नई दिल्ली : केंद्र में गठित नई सरकार ने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में संशोधन करते हुए नया प्रारूप जारी कर दिया है। यह घोषणा केंद्र सरकार में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मामलों के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह कर उठाया है।
हालांकि नए प्रारूप में कुछ बिंदु पूरी तरह से गौण कर दिए गए हैं, मसलन, जहां पूर्व के प्रारूप में आवेदक को एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के साथ ही अपनी जाति का भी उल्लेख करना होता था और इसके लिए अलग से एक कॉलम होता था, वहीं अब जाति वाले कॉलम को हटा दिया गया है। जानकारों का कहना है कि इस नए प्रारूप के तहत सरकार ओबीसी को वर्ग में बांधने की तैयारी कर रही है, ताकि जाति का मुद्दा सरकार के लिए मुसीबत नहीं बने।
(फारवर्ड प्रेस के अगस्त 2014 अंक में प्रकाशित)
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