Caste/Jati | जाति

'Annihilation of Caste': An essential reading for breaking the brahmanical trap

Dr Ambedkar wrote, ‘… you must not forget that if you wish to bring about a breach in the system, then you have got to apply the dynamite to the Vedas and the Shastras, which deny any part to reason; to the Vedas and Shastras, which deny any part to morality. You must destroy the religion of the Shrutis and the Smritis.’ His appeal for the annihilation of caste is as relevant then as it is today

जाति का विनाश : मनु और याज्ञवल्क्य के ब्राह्म्णवादी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक जरूरी किताब

डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि “आपको यह नहीं भूलनी चाहिए कि यदि आपको इममें (जाति व्यवस्था) एक दरार बनानी है तो आपको तर्क न मानने वाले और नैतिकता को नकारने वाले वेदों व शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा। श्रुति और स्मृति के धर्म को खत्म करना होगा”। जाति के विनाश उनका आह्वान आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले। सिद्धार्थ का विश्लेषण :

Re-mythologizing history: Brahmanical conspiracy against the future

RSS will build its fascist programme on its unrestrained imagination as it sets out to rewrite history. This is similar to the writing of the Puranas – instead of history – to cover up the social anomalies of Brahmanism. However, today, the Eklavyas have learnt to write and the Shambuks have learnt archery

इतिहास का पुनर्मिथकीकरण : भविष्य के विरुद्ध ब्राह्मणवादी साजिश

इतिहास के पुनर्लेखन के बहाने आरएसएस का फासीवादी मंसूबा तथ्य-तर्कों को दरकिनार कर अनर्गल कल्पनाओं पर आधारित होगी। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणवाद ने सामाजिक यथार्थ की विसंगतियों पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के बजाय पुराण लिखा। लेकिन अब शंबूकों ने तीरंदाजी सीख ली है और एकलव्यों ने कलम गह लिया है। बता रहे हैं ईश मिश्र :

BJP MP Savitribai Phule: 'People have elected me to protect Babasaheb’s Constitution'

Even within the BJP, the party in power at the Centre, there are voices of disquiet about the recent decision of the Supreme Court with regard to the SC-ST Act, as this interview shows

मुझे जनता ने बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए चुना है : भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा एससी/एसटी एक्ट के संदर्भ में दिये गये एक फैसले के विरोध में सत्तारूढ भाजपा में भी बगावती स्वर तेज हो गये हैं। उत्तरप्रदेश के बहराइच सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले यह मानती हैं कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए संसद में हैं। फारवर्ड प्रेस के संपादक (हिंदी) नवल किशोर कुमार ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत का संपादित अंश :

P.S. Krishnan: ‘The ASG misinterpreted the SC-ST (Prevention of Atrocities) Act’

P.S. Krishnan, former secretary, writes to Thawar Chand Gehlot, the union minister of social justice and empowerment, about how the recent Supreme Court judgment overemphasizing the abuse of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act has caused distress among the SCs and STs. He says the government should urgently step in and assuage the concerns of these historically deprived communities  

मंत्री जी, आपके महान्यायवादी ने नहीं रखा दलितों-आदिवासियों का सही पक्ष : पी एस कृष्णन

भारत सरकार के सेवानिवृत सचिव पी.एस. कृष्णन ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में बदलाव को लेकर सामाजिक कल्याण और सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलोत को एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि न्यायालय के इस निर्णय के चलते दलितों और आदिवासियेां में गहरी हताशा और बेचैनी पैदा हुई है

Plight of STs, SCs and OBCs the worst in the world

It is not just about poverty. It’s also about a lack of education, landlessness, displacement and social discrimination. We need to ponder over the fact that the official statistics on the poorest in India are not in consonance with the global parameters

एसटी, एससी और ओबीसी दुनिया में सबसे बदहाल

यह तस्वीर सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि अशिक्षा, भूमिहीनता, विस्थापन और सामाजिक भेदभाव की भी है। विचारणीय है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोगों के बीपीएल के सरकारी आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। स्वदेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट :

Why the RSS is fiddling with history

On 6 March 2018, Reuters, the news agency, revealed that a committee constituted by the RSS-backed central government was going to take a decision about rewriting history. The Indian media though in keeping with its Dwij-ness ignored the news

इतिहास में घालमेल के पीछे संघ की मंशा क्या है?

