दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के प्रावधान का कार्यान्वयन असंतोषजनक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, निजी शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व बेहद कम है। पढ़ें, यह खबर