Caste/Jati | जाति

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उत्तराखंड में सौहार्द को बेच खाया ‘खस्यों’ ने

पहाड़ों में ख-ब (खस्या-बामण/ राजपूत-ब्राह्मण) की सियासत हावी है। जब से उत्तराखंड में राजनीति में बामण बाहर हुए और सत्ता में खस्या काबिज होने लगे, तब से पिछड़ों और आदिवासी जनजातियों पर उनके वर्चस्ववाद और दमन का दुष्चक्र तेज हो गया। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

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दलित छात्रों के उत्पीड़न की कहानी, कंवल भारती की जुबानी

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सबसे अधिक उत्पीड़ित दलित हैं। कई वजहें हैं। एक बड़ी वजह उनकी बसावट है। वे गांवों कें बाहर बहिष्कृत के जैसे रहते हैं। उन्हें अपने घरों में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यहां तक कि पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने पर भी उन्हें अपमान-उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हालांकि आंबेडकर छात्रावास जैसी व्यवस्थायें हैं, परंतु यहां भी उनका रखवाला कोई नहीं होता। अपना संस्मरण बता रहे हैं कँवल भारती :

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घर बैठे खरीदें फारवर्ड प्रेस की किताबें

फारवर्ड प्रेस बुक्स (एफपी बुक्स) बहुजन साहित्य, संस्कृति और समाज पर केंद्रित हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन करता है

Justice Eswaraiah: ‘Let there be a caste census in 2021, too’

The creamy layer is cited as a hindrance in fulfilling the OBC reservation quota. Until 27 per cent reservation for OBCs is fully implemented, the National Backward Classes Commission’s recommendation that the creamy layer be overlooked, should be accepted

भारत में 2021 में भी हो जातिगत जनगणना : जस्टिस ईश्वरैय्या

ओबीसी के आरक्षण के अनुपालन में क्रीमीलेयर को बाधक बनाया जा रहा है। इस वजह से ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है। जब तक सभी नियोजनों में ओबीसी को मिलने वाला 27 फीसदी आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, इसमें छूट देने संबंधी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूर्व में की गयी अनुशंसा स्वीकार की जानी चाहिए। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :

Former director fumes after being called a Brahmin by a Dalit politician

Why were the Bihar newspapers incensed over an incident in which a Dalit politician called a Brahmin a Brahmin? Why did leftist writers condemn the incident?

ब्राह्मण कहे जाने पर पूर्व निदेशक हुए नाराज, दलित राजनेता को कहा, अपनी सीमा में रहो!

आखिर क्या कारण है कि एक ब्राह्मण को एक दलित राजनेता द्वारा ‘ब्राह्मण’ कहे जाने पर बिहार के सारे अखबार भड़क उठे हैं? आखिर क्यों वाम-लेखक संगठन भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :

Dalit oppression: Who is behind this new wave of attacks?

Dalits have been ill-treated and attacked in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan – all BJP-ruled states. In Badaun, Uttar Pradesh, Dalits were made to drink urine from shoes for refusing to harvest the crop of the rich and in Chhattisgarh a young Dalit woman’s breasts were cut off

दलित-दमन : किसके इशारों पर नाच रहा है यह नया हमलावर?

धार (मध्यप्रदेश) में सिपाही भर्ती में नौजवानों के सीने पर एससी-एसटी लिख दिया गया; बदायूं(उत्तर प्रदेश) में अमीरजादे की फसल काटने से मना करने पर दलित की सरे-शाम पीटकर चौराहे पर मूंछ उखाड़ दी और उसे जूते में पेशाब भरकर पिलाई गई। छत्तीसगढ़ में बलात्कारी झुंड ने दलित युवती के स्तन काट दिए। एमपी के शाजापुर और राजस्थान के भीलवाड़ा में परिवारों के साथ मारपीट के बाद दो दूल्हों को तलवारें दिखाकर घोड़ों से उतारा गया। इन चारों राज्यों में बीजपी का शासन है। घटनाओं के खौफनाक अंधेरों को देखती कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

'Annihilation of Caste': An essential reading for breaking the brahmanical trap

Dr Ambedkar wrote, ‘… you must not forget that if you wish to bring about a breach in the system, then you have got to apply the dynamite to the Vedas and the Shastras, which deny any part to reason; to the Vedas and Shastras, which deny any part to morality. You must destroy the religion of the Shrutis and the Smritis.’ His appeal for the annihilation of caste is as relevant then as it is today

जाति का विनाश : मनु और याज्ञवल्क्य के ब्राह्म्णवादी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक जरूरी किताब

डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि “आपको यह नहीं भूलनी चाहिए कि यदि आपको इममें (जाति व्यवस्था) एक दरार बनानी है तो आपको तर्क न मानने वाले और नैतिकता को नकारने वाले वेदों व शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा। श्रुति और स्मृति के धर्म को खत्म करना होगा”। जाति के विनाश उनका आह्वान आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले। सिद्धार्थ का विश्लेषण :

Re-mythologizing history: Brahmanical conspiracy against the future

RSS will build its fascist programme on its unrestrained imagination as it sets out to rewrite history. This is similar to the writing of the Puranas – instead of history – to cover up the social anomalies of Brahmanism. However, today, the Eklavyas have learnt to write and the Shambuks have learnt archery

इतिहास का पुनर्मिथकीकरण : भविष्य के विरुद्ध ब्राह्मणवादी साजिश

इतिहास के पुनर्लेखन के बहाने आरएसएस का फासीवादी मंसूबा तथ्य-तर्कों को दरकिनार कर अनर्गल कल्पनाओं पर आधारित होगी। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणवाद ने सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के बजाय पुराण लिखा। लेकिन अब शंबूकों ने तीरंदाजी सीख ली है और एकलव्यों ने कलम गह लिया है। बता रहे हैं ईश मिश्र :

BJP MP Savitribai Phule: 'People have elected me to protect Babasaheb’s Constitution'

Even within the BJP, the party in power at the Centre, there are voices of disquiet about the recent decision of the Supreme Court with regard to the SC-ST Act, as this interview shows

मुझे जनता ने बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए चुना है : भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा एससी/एसटी एक्ट के संदर्भ में दिये गये एक फैसले के विरोध में सत्तारूढ भाजपा में भी बगावती स्वर तेज हो गये हैं। उत्तरप्रदेश के बहराइच सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले यह मानती हैं कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए संसद में हैं। फारवर्ड प्रेस के संपादक (हिंदी) नवल किशोर कुमार ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत का संपादित अंश :

P.S. Krishnan: ‘The ASG misinterpreted the SC-ST (Prevention of Atrocities) Act’

P.S. Krishnan, former secretary, writes to Thawar Chand Gehlot, the union minister of social justice and empowerment, about how the recent Supreme Court judgment overemphasizing the abuse of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act has caused distress among the SCs and STs. He says the government should urgently step in and assuage the concerns of these historically deprived communities  

मंत्री जी, आपके महान्यायवादी ने नहीं रखा दलितों-आदिवासियों का सही पक्ष : पी एस कृष्णन

भारत सरकार के सेवानिवृत सचिव पी.एस. कृष्णन ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में बदलाव को लेकर सामाजिक कल्याण और सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलोत को एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि न्यायालय के इस निर्णय के चलते दलितों और आदिवासियेां में गहरी हताशा और बेचैनी पैदा हुई है