Caste/Jati | जाति

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

अली अनवर के मुताबिक, सभी जातियों के लोगों की गणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता कैसे चलेगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एकरूप समाज नहीं है। यह अनेक जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर ने पीएम को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है

अभी पसमांदा का जो सवाल है तो उसमें मुस्लिमों को जिस तरह से आरएसएस और भाजपा टारगेट कर रही है, तो वैसी स्थिति में भी हम इस सवाल को ज़िंदा रखे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य खतरे से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गौर करने की बात यह है कि इन हालात में भी ज़्यादातर टारगेट पसमांदा मुसलमान यानी गरीब और पिछड़े मुसलमान ही हो रहे हैं। पढ़ें, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी का यह साक्षात्कार

वर्ष 2020 का उत्तरार्ध भीषण यौनहिंसा और हत्या के लिए याद किया जाएगा। यह भी याद रखा जाएगा कि कैसे शासन-प्रशासन ने अधिकांश मामलों में आपराधिक संवेदनहीनता दिखाई और अभियुक्तों के पक्ष में खड़ा दिखा। सितंबर-अक्टूबर महीने में बलात्कार और हत्या की पाँच बड़ी घटनाएं हुईं। इनमें 4 उत्तर प्रदेश में और एक घटना पंजाब सूबे में हुई। बता रहे हैं प्रो. बजरंग बिहारी तिवारी

रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि किसान मजदूर घास के समान हैं और पूंजीपति घोड़े के समान। घोड़ा कमजोर होगा तो घास बढ़ जाएगी। घास कम होगा तो घोड़ा मर जाएगा। जब पूंजीपतियों के पैसे से सारे राजनीतिक दल चल रहे हैं तो परिणाम हुआ है कि 2 प्रतिशत लोगों के पास देश की 90 प्रतिशत सम्पत्ति चली गई। शोषित समाज दल के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कटियार का नवल किशोर कुमार द्वारा विशेष साक्षात्कार

अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा ने तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरि और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर रामचरितमानस चतुष्शताब्दी समारोह का विरोध किया था। वे मानते थे कि राम और रामायण के पीछे ब्राह्मणों की मंशा अपना वर्चस्व बनाए रखना तथा दलित-बहुजनों को नीच बताना था। बता रहे हैं सिद्धार्थ

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें डीयू की एक घटना, जिसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज की हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉ. रंजीत कौर के उपर उनके ही विभाग की दलित एसोसिएट प्रोफेसर नीलम ने जातिसूचक गाली और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। साथ ही एक खबर सिलेगर आंदोलन के सौ दिन पूरे होने के संबंध में

मोदी और योगी सरकार के जनविरोधी कार्यक्रमों और उत्पीड़न के कारण तमाम पिछड़ी जातियां भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही थीं। पिछड़ों में एक आपसदारी की भावना विकसित हो रही थी। लेकिन ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नैरेटिव में उलझी सपा और बसपा ने हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रो. रविकांत का विश्लेषण

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक