बीते 4 दिसंबर को टंट्या भील के बलिदान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में पेसा यानी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के नियम लागू कर दिए गए हैं। यह ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मगर आदिवासी स्वशासन और अधिकारों को लेकर संघर्षरत व्यक्तियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरु कर दिया है। उनका आरोप है कि पेसा के लगभग 25 बरस बाद बनाए गए इन नियमों ने संसद द्वारा पारित अधिनियम की भावना को ही बदल दिया है।
संबंधित आलेख
आरएसएस और भाजपा को डॉ. आंबेडकर से चिढ़ क्यों?
जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग दान-पुण्य देने को सबसे बड़ा उपकार मानते हैं। वे अधिकार देने के भाव को भी दान-पुण्य के रूप में...
सोहराय पर्व : प्रकृति, पशु और संस्कृति का अद्भुत आदिवासी उत्सव
सोहराय पर्व की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसकी जड़ें मानव सभ्यता के उस युग से जुड़ी हैं जब मनुष्य ने खेती-बाड़ी और...
जानिए क्यों बिहार में कामयाब नहीं हो पाई है बसपा?
पिछले तीन दशकों में बसपा बिहार में दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर केवल तीन ही कामयाबी मिली। एक सीट पर दो बार और...
सारंडा के जंगल में अभयारण्य : आदिवासियों पर फिर विस्थापन की तलवार
बात समझने की यह है कि अभयारण्य बनाया किसलिए जा रहा है? वनों को या वन्य जीवों को खतरा किससे है? आदिवासी वन्य जीवों...
बिहार : इंडिया गठबंधन की तुलना में एनडीए में दोगुना सवर्ण उम्मीदवार
एनडीए ने 84 टिकट चार सवर्ण जातियों को बांटे हैं। यह संख्या पिछले चुनाव से सात ज्यादा है। इनमें भाजपा ने 49, जदयू ने...