अनुसूचित जातियों में राजनीतिक बिखराव उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक है। आवश्यकता इस बात की है कि उच्च दलितों को चाहिए कि वे पिछड़े अनुसूचित दलितों की पीड़ा को समझे और आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें न कि उनके अधिकार पर कब्जा करें

हर इंसान की सीमाएं होती हैं, नामवर जी की भी थीं। उन्होंने अपने समय का, अपने हिस्से का सत्य बयां किया है। हिंदी साहित्य को वर्णवादी कुंठा और मार्क्सवादी कठमुल्लेपन से मुक्त करने की उन्होंने भरसक कोशिश की

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के नशे में चूर दबंग राजपूतों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दलित लड़की बग्घी पर सवार होकर गांव से गुजरे। दबंगों ने लड़की और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में उसके पिता और भाई सहित तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

सामाजिक दृष्टि से अगड़ी जातियों और उच्च पिछड़ों के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का विरोध करने के नकारात्मक परिणाम होंगे और ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो समाज के एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और देश की प्रगति व आर्थिक विकास के लिए घातक होगा

किसी भी अहितकारी या अन्यायपूर्ण प्रथा का उन्मूलन कानून या संविधान के द्वारा करना एक महत्वपूर्ण कदम है; परंतु इससे वह बुराई समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए पारंपरिक अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना आवश्यक है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

विश्व प्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने अपने ताजा अंक में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के पतन पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक देश में प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर है। प्रस्तुत है उस रिपोर्ट का सारांश देविना अक्षयवर के शब्दों में :

दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित विभाग के छात्र-छात्राएं 14 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। 19 फरवरी से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी प्रमुख वजह 80 फीसदी विद्यार्थियों को फेल किया जाना और छात्राओं का सेक्सुअल हेरेसमेंट है। खबर कवर करने पर फारवर्ड प्रेस के पत्रकार सुशील मानव से परीक्षा विभाग के डीन प्रो. पी.सी. झा ने की अभद्रता

आपका यह एलान कि आपने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। इसे हिप्पोक्रेटिक (दोहरे चरित्र वाला) बयान कहा जा सकता है। यह आम जनता को गुमराह करने वाला बयान है