Caste/Jati | जाति

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयानों के बीच विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोगों ने मांग तेज कर दी है कि उनके लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक धर्म कोड हो। इसके लिए बीते 15 मार्च को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता रहे हैं सुशील मानव

बीते 15 मार्च को केंद्र ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी कम नियुक्तियां हुई हैं। सरकार की यह स्वीकारोक्ति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन से संबंधित इंदिरा साहनी मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी

राष्ट्रपति को रपट प्रस्तुत करने के बाद, बी. पी. मंडल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंडल को काफी इंतज़ार करवाया। दोनों की मुलाकात वैसी ही रही जैसी अपेक्षित थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, मंडल काफी विचलित और परेशान थे। वे सीधे मेरे घर आए। बता रहे हैं शरद यादव

बिहार महादलित आयोग के सदस्य रहे बबन रावत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सफाईकर्मियों की समस्याएं और सरकारी नीतियों के संदर्भ में राज वाल्मीकि द्वारा उनसे खास बातचीत

मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। इससे वहां के आदिवासी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बता रहे हैं राजन कुमार

गांधी की हत्या से पेरियार दुखी थे। उन्होंने ‘कुदी आरसु’ में दो संपादकीय लिखे। उन्होंने लिखा कि वर्णाश्रम व्यवस्था के कायम रहने तक, जिसने गांधी को हमसे छीन लिया है, पंडित नेहरू तथा राजगोपालाचारी अपनी संपूर्ण निष्ठा, बुद्धिमानी और नि:स्वार्थ कोशिशों के बावजूद इस देश में सुशासन नहीं ला सकते

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर