h n

बहुजनों के आरक्षण को दरकिनार करने को निजीकरण पर जोर : पुनिया

कुमार समीर के साथ साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद पी.एल. पुनिया बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी के अवसर सीमित किए जा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे में भी जहां नौकरियों की भरमार होती थी, अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बहुजनों के साथ हकमारी है

केवल आरक्षण का ढोल पीट रही है केंद्र सरकार

  • कुमार समीर

दलित समुदाय से आने वाले पन्ना लाल पुनिया (पी. एल. पुनिया) राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। वर्ष 2013-16 के बीच वे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष रहे। फारवर्ड प्रेस की ओर से कुमार समीर ने उनसे मौजूदा समय में बहुजनों के आरक्षण एवं अन्य सवालों को लेकर विस्तृत बातचीत की। इस बातचीत में वे मानते हैं कि बहुजन समाज के लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हों, इसलिए आरक्षण जरूरी है और इस ज़रूरत को ध्यान में रख कर ही संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है और अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो बहुजन समाज को डटकर विरोध करना चाहिए। प्रस्तुत हैं बातचीत का संपादित अंश :

पूरा आर्टिकल यहां पढें : बहुजनों के आरक्षण को दरकिनार करने को निजीकरण पर जोर : पुनिया

 

 

 

लेखक के बारे में

कुमार समीर

कुमार समीर वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सहारा समेत विभिन्न समाचार पत्रों में काम किया है तथा हिंदी दैनिक 'नेशनल दुनिया' के दिल्ली संस्करण के स्थानीय संपादक रहे हैं

संबंधित आलेख

सुप्रीम कोर्ट : क्या रोस्टर के नाम पर दब जाएगी वंचितों की आवाज?
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ से दो संवेदनशील मामलों को वापस लेकर अन्य पीठों को...
पश्चिमी राजस्थान में शिक्षक-संकट का आंबेडकरवादी पाठ
पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही आज एक गंभीर शिक्षक-संकट से गुज़र रहे हैं। यह संकट केवल इस अर्थ में प्रशासनिक...
नेहा बोरा के बयान से उठे विवाद के निहितार्थ
कम्युनिस्ट पार्टियां अक्सर वर्गीय चेतना की बात करती हैं, लेकिन भारत में वास्तविक श्रमिक वर्ग और कोई नहीं, बल्कि यहां के शूद्र, अतिशूद्र और...
जातिगत जनगणना : ‘ओपेन एंडेड’ से बिगड़ेगी बात
जाति जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट का समर्थन करना या इसे बढ़ावा देना असल में उस व्यवस्था को विफल करने की...
‘ओबीसी का थर्ड फ्रंट जरूरी, ऊंची जातियों की पार्टियां नहीं कर सकतीं न्याय’
“चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी हो, यह केवल दिखाने के मुखौटे हैं। इनके पीछे आरएसएस है और...