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पश्चिमी राजस्थान में शिक्षक-संकट का आंबेडकरवादी पाठ

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही आज एक गंभीर शिक्षक-संकट से गुज़र रहे हैं। यह संकट केवल इस अर्थ में प्रशासनिक नहीं है कि वहां शिक्षक नहीं हैं। यह इस अर्थ में राजनीतिक और संवैधानिक है कि राज्य ने वहां के बच्चों को कभी मुख्यधारा का हिस्सा माना ही नहीं। पढ़ें, जितेंद्र मेघवाल का यह आलेख

डॉ. आंबेडकर के मुक्तिकामी दर्शन में शिक्षा तटस्थ सार्वजनिक सेवा नहीं है। यह वंचितों के लिए ‘सबसे बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने’[1] का एकमात्र रास्ता है। दलितों और स्त्रियों के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी की गुलामी तोड़ने की कुंजी है। उन्होंने चेताया था कि पिछड़े वर्गों ने यह समझ लिया है कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा भौतिक लाभ है जिसके लिए वे संघर्ष कर सकते हैं। “हम सभ्यता के भौतिक लाभ छोड़ सकते हैं, लेकिन उच्चतम शिक्षा के लाभों को पूरी तरह प्राप्त करने के अपने अधिकार और अवसर को नहीं छोड़ सकते।”[2] यदि शिक्षा संवैधानिक वादे के रूप में मुक्ति का साधन है, तो जिसे शिक्षक से वंचित रखा गया, उसे मुक्ति की संभावना से वंचित रखा गया। इस अर्थ में पश्चिमी राजस्थान में शिक्षकों की कमी एक संवैधानिक प्रश्न है। यह सिर्फ़ प्रशासनिक रिक्तता नहीं, बल्कि जाति और भूगोल की सीमाओं पर चलने वाला संरचनात्मक बहिष्कार है।

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही आज एक गंभीर शिक्षक-संकट से गुज़र रहे हैं। यह संकट केवल इस अर्थ में प्रशासनिक नहीं है कि वहां शिक्षक नहीं हैं। यह इस अर्थ में राजनीतिक और संवैधानिक है कि राज्य ने वहां के बच्चों को कभी मुख्यधारा का हिस्सा माना ही नहीं। जब किसी क्षेत्र में शिक्षकों के पद लंबे समय तक खाली रहें, जब वहां अस्थायी और कम योग्यता वाले शिक्षक भेजे जाएं, जब स्थानांतरण नीति उसी क्षेत्र को ‘डार्क ज़ोन’ बना दे, तो सवाल सिर्फ़ व्यवस्था का नहीं रह जाता। सवाल यह हो जाता है कि संविधान के बराबरी के वादे और सामाजिक यथार्थ के बीच की खाई किसकी ज़िंदगी में सबसे गहरी है।

अभाव का नक्शा ही हाशियाकरण का नक्शा

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों के खाली पदों की दर राज्य के औसत से कहीं अधिक है। कक्षा 9-12 में राज्य में 28 प्रतिशत पद खाली हैं, जबकि जैसलमेर में 52 प्रतिशत और बाड़मेर में 48 प्रतिशत। प्राथमिक स्तर पर बाड़मेर में 20.01 प्रतिशत, जैसलमेर में 21.13 प्रतिशत और सिरोही में 22.52 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जबकि राज्य में औसत रिक्तता 13.76 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में यह दर 40 प्रतिशत से ऊपर है, जबकि राज्य का औसत 26.93 प्रतिशत है।[3]

