गत 6 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को किसी भी योजना को आगे बढ़ाने से पहले वित्तीय प्रभाव को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। खंडपीठ ने शिक्षा का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक अधिकार कानून बना दिया गया लेकिन पर्याप्त स्कूल नहीं हैं।
संबंधित आलेख
वर्ग, स्त्री-मन और मानसिक स्वास्थ्य को परखती ‘धूड़’
तीन वृहद मूल भावों को पिरोती यह फिल्म रचना के स्तर पर राजस्थानी में अब तक की सबसे अच्छी प्रकार से शोधित और निर्मित...
ओबीसी क्रीमीलेयर के मानदंडों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2004 के उस स्पष्टीकरण पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर...
निशा भगत की खुदकुशी से उठते सवाल
बात समझने की यह है कि मान लीजिए कि निशा भगत मिशनरियों के खिलाफ या फिर धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम संघ या भाजपा के...
अलबेले अर्थशास्त्री डॉ. आंबेडकर (संदर्भ : रुपए की समस्या, उद्गम और समाधान, तीसरा भाग)
डॉ. आंबेडकर के मुताबिक, भारत चांदी के मानक वाला देश था, जो सोने के मानक वाले देश से गहराई से जुड़ा हुआ था, इसलिए...
राजस्थान : सरपंच पतियों का इलाज
जो महिला अपनी ही चुनाव प्रचार सामग्री में एक कोने में सिमटी नज़र आती है, जो आमसभाओं में भाषण नहीं देती और न ही...