A programme meant for SCs, STs and OBCs benefits the upper castes

हाल में विश्वविद्यालयों में आरक्षण कानूनों की अनदेखी की कई असंवैधानिक गतिविधियां हुईं। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र ने साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वह एससी-एसटी, ओबीसी को नियुक्तियां देने के अपने संकल्प पर चलते नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक रही है, साथ ही बताया कि आने वाले समय में उसके इरादे पर अडिग हैं कि आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। हाल के पूरे घटनाक्रम के साथ कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के 271 पदों पर एससी के तीन शिक्षक हैं। एसटी का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। संसदीय समिति ने आरक्षण नीति की अवहेलना के लिए डीयू की कड़ी आलोचना की है। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

जो मनु को मानते हैं वे भारत को नहीं मानते हैं। भारत का संविधान सामाजिक  विषमता को समाप्त करने वाला है तो मनुस्मृति विषमता की खाई को बढ़ाता है। आरएसएस मनुस्मृति को थोपना चाहता है। बीते दिनों आयोजित एक विचार गोष्ठी को वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश सहित अन्य पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। एक खबर :