ये आंकड़े अपने आप में एक नक्शा हैं। लेकिन यह नक्शा सिर्फ़ रिक्तियों का नक्शा नहीं है, यह हाशियाकरण का नक्शा है। जिला स्तर पर देखें तो सीमावर्ती जिले सबसे ऊपर हैं। जैसलमेर में शिक्षकों के 52 प्रतिशत और बाड़मेर में 48 प्रतिशत पद खाली हैं। महत्वपूर्ण यह कि सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त शिक्षकों की अनुपलब्धता के आधार पर जो जिले ‘डार्क जोन’ श्रेणी में माने जाते हैं, उनमें बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, बारां और जैसलमेर शामिल हैं। ये पाकिस्तान व देश के अन्य राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार इन सीमावर्ती जिलों में राजस्थान के 23 प्रतिशत एससी और 46 प्रतिशत एसटी निवास करते हैं। यह साबित करता है कि दूरदराज़ या सीमावर्ती होना कोई प्राकृतिक संयोग नहीं है; बल्कि यह उन क्षेत्रों के भौगोलिक नाम हैं, जहां ऐतिहासिक रूप से वंचित एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय रहते हैं।

इससे भी गहरा खुलासा बाड़मेर जिले के विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर होता है। जब पूरा जिला ही शिक्षकों की 48 प्रतिशत रिक्तियों से जूझ रहा है, तो उसके अंदर के विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और भयावह है[4]–

विधानसभा क्षेत्रशिक्षक पदों की रिक्तता
चौहटन56.9 प्रतिशत
शिव55.2 प्रतिशत
गुड़ामालानी51.4 प्रतिशत
बायतू46.7 प्रतिशत
सिवाना41.2 प्रतिशत
बाड़मेर40 प्रतिशत
पचपदरा38.8 प्रतिशत

यह – शिक्षक दूरदराज़ के इलाकों में जाना नहीं चाहते – का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। सवाल यह है कि दूरदराज़ के इन इलाकों में कौन रहता है? पश्चिमी राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, विरल जनसंख्या और सामाजिक संरचना इसे विशिष्ट बनाते हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए के समुदायों की आबादी का अनुपात अलग-अलग है। इन समुदायों की शैक्षिक स्थिति को केवल जनसंख्या के अनुपात से नहीं, बल्कि भौगोलिक दुर्गमता, विद्यालयों की उपलब्धता, शिक्षक नियुक्ति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट दर अन्य समूहों से कहीं अधिक है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में ड्रॉपआउट दर 24.4 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की छात्राओं में 19.1 प्रतिशत, जबकि सभी समूहों की छात्राओं में यह दर 16.9 प्रतिशत है।[5] मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों – इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और शिवचरण माथुर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट – की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 85 प्रतिशत और पाली जिले में 57.5 प्रतिशत स्कूली बच्चे मध्याह्न भोजन के दौरान जातिगत समूहों में अलग-अलग बैठे पाए गए।

विद्यालयों में जातिगत भेदभाव की स्थिति भी संबंधित क्षेत्रों की सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मसलन पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले में मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 57.5 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चे जातिगत समूहों में बैठते थे, जबकि 10 प्रतिशत विद्यालयों में केवल उच्च जाति के बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाने की स्थिति दर्ज की गई थी।[6]

इसके अतिरिक्त, अकादमिक जर्नल ‘सेज’ में प्रकाशित एक अध्ययन (2017) के अनुसार, राजस्थान में 7 वर्ष की आयु के 34 प्रतिशत दलित बच्चे निरक्षर पाए गए, जो शैक्षिक बहिष्कार की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमैन राइट्स के कार्यक्रम नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस और सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इनक्लूजन द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘एक्सक्लूजन इन स्कूल्स’ के अनुसार, राजस्थान सहित 8 राज्यों के सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में दलित विद्यार्थियों को पानी के मटके छूने पर मारपीट, कक्षा में अलगाव और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जो उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर करता है। सहरिया जैसे आदिवासी समुदाय के बच्चे तीसरी कक्षा से ही मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ नहीं पाते। रोज़ की अपमान-अनुभूति और हाशियाकरण उन्हें धीरे-धीरे स्कूल से बाहर धकेल देता है।[7]

बाड़मेर में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन स्कूली छात्र-छात्राएं