बीते 6 मार्च 2018 को रॉयटर्स ने खुलासा किया कि संघ समर्थित केंद्र सरकार द्वारा गठित  समिति इतिहास का पुनर्लेखन करने संबंधी निर्णय लेने जा रही है। इस खबर से द्विज चरित्र वाली भारतीय मीडिया ने किनारा कर लिया। प्रस्तुत लेख में संघ की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप :

‘Lingayatism is not divisive. It unites a caste-ridden society’

The Chaturvarna religion has kept society divided for the last 3000 years. Those who have already been divided want to live self-respecting lives, so they have come under the banner of Basavanna, says K.S. Bhagawan

इंसानों को जातियों में बांटता नहीं, जोड़ता है लिंगायत धर्म

चतुर्वर्ण व्यवस्था ने समाज को 3000 वर्षों से विभाजित कर रखा है। जो पहले से ही विभाजित हैं, अब वे आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वासवन्ना के दिखाये रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। क्या है लिंगायत धर्म, बता रहे हैं के.एस. भगवान :

In Punjab, Dalits fight for land and attempt collective farming

The Punjab Assembly passed Punjab Village Common Land Regulation Act in 1961 providing for reservation for Scheduled Castes in a third of the common land. This meant 56000 acres were allocated for Dalits but in reality they didn’t have ownership of even an inch of the land. Recently, in some few villages of the Malwa region, Dalits took possession of the allocated land and began farming collectively

पंजाब में दलितों का जमीन के लिए संघर्ष और सामूहिक खेती का प्रयास

पंजाब विधान सभा ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेसन ऐक्ट, 1961 पारित किया जिसके तहत खेती की सार्वजनिक जमीन में एक-तिहाई पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 56,000 एकड़ जमीन दलितों को आबंटित थी, लेकिन वास्तविक कब्जा एक इंच पर भी नहीं मिला। पंजाब के मालवा क्षेत्र में दलितों ने कुछ गांवों में इस जमीन पर अपना कब्जा कायम किया और इस पर सामूहिक खेती की शुरूआत की। इस पूरी परिघटना का विश्लेषण कर रहे हैं ईश मिश्र :

SC and ST reservations under threat

A petition filed in the Supreme Court asks for the creamy layer among Dalits and Adivasis to be ascertained and for it to be excluded from the purview of reservations. A three-judge Bench that includes Chief Justice Dipak Mishra has taken note of the petition. This is part of a larger conspiracy to end reservations, writes Satyendra Murali

दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर खतरा

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दलितों और आदिवासियों में क्रीमीलेयर निर्धारित कर आरक्षण नहीं दिये जाने की बात कही गयी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस पूरी खबर और आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ विस्तार से बता रहे हैं सत्येंद्र मुरली :

Bhima-Koregaon: Symbol of Dalit bravery and the defeat of Peshwas

The attack on those on their way to attend the Koregaon battle memorial meeting on 1 January 2018 has prompted protests across the country. Marathi writer Bapu Raut places the current developments in the historical context

भीमा-कोरेगांव : दलितों की शौर्यगाथा और पेशवाई की पराजय का प्रतीक

भीमा-कोरेगांव पूरे देश के दलितों के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बनता जा रहा है। 1 जनवरी 2018 को वहां जा रहे लोगों पर हुए हमले के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। भीमा-कोरगांव के इतिहास और हाल की घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण मराठी लेखक बापू राऊत ने किया है :