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वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों बनाना चाहते थे डॉ. आंबेडकर?

यदि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया होता, तो वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते थे। बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ रामू

आंबेडकर ने वोट के अधिकार के बारे में कहा था– “लेट इट बी अ फंडामेंटल राइट”[1]। (इसे मौलिक अधिकार होने दीजिए)

वोट के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार की जगह मौलिक अधिकार बनाने के लिए दृढ़ता से जोर देते हुए आंबेडकर ने कहा था कि “यदि इसे मौलिक अधिकार बनाया जाता है, तो विधायिका और कार्यपालिका इसमें बदलाव नहीं कर सकतीं। यदि यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें बदलाव किए जाने की संभावना बनी रहेगी।”[2]

डॉ. आंबेडकर का मूल तर्क यह था कि मतदान का अधिकार केवल संसद/सरकार द्वारा दिया गया कोई सामान्य कानूनी अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की सरकारें या विधायिका अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नागरिकों के इस अधिकार को सीमित या समाप्त न कर सकें। वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार न बनाने के चलते जिन बदतर संभावनाओं का अंदाज आंबेडकर ने लगाया था, दुर्योग से आज वह एसआईआर आदि के नाम पर घटित हो रहा है।

वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के डॉ. आंबेडकर के प्रस्ताव को खारिज कर उसे एक सामान्य अधिकार बनाने के संविधान सभा के फैसले का दुष्परिणाम आज हमारे सामने है। चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके सरकार भारतीयों के वोट के अधिकार के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर रही है, करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। प्रदेशों और लोकसभा के चुनावों में करोड़ों की संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हुए हैं और होने जा रहे हैं, अब यह एक जगजाहिर तथ्य बन चुका है। यह सबकुछ एसआईआर या किसी अन्य नाम या तरीके से हो रहा है। सरकार और चुनाव आयोग वोटरों के वोट के अधिकार के साथ मनमाना खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं। वोटर कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।

अब तो केंद्र मे सत्तासीन पार्टी भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सार्वजनिक तौर पर यह बयान दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख वोटरों का नाम आगामी विधान सभा चुनाव की वोटर सूची से काटे जा चुके हैं। ये वे वोटर हैं, जिनके नाम उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों (पंचायत चुनावों) की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक तौर यह भी कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में जितने वोटर होने चाहिए, उससे करीब 4 करोड़ वोटर कम हैं। वे भले ही इस काटे गए इन नामों को हिंदू वोटर या मुस्लिम वोटर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हों। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि करोड़ों की संख्या में वाजिब वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। पूरे देश में वोट के इस अधिकार को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन और नागरिक समाज सड़कों पर हैं। तमाम किंतु-परंतु के बाद चुनाव आयोग वोटरों को वोट देने के उनके अधिकार से वंचित करने की कुछ गलतियों को स्वीकार करना पड़ा है और रोज-ब-रोज नए आदेश सुधार के लिए जारी किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में मजबूरी में सही, संज्ञान में लेना पड़ा है और चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। आयोग से शपथ पत्र दाखिल करा रहा है।

संविधान सभा की एक बैठक में डॉ. आंबेडकर (पहली पंक्ति में सबसे बाएं) व सरदार पटेल

यहां संविधान में प्रदत्त मौलिक आधिकार और अन्य संवैधानिक/वैधानिक अधिकारों के अंतर पर थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। तभी हम ठीक से समझ सकते हैं कि वोट का अधिकार मौलिक अधिकार होता, तो वोटरों के पास क्या अधिकार होते और अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते थे? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें भारतीय संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35) में शामिल किया गया है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही इन मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 को आंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। वे मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कराकर उसे इसी हृदय और आत्मा का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहते थे। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान में जिन चीजों को मूल ढांचा कहा है, उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों से इतर अन्य संवैधानिक/ वैधानिक अधिकार वे हैं, जिन्हें सरकारी आदेश या संसद के सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है। उसमें आसानी से हेर-फेर किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों और अन्य सामान्य संवैधानिक/ वैधानिक अधिकारों में अंतर न्यायालय में न्याय पाने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकता है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है।

वोट देने के अधिकार की संवैधानिक स्थिति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ज्योति बसु बनाम देबी घोसाल (1982) और बाद में कुलदीप नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) में स्पष्ट किया कि चुनाव में वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। वर्ष 2023 में अनूप बरणवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में भी इस न्यायिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। इस स्थिति का स्वयं फायदा उठाते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आसानी से यह कह दिया कि कुछ लोग वोट के अधिकार से वंचित हो रहे हैं, इसके चलते चुनावी प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती है, न ही चुनावों को रोका जा सकता है। ऐसे वंचित लोग अगले चुनाव में वोट दे लेंगे।

