|

एफपी न्यूज

–

सवर्णों को आरक्षण देकर दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश : कनिमोझी

‘आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के विरुद्ध’ विषय पर बीते सात फरवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में डीएमके सांसद कनिमोझी ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को संविधान विरोधी करार दिया

Reservation is for representation, not for poverty alleviation

Why the government’s approval of 10 per cent reservation to economically weak upper castes goes against the spirit of the Constitution and the idea of affirmative action

युवराज सखारे की रिपोर्ट

–

Reservation for savarnas: An attempt to stifle the basic spirit of the Constitution

With an eye on the upcoming Lok Sabha elections, the union government has moved to mollify savarnas. The Union Cabinet has approved the tabling of a Constitution Amendment Bill in Parliament to grant 10 per cent reservations to economically weak savarnas  

सवर्णों को आरक्षण : संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नाराज चल रहे सवर्णों को मनाने के लिए पासा फेंका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक सरकार गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी