With an eye on the upcoming assembly elections, Vasundhara Raje is commemorating Adivasi heroes. She has also got the Union Cabinet to approve the inclusion of Adivasi areas of the state in the Fifth Schedule of the Constitution. At the polling booth, will the Adivasis remember this late shower of benefits or Raje’s usual indifference? Asks Kumar Sameer
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आदिवासी नायकों को याद कर रही हैं। वह पांचवी अनुसूची को लेकर भी बयान दे रही हैं। जबकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी आदिवासियों की सुध नहीं ली। ये आदिवासी नायक कौन हैं और क्यों याद कर रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, बता रहे हैं कुमार समीर :
A person who reads one newspaper will consider what is written there as the gospel truth. There will be as many “truths” as the number of newspapers one reads. The same is true of the TV audience
जो पाठक एक अखबार पढ़ता है, वह उसी अखबार में छपी बातों को सच मान लेता है। कोई व्यक्ति जितने अखबार पढ़ेगा, उसे उतने ही “सच” पता चलेंगें। यही बात चैनलों के बारे में भी सही है
In 2012, the Rajasthan State Backward Classes Commission asked the state government to declare Gurjar, Banjara, Gadia Lohar, Raibari and Gadaria special backward classes and set aside a separate 5 per cent quota for them
सन 2012 में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि गुर्जर बंजारा, गडिया लोहार, रैबारी और गडरिया आदि समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये और इनके लिये 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाये
The people feel that the daughter of Rajputs and daughter-in-law of Jats is working only for these two castes. The ideology of the RSS is ruling the roost in the state. A programme is in place to open Saraswati temples in government schools. Scholars are being persuaded to fall in line with religious beliefs. Dalits and OBCs have been marginalized. The opium of religion is being used to intoxicate people
इनकी आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद गंभीर हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर है। विधायिका में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। आज समय की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में इन वंचित जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए वैधानिक उपबंध किए जाएं