|

संकट में दलित स्त्री (पहला भाग)

लेखक व पत्रकार बजरंगबिहारी तिवारी बता रहे हैं इस वर्ष कोरोना काल के दौरान दलित स्त्रियों के खिलाफ हुई कुछ जघन्य अपराधों के बारे में। आज पढ़ें, जनवरी, 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में घटित एक आपराधिक वारदात के बारे में

I-Witness

–

जातिगत जनगणना से मंडल-2 का आगाज : संजय कुमार

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

Sanjay Kumar: Caste census would usher in Mandal 2.0

The leadership of the social-justice movement has come into the hands of the second generation of its leaders. A caste census would give a new impetus to the movement, says CSDS director Sanjay Kumar

दलित-बहुजनों के राजनीतिक-आर्थिक बहिष्करण को नई जनसंख्या नीति

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक

Uttar Pradesh: A population policy to exclude Dalitbahujans

A two-child norm would lead to economic and political exclusion of the deprived sections (Dalits, Adivasis, OBCs and Pasmandas). They won’t be able to contest local elections and will be deprived of the benefits of government welfare schemes. Those in government jobs won’t be considered for promotions, writes Yogendra Samyak

दलित-बहुजनों के राजनीतिक-आर्थिक बहिष्करण को नई जनसंख्या नीति

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक

Uttar Pradesh: A population policy to exclude Dalitbahujans

A two-child norm would lead to economic and political exclusion of the deprived sections (Dalits, Adivasis, OBCs and Pasmandas). They won’t be able to contest local elections and will be deprived of the benefits of government welfare schemes. Those in government jobs won’t be considered for promotions, writes Yogendra Samyak

उत्तर प्रदेश चुनाव : वर्तमान के आलोक में राजनीतिक बिसात और बहुजन समाज

हाल में मायावती का यह बयान भी गौरतलब है, जिसमें उन्होंने कहा है, कि अगर वे सत्ता में आती हैं, तो परशुराम की विशाल मूर्ति लगवाएंगीं। इससे जाहिर होता है कि उनकी प्राथमिकता में बहुजन समाज नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज है। वहीं सपा सुप्रीमो भी ऐसा ही राग अलाप रहे हैं। बता रहे हैं कंवल भारती

A Bahujan perspective on the 2022 Uttar Pradesh Assembly elections

BSP chief Mayawati has said that if voted to power, she will have a huge statue of Parshuram installed. Clearly, it is the Brahmins, and not the Bahujans, who are her priority. SP chief Akhilesh Yadav is also making similar noises, says Kanwal Bharti

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण-विरोधी कानून का झूठ

अगर जहांगीर और उमर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह या रैकेट हैं, तो श्रीराम कृष्ण मिशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), गीता प्रेस, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी गिरोह और रैकेट क्यों नहीं हैं? सवाल उठा रहे हैं कंवल भारती

The lie in Uttar Pradesh’s anti-conversion law

If Jehangir and Omar are a gang running a religious conversions’ racket, then why aren’t Ramakrishna Mission, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mahabodhi Society of India, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee and Bible Society of India labelled so? asks Kanwal Bharti

प्रयागराज में गंगा किनारे ये हजारों ताजा कब्रें, कोरोना से दलित-बहुजनों की मौत का प्रमाण हैं

उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में गंगा में उतराती लाशों व गंगा के किनारे दफन लाशों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल यह कि ये लाशें किनकी हैं। सुशील मानव बता रहे हैं कि दफन अथवा नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा दलित-बहुजनों की रही है

Thousands of graves on the Ganga banks point to Dalitbahujans succumbing to Covid

Bodies floating in the Ganga in Uttar Pradesh and Bihar and buried on the banks of the river have kicked up a big row. Who are these dead? Dalitbahujans traditionally bury their dead or consign them to the rivers, says Sushil Manav

प्रयागराज में गंगा किनारे ये हजारों ताजा कब्रें, कोरोना से दलित-बहुजनों की मौत का प्रमाण हैं

उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में गंगा में उतराती लाशों व गंगा के किनारे दफन लाशों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल यह कि ये लाशें किनकी हैं। सुशील मानव बता रहे हैं कि दफन अथवा नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा दलित-बहुजनों की रही है

Thousands of graves on the Ganga banks point to Dalitbahujans succumbing to Covid

Bodies floating in the Ganga in Uttar Pradesh and Bihar and buried on the banks of the river have kicked up a big row. Who are these dead? Dalitbahujans traditionally bury their dead or consign them to the rivers, says Sushil Manav

कोरोना काल में गंगा में लाशें तो झारखंड में अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी राज्य सरकार

गत एक सप्ताह में कोरोना से संबंधित आंकड़ों में अत्यंत मामूली अंतर आया है लेकिन महामारी का कहर पूर्ववत ही है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के बक्सर जिलों में गंगा नदी में क्षत-विक्षत लाशें मिलीं हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फारवर्ड प्रेस की इस विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति में पढ़ें अलग-अलग राज्यों की खबरें

Weekly round-up: Ganga throws up Corona dead; Jharkhand to take care of orphans of pandemic

–

नहीं थम रहा सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों का सिलसिला

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अलग-अलग घटनाओं में सेप्टिक टैंक व सीवर लाइन की सफाई के दौरान कर्मियों के मौत की खबर है। केंद्र सरकार ने भी यह माना है कि बीते दस साल में सैंकड़ों की तादाद में कर्मियों की मौत हुई है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि सरकारें कबतक संवेदनहीन बनी रहेंगी? सैयद जैगम मुर्तजा की खबर

No end in sight to sewer-cleaning deaths

–