स्पष्ट है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही आंबेडकर ने यह अंदाज लगा लिया था कि भविष्य में सत्ताधारी सरकारें अपने राजनीतिक जीत के लिए और विपक्ष को हराने के लिए वोटरों के वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, वोटरों के एक हिस्से को या समुदाय को वोट के अधिकार से वंचित कर सकती हैं। यह स्थिति न पैदा हो और किसी भी वोटर को उसके वोट के अधिकार से वंचित न किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए ही उन्होंने वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का संविधान सभा में प्रस्ताव किया था। हालांकि उनके इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल और सी. राजगोपालाचारी जैसै कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं ने इससे असहमति जताई थी।

वोट के अधिकार को मौलिक अधिकारों में न शामिल करके संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक वैधानिक अधिकार के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। यदि वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया होता, तो भारत का कोई भी नागारिक अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्टों या सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। यहां तक कि भारत का कोई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। यहां तक कि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसलिए डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अफसोस उनका यह प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया और आज वोटरों के अधिकार का ऐसे उल्लंघन हो रहा है, जैसे किसी सामान्य अधिकार का रोज-ब-रोज उल्लंघन होता रहता है।

आंबेडकर का मानना था कि सार्वभौमिक वयस्क वोट का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र की इस बुनियाद के साथ सरकार/संसद और चुनाव आयोग छेड़छाड़ न करे सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए आंबेडकर ने संविधान सभा में वोट के आधिकार को मौलिक बनाने प्रस्ताव किया था। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व वाली सलाहकार समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। वल्लभभाई पटेल और सी. राजगोपालाचारी आदि ने इससे असहमति जाहिर करते हुए आंबेडकर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 21 अप्रैल, 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति की बैठक में मताधिकार मौलिक अधिकार बनाने पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में आंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “लेट इट बी अ फंडामेंटल राइट”। संविधान सभा ने आंबेडकर के इस बात को भी स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं किया कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र वोट के अधिकार पर टिका हुआ है। यदि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया होता, तो वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते थे। यह सब करके चुनावों के नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। मनचाहे तरीके से किसी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को हरा या किसी पार्टी को जीता नहीं सकते थे। आज वोट का अधिकार एक ऐसा अधिकार बन कर रह गया है, जिसको कोई सरकार जब चाहे कोई तरीका निकालकर या चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके छीन सकती है। लाखों-करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर सकती है और कर रही है। वोट का अधिकार सरकारों और चुनाव आयोग की मनमाने पर या कृपा पर निर्भर हो गया है, वे जिसको चाहें वोट देने दे या जिसको चाहें न देने दें।

इस स्थिति को आंबेडकर के वोट के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के प्रस्ताव को नए सिरे से स्वीकार करके काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। वोट के अधिकार, चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के संदर्भ में कई सारे संस्थागत, संरचनागत और व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत है। इस एक जरूरी बदलाव वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना भी शामिल है। वोट के अधिकार को किसी सरकार या किसी चुनाव आयुक्त की भलमनसाहत या बदनीयती के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे नागरिकों के सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र बुनियादी वोट के अधिकार पर टिकी हुई है।

[1] ‘सूड वोटिंग बी अ फंडामेंटल राइट? व्हाट बीआर आंबेडकर, सरदार पटेल, राजाजी अर्ग्यूड’, द इंडियन एक्सप्रेस, 23 जून, 2026

[2] वही

(संपादन : नवल/अनिल)


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लेखक के बारे में

डॉ. सिद्धार्थ रामू

डॉ. सिद्धार्थ रामू लेखक, पत्रकार और अनुवादक हैं। “सामाजिक क्रांति की योद्धा सावित्रीबाई फुले : जीवन के विविध आयाम” एवं “बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर : बहुजन नायक और नायिकाएं” इनकी प्रकाशित पुस्तकें है। इन्होंने बद्रीनारायण की किताब “कांशीराम : लीडर ऑफ दलित्स” का हिंदी अनुवाद 'बहुजन नायक कांशीराम' नाम से किया है, जो राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। साथ ही इन्होंने डॉ. आंबेडकर की किताब “जाति का विनाश” (अनुवादक : राजकिशोर) का एनोटेटेड संस्करण तैयार किया है, जो फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित है।

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