किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो चुका है। इस दौरान जो घटनाएं घटित हुईं, वे अब इतिहास का हिस्सा हैं, जो सदियों तक लोगों को बताएंगी कि आजाद भारत में किसानों ने कैसे एक प्रचंड बहुमत वाली हुकूमत को बैकफुट पर ला दिया। पूरे आंदोलन की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं सुशील मानव

भारत के नौजवान को बदलाव से विमुख करने के लिए ही गर्व की राजनीति आरएसएस के गिरोह द्वारा इस देश पर थोपी गई है ताकि भारत का नौजवान देश में फैले अन्याय की तरफ ध्यान ना दे और वह धार्मिक और जातीय श्रेष्ठता के नशे में डूब जाय। इस राजनीति का दूसरा हिस्सा है घृणा की राजनीति। इसमें जहां देश के युवाओं पर फर्ज़ी गर्व थोपा गया है। पढ़ें, हिमांशु कुमार का यह आलेख

पिछले साल 26 नवंबर को किसान तमाम बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। जब आये थे तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे एक ऐसी हुकूमत को चुनौती देंगे, जिसके पास सदन में प्रचंड बहुमत है। इस बहुमत का असर दमनात्मक कार्यवाहियों के दौरान क्रूरता के रूप में दिखी। लेकिन किसानों ने ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की। बता रहे हैं सैयद जैगम मुर्तजा

तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से ही लिया गया फैसला है। इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कृषि केंद्र का विषय है या राज्य का, इस मामले में अपना फैसला सुनाए। पढ़ें, प्रकाश आंबेडकर से यह बातचीत

जिस समयावधि में कृष्णा सोबती यह उपन्यास लिख रही थीं, वह विभाजन और स्वतंत्र भारत का वह समय था जब लोगों में तरह तरह की कुंठाएं और नफ़रतें थीं। ऐसे परिवेश में लेखिका का सामना ऐसी अनेक घटनाओं से हुआ होगा, जिसमें केवल अमीर और सभ्रांत घरानों की ही नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर और दलित, उपेक्षित जाति और वर्ग की बच्चियां/ बेटियां भी रही होंगी। लेकिन वे कृष्णा सोबती की कहानियों की पात्र नहीं थीं। पढ़ें, डॉ. पूनम तुषामड़ का यह आलेख

निश्चित तौर पर ये जो साठ फीसदी लोग हैं, जिन्होंने भारत की कृषि को संभाल रखा है, वे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये वे लोग हैं, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन हैं। बड़ी संख्या में वे हैं, जिनके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं हैं। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेंद्र झा से खास बातचीत

ट्रिब्यून हिंदी के संपादक ज़कारिया खान के मुताबिक, जो समाज पीछे रह गया है, उसे आगे आने का पूरा अधिकार है। इसलिए ही पसमांदा समाज और उनकी राजनीतिक मांग बिल्कुल सही है। उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

नरसिंहानंद गिरि कहते हैं कि दारुल उलूम के खिलाफ सारे हिंदू समाज को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। कौन से हिंदू? तुम्हारे यहाँ हिंदू है कौन? यही नरसिंहानंद गिरि ने 2014 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा मंदिर में जाने पर फतवा दिया था कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश शास्त्र-सम्मत नहीं है, उन्हें हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। बता रहे हैं कंवल भारती

बहुजन साप्ताहिकी के तहत पढ़ें झारखंड के असुर आदिवासियों सहित अन्य आदिवासी समुदायों के विरोध के बारे में। वे पांचवी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत चुनावों का विरोध कर रहे हैं। वहीं एक खबर तमिल ब्राह्मण समाज के संबंध में, जिन्होंने यूपी और बिहार से अपने लिए दुल्हनें आयात करने का निर्णय लिया है

निश्चित तौर पर ये जो साठ फीसदी लोग हैं, जिन्होंने भारत की कृषि को संभाल रखा है, वे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये वे लोग हैं, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन हैं। बड़ी संख्या में वे हैं, जिनके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं हैं। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेंद्र झा से खास बातचीत