Caste/Jati | जाति

SAD-BSP alliance in Punjab: Farm-laws wound is too raw and Dalit disaffection too deep

The SAD is reeling from the Jat-Sikh anger against the new farm laws and, despite a third of Punjab’s population being Dalit, it has been 25 years since the BSP turned out a creditable electoral performance in the state. Given this scenario, the new SAD-BSP alliance has its work cut out, writes Ronki Ram

पंजाब में अकाली दल-बसपा गठबंधन : दल मिले, दिल नहीं

नए कृषि कानूनों से जाट-सिक्ख खफा हैं और उनके गुस्से का खामियाजा शिरोमणि अकाली दल को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब की एक-तिहाई आबादी दलित है। इसके बाद भी पिछले 25 वर्षों में बसपा राज्य में हुए चुनावों में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी है, बता रहे हैं रौनकी राम

SAD-BSP alliance in Punjab: Farm-laws wound is too raw and Dalit disaffection too deep

The SAD is reeling from the Jat-Sikh anger against the new farm laws and, despite a third of Punjab’s population being Dalit, it has been 25 years since the BSP turned out a creditable electoral performance in the state. Given this scenario, the new SAD-BSP alliance has its work cut out, writes Ronki Ram

पंजाब में अकाली दल-बसपा गठबंधन : दल मिले, दिल नहीं

नए कृषि कानूनों से जाट-सिक्ख खफा हैं और उनके गुस्से का खामियाजा शिरोमणि अकाली दल को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब की एक-तिहाई आबादी दलित है। इसके बाद भी पिछले 25 वर्षों में बसपा राज्य में हुए चुनावों में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी है, बता रहे हैं रौनकी राम

Analysis

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सेनारी नरसंहार : रणवीर सेना की तरह एमसीसी के अपराधी भी दोषमुक्त

1990 के दशक में एमसीसी और रणवीर सेना दोनों ने बिहार को नरसंहारों के आग में बारी-बारी से जलाया। बाथे, बथानी और मियांपुर सहित सभी नरसंहारों के आरोपियों को हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के निर्णयों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सेनारी मामले में भी वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

The all-important question of who decides which caste is an OBC

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ओबीसी बुद्धिजीवियों की राय : सवाल मराठा आरक्षण का नहीं, सवाल ओबीसी की पहचान की प्रक्रिया का है

गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की

Without caste census, OBCs will forever be denied social justice

P.N. Sankaran chronicles the debate on caste census, argues that it is indeed feasible and shows how every effort to ensure representation in the State of all historically oppressed communities is bound to fail without such a census

विश्लेषण

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Will Modi succeed in wooing the Matuas who once fought casteism?

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कितनी सफल होगी मनुवाद को खारिज करने वाले मतुआ समुदाय को साधने की मोदी की कोशिश?

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

Prakash Ambedkar: ‘As long as there is the Constitution, there will be reservations’

If the Supreme Court judges don’t maintain the dignity and decorum of the institution, the people will raise their voice against them, says Prakash Ambedkar

जब तक संविधान, तब तक आरक्षण : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

Adivasis converge on Jantar-Mantar demanding a separate census religion code in census

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पृथक धर्म कोड को लेकर जंतर-मंतर पर आदिवासियों ने किया आर-पार की लड़ाई का आह्वान

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बयानों के बीच विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोगों ने मांग तेज कर दी है कि उनके लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक धर्म कोड हो। इसके लिए बीते 15 मार्च को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता रहे हैं सुशील मानव

Half of the reserved posts in Central educational institutions are vacant

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सरकार ने माना, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक पद रिक्त

बीते 15 मार्च को केंद्र ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से भी कम नियुक्तियां हुई हैं। सरकार की यह स्वीकारोक्ति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन से संबंधित इंदिरा साहनी मामले की समीक्षा की बात कही जा रही है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

Bhagwan Lal Sahni: ‘Caste census is a legitimate demand of all OBCs’

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जातिगत जनगणना देश भर के ओबीसी की ओर से वाजिब मांग : भगवानलाल साहनी

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी