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यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है
Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions
गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है
हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आगामी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान्यता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के स्थायीकरण करने हेतु नियुक्ति-पत्र बांटेंगे। इस मामले में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। फारवर्ड प्रेस ने जब इस संबंध में सरकार से पूछा, तब कहा गया कि सरकार सब कुछ न्यायसम्मत कर रही है। जिसे विरोध करना है, वह अदालत जाए। फारवर्ड प्रेस की खबर :
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाए हैं। हालांकि वैकेंसी में पद का नाम एकेडमिक कंसलटेंट रखा गया है और उनका काम नियमित शिक्षक के जैसा ही होगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The National Rural Employment Guarantee Act came into force in 2 February 2006. At the hands of today’s NDA government, the programme guaranteeing at least 100 days of employment to every rural household has gone into cold storage. The annual budget undermines the programme yet again
बारह साल पहले 2 फरवरी 2006 को नरेगा को पूरे देश में अधिकार के रूप में लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के पतन के बाद सत्तासीन हुई एनडीए सरकार ने इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस योजना की अनदेखी हुई है
