Which alliance/party in the fray for the upcoming assembly elections in Bihar is likely to get the backing of the Muslims? Most probably that which prioritizes preserving and protecting the Constitution of India and giving the community a fair share in employment opportunities and in the political leadership, finds Hussain Tabish
इस बार बिहार के मुसलमान विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं और उनका रूख क्या है, इस संबंध में ताबिश दे रहे हैं जमीनी जानकारी। उनके मुताबिक, बिहार के मुसलमान इस बार भारतीय संविधान को बचाने के पक्षधर है। रोजगार और नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी उनके सवाल हैं
The social communication structure is associated with a key cultural issue. The structure cannot be built merely by talking big. It demands precise action and a sensitive attitude. The deprived communities may have many representatives in Parliament and state assemblies. But a cultural leader can play a much more important role in bringing about social change because they can raise awareness about the various forms and levels of deception
संचार का सामाजिक ढांचा एक बड़े सांस्कृतिक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह केवल बड़बोलेपन से विकसित नहीं हो सकता है। यह बेहद सूक्ष्मता और संवेदनशीलता की मांग करता है। संसद और विधानसभाओं में जाने वाले बहुत सारे नेता हो सकते हैं लेकिन एक सांस्कृतिक नेता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका उन सभी से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह वंचना के कई स्तरों और रूपों की जानकारी से चेतना को धारदार बनाने में मदद कर सकता है। अनिल चमड़िया का विश्लेषण
In the original advertisement issued by the university, none of the 44 posts of professors and associate professors was reserved for the OBCs. After protests, the university has issued an amended advertisement and the candidates can now apply up to 31 July 2019
जब विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन जारी किया तब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 44 पदों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं
–
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पूर्व के विज्ञापन में संशोधन किया है। साथ ही राजनीति शास्त्र से संबंधित चार पदों के आलोक में पूर्व में विज्ञापित विशेषज्ञता संबंधी शर्तों में राहत दी गयी है
यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है
Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions
गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है
हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आगामी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान्यता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के स्थायीकरण करने हेतु नियुक्ति-पत्र बांटेंगे। इस मामले में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। फारवर्ड प्रेस ने जब इस संबंध में सरकार से पूछा, तब कहा गया कि सरकार सब कुछ न्यायसम्मत कर रही है। जिसे विरोध करना है, वह अदालत जाए। फारवर्ड प्रेस की खबर :
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाए हैं। हालांकि वैकेंसी में पद का नाम एकेडमिक कंसलटेंट रखा गया है और उनका काम नियमित शिक्षक के जैसा ही होगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The National Rural Employment Guarantee Act came into force in 2 February 2006. At the hands of today’s NDA government, the programme guaranteeing at least 100 days of employment to every rural household has gone into cold storage. The annual budget undermines the programme yet again
बारह साल पहले 2 फरवरी 2006 को नरेगा को पूरे देश में अधिकार के रूप में लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के पतन के बाद सत्तासीन हुई एनडीए सरकार ने इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस योजना की अनदेखी हुई है
