अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन कई मायनों में खास रहा। वे ब्राह्मण थे, और नहीं भी थे; दक्षिणपंथी थे,और नहीं भी थे; काम भर कवि भी थे, और राजनीतिक आलोचक भी; लेकिन न कवि थे, न आलोचक; अविवाहित थे, लेकिन उनके ही शब्दों में ब्रह्मचारी नहीं थे; लोग जब समाजवाद को मार्क्सवाद से जोड़ रहे थे, तब उन्होंने उसे गांधीवाद से जोड़ दिया। उन्हें याद कर रहे हैं प्रेमकुमार मणि

बीमार राज्यों में शुमार बिहार केवल उद्योग-धंधों के मामले में ही बीमार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बदहाल है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को कोई देखने-सुनने वाला नहीं ही है, राजधानी का प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

देश के 22 शहरों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें ज्यादातर में ओबीसी के लिए जगह नहीं है। पिछड़े बहुजन समाज के छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि एजूकेशन में एक लॉबी ऐसी है जो चाहती है कि सामाजिक न्याय के लिए कानून में उनकी लड़ाई मजबूत करने वाला कोई रहे ही नहीं। जानकार कह रहे हैं कि रास्ता सरकारों ने ही बंद किया है। कमल चंद्रवंशी दे रहे हैं ब्यौरा :

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हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब सवर्ण संविधान की प्रतियां जला रहे थे तब वे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी मोदी के खिलाफ सवर्ण अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसके कारणों की पड़ताल कर रहे हैं सिद्धार्थ :

मेरठ में दलित समुदाय के वकीलों ने आंबेडकर की मूर्ति को पानी और दूध से इसलिए धुला कि वह एक बीजेपी सांसद ने छूकर उसे ‘अपवित्र’ कर दिया था। वहीं उत्तराखंड में दलित हरिजनों के नेता और कैबिनेट मंत्री ने इसी शुक्रवार को एक ऐसे मंदिर में पूजा की जहां से वह सवर्णो को ‘पाठ पढ़ाने’ का संदेश दे रहे थे। इन दोनों घटनाएं दलित बहुजन समाज मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। एक रिपोर्ट :

बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर गृहों में रहने वाली बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार की खबरें आहत करने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये बच्चियां कौन हैं? कहां से इन गृहों में आती हैं, क्या ये हमारे समाज की बेटियां नहीं? सवाल पूछ रहे हैं सिद्धार्थ :

आज दिल्ली में सरकार की आंखों के सामने संविधान की प्रतियां जलायी जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन की नींद तब खुलती है जब पूरे देश में लाेग विरोध करते हैं। लेकिन जब रामस्वरूप वर्मा के आह्वान पर रामायण और मनुस्मृति की प्रतियां जलायी गयी थी तब सरकार पहले से ही चौकस थी और कार्यक्रम के पहले ही कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपना संस्मरण बता रहे हैं उपेंद्र पथिक :

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता से ज्यादा योग्यता की अर्हता गलत नहीं है। यह फैसला एक और तरह के हाशियाकरण को जन्म दे सकता है क्योंकि उच्चतर योग्यता की यह अर्हता उन्हें इन पदों से दूर रख सकता है। पढ़िए यह रिपोर्ट :