Caste/Jati | जाति

The religion of the OBCs

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नजरिया : ओबीसी का धर्म

कुल समाज जब गणराज्य के रूप में संगठित हुआ, तब उस समय गणों के सभागृह में सबसे पहले जिस कानून का मंजूरी दी गई, वह कुल बाह्य विवाह का कानून था। इस प्रकार भारतीय मूलनिवासी समाज बाह्य विवाही था। यही बात डॉ. आंबेडकर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेरा सरनेम देवरे है। देवरे कुल की कुल माता का नाम धनदाई माता है। बता रहे हैं श्रावण देवरे

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

Meritocracy is a time-tested argument that is frequently used to keep reserved posts vacant. The few institutions that are recruiting are using the ‘None-Found-Suitable’ excuse with impunity. If an interview panel declares that no candidate was found suitable, there is no way to challenge its conclusion in a court of law, says Ravikant

उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत

Constitutional Courts can’t do without SC, ST and OBC judges and for that, we need reservation

The SCs, STs and OBCs feel that their lack of representation in the High Courts and the Supreme Court is one of the biggest failures of the working of our democratic Constitution. Their voice remains unheard in the policies and jurisprudence of these courts, writes Justice (retd) V. Eshwaraiah

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण आवश्यक

एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों को लगता है कि प्रतिनिधित्व की कमी के गंभीर परिणाम हैं। संवैधानिक न्यायालयों की नीतियों और न्यायशास्त्र में उनकी आवाज अनसुनी रहती है। वे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच प्रतिनिधित्व को हमारे लोकतांत्रिक संविधान के कामकाज की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानते हैं। बता रहे हैं जस्टिस वी. ईश्वरैय्या

Has EWS quota exposed those who opposed reservations?

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सवर्ण आरक्षण का ‘असर’

इसने बता दिया कि सवर्णों की बौद्धिक क्षमता ओबीसी जातियों के समरूप ही है। उनमें कोई वंशानुगत प्रतिभा नहीं है। अवसर और संसाधन एक होने पर ओबीसी युवा सवर्णों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर परिणाम ला रहे हैं। बता रहे हैं वीरेंद्र यादव

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

Meritocracy is a time-tested argument that is frequently used to keep reserved posts vacant. The few institutions that are recruiting are using the ‘None-Found-Suitable’ excuse with impunity. If an interview panel declares that no candidate was found suitable, there is no way to challenge its conclusion in a court of law, says Ravikant

उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत

Maharashtra OBC population exceeds Banthia Commission’s estimate, says Shrawan Deore

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महाराष्ट्र : कम आंकी गई ओबीसी की आबादी

फड़णवीस से दूसरी अपेक्षा थी कि वे बांटिया आयोग को भंग कर ओबीसी वर्ग के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नये आयोग का गठन करने की घोषणा करेंगे। साथ ही, सरनेम के आधार पर जाति खोजने पर प्रतिबंध लगाएंगे। पढ़ें, श्रावण देवरे का यह आलेख

Report

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गुरुकुल बनता जा रहा आईआईटी, एससी-एसटी-ओबीसी के लिए ‘नो इंट्री’

आईआईटी, दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में पीएचडी के लिए ओबीसी और एसटी छात्रों के कुल 275 आवेदन आए थे, लेकिन इन वर्गों के एक भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लायक नहीं पाए गए। इसी प्रकार आईआईटी, मंडी में एससी के 369 और एसटी के 73 छात्रों के आवेदन करने के बावजूद बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में एक भी सीट नहीं मिली। बता रहे हैं स्वदेश कुमार सिन्हा

Ram Awadhesh Singh: ‘Reservation is our natural right’

‘Why is Jayaprakash Narayan silent? Reservations are being opposed in his name and economic status is being suggested as the basis for giving reservations. Why is he silent when the movement demanding reservations on the basis of socio-educational backwardness has gathered steam? What is the reason? Perhaps he has been numbed.’ Thus wrote late MP Ram Awadhesh Singh in the inaugural issue dated 23 March 1978 of ‘Badlav’, a magazine he published and edited

आरक्षण हमारा नैसर्गिक हक : रामअवधेश सिंह

‘जयप्रकाश नारायण मौन क्यों हैं? जब उनके नाम से आरक्षण का विरोध हुआ, आर्थिक आधार की वकालत की गयी। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण को लेकर आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है, तो फिर वे मौन क्यों है? कारण क्या है? शायद वे भी हतप्रभ हैं।’ पढ़ें, भूतपूर्व सांसद रामअवधेश सिंह द्वारा 23 मार्च, 1978 को प्रकाशित व संपादित पत्रिका ‘बदलाव’ के प्रवेशांक का संपादकीय आलेख

The mere symbolism of a Dalit face in government

Shamsher Singh Dullo was the president of the Punjab Congress Committee from 2005 to 2008. He told Dwarka Bharti, ‘Dalits are put to tests much tougher than they can endure.’

दलित गए, आदिवासी आए

शमशेर सिंह दुल्लो 2005 से लेकर 2008 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा कि “दलितों के भीतर जितना दम होता है, उससे कहीं ज्यादा उनसे परिक्षाएं ली जाती हैं।” पढ़ें, द्वारका भारती का यह आलेख

From Draupadi Pandava to Droupadi Murmu

Without the Mandal struggle, the RSS-BJP, known as the Brahmin-Bania network, would not have chosen her as the presidential candidate. The Congress and the Left, frozen in Brahmanism as they are, have given the RSS-BJP a historical advantage, writes Kancha Ilaiah Shepherd

द्रौपदी पांडव से द्रौपदी मुर्मू तक

यदि मंडल आंदोलन नहीं हुआ होता तो आरएसएस और भाजपा, जो कि मूलतः ब्राम्हण-बनिया जमावड़ा हैं, किसी भी स्थिति में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। ब्राम्हणवाद में गले तक धंसी कांग्रेस और वामपंथियों ने आरएसएस-भाजपा को एक ऐतिहासिक सुअवसर प्रदान कर दिया है, बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड