Analysis | विश्‍लेषण

Will Modi succeed in wooing the Matuas who once fought casteism?

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कितनी सफल होगी मनुवाद को खारिज करने वाले मतुआ समुदाय को साधने की मोदी की कोशिश?

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

Ambedkar and the production of anthropological knowledge

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मानवशास्त्रीय ज्ञान सृजन की परंपरा में परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने वाले आंबेडकर और तत्कालीन चुनौतियां

हेसूस चायरेज बता रहे हैं 1928 में गठित स्टार्ट समिति के बारे में, जिसके एक सदस्य डॉ. आंबेडकर भी थे। इस समिति की जिम्मेदारी मुंबई प्रेसीडेंसी में निवासरत दलित वर्गों (अछूतों) और आदिम जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर उनकी बेहतरी के लिए अनुशंसाएं करनी थी

Has Ambedkar’s experiment not succeeded?

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क्या असफल हो रहा डॉ. आंबेडकर का प्रयोग‍?

वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों की आबादी केवल 0.05 प्रतिशत थी जो वर्ष 1956 में डॉ. आंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वर्ष 1961 में 0.74 फीसदी हो गई। लेकिन बाद में इसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। सवाल उठा रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

World indices speak of the pitiable condition of India’s Bahujans

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विश्व सूचकांक बताते हैं भारत व इसके बहुजनों की बदहाली

आज विश्व स्तर पर कई तरह के सूचकांक जारी किए जाते हैं जिनसे किसी भी राष्ट्र की दशा और दिशा का पता चलता है। यदि हम भारत को केंद्र में रखकर देखें तो हम पाते हैं कि अनेक सूचकांकों के मामले में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। बता रहे हैं अभिनव कटारिया

A Shudra-historical perspective on reservations in universities

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पहले सुप्रीम कोर्ट समझे यह तथ्य, तब करे सवाल कि आरक्षण कब तक

हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

2 April 2018 Bharat Bandh: A model for collective Bahujan resistance

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बहुजनों द्वारा सामूहिक प्रतिरोध की मिसाल है 2 अप्रैल, 2018 का भारत बंद

तीन साल पहले हुए भारत बंद का महत्व एससी-एसटी एक्ट की पुनर्बहाली तक सीमित नहीं है। व्यापकता में इस आंदोलन ने मुल्क की लोकतांत्रिक चेतना को झकझोरा और उत्पीड़ित समूहों की लोकतांत्रिक सक्रियता को आवेग प्रदान किया। बता रहे हैं रिंकु यादव

Three years after the historic Dalitbahujan protests of 2 April 2018

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ऐतिहासिक था दलित-बहुजनों का भारत बंद, सवाल अब भी शेष

तीन साल पहले जब 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद किया गया तब दृश्य ऐतिहासिक था। दलित-बहुजन सड़क पर थे और उनके मन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में दिए गए न्यायादेश के खिलाफ आक्रोश। बता रही हैं निर्देश सिंह

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक