Analysis | विश्‍लेषण

How the Tricolour can inspire us, the Bahujan, to fight for freedom in its truest sense

Kancha Ilaiah Shepherd writes about imagining the nation and the flag not in terms of who were or are in power – Nehru and Modi – but in terms of the philosophers and leaders – Phule and Ambedkar – who fought for freedom in its truest sense, that is the complete freedom of the Shudra/Ati-Shudra and Adivasi productive forces

असली स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हम बहुजनों को प्रेरित करता है तिरंगा

फुले और आंबेडकर द्वारा एक साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का यह चित्र, हमारे देश में 75 साल तक लोकतंत्र के बचे रहने और उस संविधान और ध्वज का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें उन्होंने हमें दिया था। इस अवसर पर हम यह शपथ लेते हैं कि हम दुनिया की किसी भी ताकत को इस संविधान, हमारे तिरंगे और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं, जिन्हें हमने अपने खून-पसीने से खड़ा किया है, को नष्ट नहीं करने देंगे। पढ़ें, कांचा इलैया शेपर्ड का यह आलेख

Divorced from social realities, Bollywood films are losing the plot

South Indian films entertain but they also overtly reference local, social issues. However, Bollywood films are unable to deviate from their formulaic ways. You can clearly see the difference between Pa. Ranjith/Mari Selvaraj’s ‘Pariyerum Perumal’ and Karan Johar/Puneet Malhotra’s ‘Student of the Year’, writes Neeraj Bunkar

सामाजिक यथार्थ से जुदा हैं बॉलीवुड फिल्में

दक्षिण भारतीय फिल्में मनोरंजन करती हैं। साथ ही, वे स्थानीय और सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्में एक निश्चित फार्मूले पर आधारित पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं। पा रंजीत / मारी सेल्वराज की ‘पारिएरूम पेरूमाल’ और करण जौहर / पुनीत मल्होत्रा की ‘स्टूडेंट ऑफ़ द इयर’ इस अंतर को रेखांकित करती हैं, बता रहे हैं नीरज बुनकर

For Tejashwi Yadav, challenges exceed possibilities

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तेजस्वी यादव के लिए संभावनाओं से अधिक चुनौतियां

तेजस्‍वी यादव और नीतीश कुमार की नयी पारी अविश्‍वास की बुनियाद पर शुरू हुई है। यह मजबूरियों और परिस्थितियों का गठबंधन है। यह सत्‍ता के लिए समझौता है, कोई स्‍थायी बंदोबस्‍त नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपमान की पराकाष्‍ठा झेलने के बाद राजद के साथ आये हैं। लेकिन उनकी अंतरात्‍मा का कोई भरोसा नहीं है कि कब जाग जाय। पढ़ें, वीरेंद्र यादव का त्वरित विश्लेषण

The religion of the OBCs

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नजरिया : ओबीसी का धर्म

कुल समाज जब गणराज्य के रूप में संगठित हुआ, तब उस समय गणों के सभागृह में सबसे पहले जिस कानून का मंजूरी दी गई, वह कुल बाह्य विवाह का कानून था। इस प्रकार भारतीय मूलनिवासी समाज बाह्य विवाही था। यही बात डॉ. आंबेडकर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेरा सरनेम देवरे है। देवरे कुल की कुल माता का नाम धनदाई माता है। बता रहे हैं श्रावण देवरे

The issues this new government will be expected to resolve

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जातिगत जनगणना, नियमित नौकरियां और सामाजिक सद्भाव महागठबंधन सरकार के लिए अहम मुद्दे

नीतीश कुमार आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव दूसरी बार उपमुख्यमंत्री। अब नई सरकार के समक्ष कौन-कौन से अहम मुद्दे हैं, इस संबंध में बिहार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विचार

A British Lesson in Tolerance for ‘Hindu’ India

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सात समंदर पार से ‘हिंदू’ भारत के लिए सहिष्णुता का सबक

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार ऋषि सुनक के राजनीतिक करियर में उनकी धर्म की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। इससे निश्चित रूप से यह पता चलता है कि ब्रिटिश मतदाता और वहां के नेताओं में बहुसांस्कृतिक सहिष्णुता किस हद तक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ब्रिटेन शायद अमरीका से भी अधिक धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक है। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

Meritocracy is a time-tested argument that is frequently used to keep reserved posts vacant. The few institutions that are recruiting are using the ‘None-Found-Suitable’ excuse with impunity. If an interview panel declares that no candidate was found suitable, there is no way to challenge its conclusion in a court of law, says Ravikant

उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत

Divorced from social realities, Bollywood films are losing the plot

South Indian films entertain but they also overtly reference local, social issues. However, Bollywood films are unable to deviate from their formulaic ways. You can clearly see the difference between Pa. Ranjith/Mari Selvaraj’s ‘Pariyerum Perumal’ and Karan Johar/Puneet Malhotra’s ‘Student of the Year’, writes Neeraj Bunkar

सामाजिक यथार्थ से जुदा हैं बॉलीवुड फिल्में

दक्षिण भारतीय फिल्में मनोरंजन करती हैं। साथ ही, वे स्थानीय और सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं। लेकिन बॉलीवुड फिल्में एक निश्चित फार्मूले पर आधारित पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं। पा रंजीत / मारी सेल्वराज की ‘पारिएरूम पेरूमाल’ और करण जौहर / पुनीत मल्होत्रा की ‘स्टूडेंट ऑफ़ द इयर’ इस अंतर को रेखांकित करती हैं, बता रहे हैं नीरज बुनकर

Analysis

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मैला ढोने की प्रथा : सरकार की नीयत में खोट

सिर पर मैला ढोने के प्रथा खत्म करने के लिए जातिवाद का खात्मा भी जरूरी है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों मे स्वच्छकार समाज सामाजिक तौर पर अलग-थलग है और उसके लिए जरूरी है कि इन समुदायों के लोगों का अलग-अलग क्षेत्रों मे प्रतिनिधत्व हो। बहस-तलब में पढ़ें विद्या भूषण रावत का यह आलेख

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

Meritocracy is a time-tested argument that is frequently used to keep reserved posts vacant. The few institutions that are recruiting are using the ‘None-Found-Suitable’ excuse with impunity. If an interview panel declares that no candidate was found suitable, there is no way to challenge its conclusion in a court of law, says Ravikant

उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत