इस मंदिर आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान दलित जातियों और ओबीसी को हुआ है। मंदिर आंदोलन में चंदा खाने में भले ही सवर्ण आगे रहे हों और आगे भी मंदिर की कमाई ब्राह्मणों को ही मिलेगी, मंदिर आंदोलन में मरने वाले दलित और ओबीसी बड़ी संख्या में हैं।मंदिर के शोर की आड़ में आरक्षण पर हमला किया गया। सवर्णों को भी आरक्षण लागू किया गया। ओबीसी आरक्षण में लगातार कटौती और उसे छीनने के समाचार आते रहते हैं। पढ़ें, हिमांशु कुमार का विश्लेषण

फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचने वाले ग्रामीणों और चश्मदीदों का दावा है कि सेना के जवानों ने मजदूरों को मारने के बाद उनके कपड़ों को बदलने की कोशिश की थी। फायरिंग में मारे गए मजदूर शोमवांग की बहन ने भी कहा है कि जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने शोमवांग की लाश को अर्धनग्न अवस्था में पाया था। बता रहे हैं अश्विनी कुमार पंकज

दूसरे दिन हम सब झूंसी के जी. बी. पंत समाज वैज्ञानिक संस्थान के सभागार में एकत्र हुए और उस ‘दलित-वाम-संवाद’ के साक्षी बने, जो इस तरह का भारत का पहला इवेंट था। फिर उस तरह का इवेंट कभी नहीं हुआ। उस ऐतिहासिक महासंवाद का श्रेय निश्चित रूप से विभूति जी को जाता है। पढ़ें, प्रसिद्ध साहित्यकार विभूतिनारायण राय से संबंधित कंवल भारती का संस्मरण

आज भारत के आदिवासी इस जगह पहुंच गये हैं कि वे सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है, बस सरकार उसे हमसे ना छीने, हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दीजिये। लेकिन सरकार आदिवासियों की इतनी-सी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ें, हिमांशु कुमार का यह आलेख

ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा कुछ उत्तर भारत में हुआ होता तो क्या होता? क्या यहां का समाज उसे भी इसी तरह खामोश होकर देखता रहता या उसने आसमान सर पर उठा लिया होता? पक्की तौर पर पूरा समाज आंदोलित हो जाता। कहीं मोमबत्तियों का जुलूस निकल रहा होता तो कहीं लोग पुलिस और प्रशासन से जूझ रहे होते। मगर नगालैंड की घटना पर तो सन्नाटा है। सवाल उठा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. मुकेश कुमार

पेसा नियम 2021 की धारा 35 में प्राकृतिक संसाधनों, कृषि एवं भूमि को ग्राम सभा के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। जबकि आदिवासी परंपराओं में इसकी सीमाएं उस समुदाय के अधिवास अधिकार तक जाती हैं। बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु

बिहार में जातिगत जनगणना कराये जाने के सरकार के फैसले से सियासी हलचल तेज हो गयी हैं। खासकर भाजपा के नेताओं में इसके प्रति उदासीनता का भाव देखा रहा है। भाजपा जातिगत जनगणना को लेकर अपने रूख को स्पष्ट नहीं कर पा रही है

यह पहली बार नहीं है जब किसानों ने इतिहास रचा है। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा तब बनी जब कांग्रेस चंपारण गयी। गांधी के नेतृत्व में चंपारण किसान आंदोलन हुआ। परिणामस्वरूप किसान कांग्रेस से तेजी से जुड़ने लगे तब जाकर आजादी संभव हो पायी। नहीं तो सैकड़ों साल तक आप लड़ते रहते, जलसा करते रहते, कुछ नहीं होना था वकीलों एवं बड़े लोगों से! पढ़ें प्रेमकुमार मणि से यह विशेष साक्षात्कार

‘आजादी मुझे प्यारी है, लेकिन पहले सामाजिक आजादी चाहिए। मैं इस देश की राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरुरी अपने करोड़ों अछूत भाइयों की सामाजिक आजादी समझता हूं। हम भी इंसान हैं, इंसान होने के नाते सभी नागरिक अधिकारों के हकदार हैं और जब तक सारे अधिकार हासिल नहीं कर लेते हैं, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हम अपने उचित मानवीय अधिकारों को खुद हासिल करेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए।’ यही कहा था डॉ. आंबेडकर ने 28 जून, 1931 को अहमदाबाद की एक सभा को संबोधित करते हुए। बता रहे हैं आर. के. गौतम

अस्मिता और राष्ट्र से संबंधित मसलों की डॉ. आंबेडकर की समझ, जाति पर आधारित समाज पर हावी ब्राह्मणवाद के दमनकारी चरित्र के उनके गहन विश्लेषण पर आधारित थी, बता रहे हैं रौनकी राम