दूसरे शब्दों में, जिन इलाकों में शिक्षकों के पद सबसे अधिक खाली हैं, वही वे इलाके हैं जहां ऐतिहासिक रूप से जाति-व्यवस्था ने उन समुदायों को ज्ञान-उत्पादन से बाहर रखा है। डॉ. आंबेडकर ने कहा था– “अछूत जाति-व्यवस्था का उप-उत्पाद है। जब तक जाति है, तब तक अछूत रहेंगे। जाति-व्यवस्था को नष्ट किए बिना अछूतों की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है।”[8] पश्चिमी राजस्थान में शिक्षकों की कमी को भौगोलिक असुविधा का तकनीकी मसला मानकर नहीं निपटाया जा सकता, क्योंकि रिक्तियों का स्थानिक वितरण स्वयं जाति-भूगोल की निरंतरता है। राज्य ने योग्य और स्थायी शिक्षक उन इलाकों में नहीं भेजे, जिनकी आबादी को उसने कभी गंभीरता से मुख्यधारा में शामिल ही नहीं किया।

यहां यह समझना ज़रूरी है कि ‘दूरदराज़’ कोई प्राकृतिक श्रेणी नहीं है। कोई इलाका दूरदराज़ किससे दूर है और किसके लिए दूर है? शहर से दूर होना भौगोलिक तथ्य हो सकता है, लेकिन राज्य-व्यवस्था की नज़र में ‘दूरदराज़’ होना राजनीतिक तथ्य है। जिस क्षेत्र के बच्चों की भाषा, जाति, पोशाक और रहन-सहन को मुख्यधारा से अलग माना गया, वहां शिक्षक की अनुपस्थिति को सामान्य मान लिया जाता है। इसलिए रिक्तियों को केवल भरना भर नहीं है। उन रिक्तियों के पीछे की सामाजिक-राजनीतिक इच्छा को भी तोड़ना है। यह इच्छा कि कुछ बच्चों के लिए शिक्षा ‘जैसे-तैसे’ चल जाएगी और कुछ बच्चों के लिए ‘गुणवत्तापूर्ण’ होगी।

सस्ता विकल्प के रूप में राज्य का पीछे हटना

कमी का सामना करते हुए व्यवस्था का जवाब यह नहीं है कि स्थायी सार्वजनिक निवेश से रिक्तियां भरी जाएं, बल्कि यह है कि अस्थायी, कम लागत वाले विकल्पों से सतही तौर पर काम चलाया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में यह विशेष रूप से स्पष्ट है। शोध बताते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती में संविदा शिक्षकों का दबदबा है। ये शिक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं, दूरदराज़ के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण है, और अधिकांश ने सेवा-पूर्व प्रशिक्षण नहीं पाया होता है। जिन्होंने पाया भी, वह गंभीर रूप से अपर्याप्त और अनुवर्तन-विहीन होता है।

यही वामपंथी शिक्षा-आलोचना का केंद्रीय प्रस्ताव है। जब राज्य ‘क्षमता’ और ‘लचीलेपन’ के नाम पर स्थायी सार्वजनिक शिक्षा पदों की जगह सस्ते अस्थायी श्रमिक लगाता है, तो वह असमानता का समाधान नहीं कर रहा, बल्कि असमानता को संस्थागत बना रहा है। यूरोपियन लेफ्ट की शिक्षा नीति स्पष्ट कहती है कि नवउदारवादी शिक्षा नीतियां विफल हो चुकी हैं और उनका मुख्य परिणाम समानता तथा समावेशन का व्यवस्थित विनाश है। वामपंथ की मांग है– मुफ़्त सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार की बहाली और हर प्रकार की असमानता एवं बहिष्कार के विरुद्ध संघर्ष।[9] पश्चिमी राजस्थान की ‘विद्या संबल’ गेस्ट फैकल्टी योजना प्रति घंटा वेतन, 30,000 रुपए की मासिक सीमा, मार्च, 2027 तक की नियुक्ति[10] ठीक इसी तर्क पर चलती है। यह न्यूनतम लागत पर कक्षा की ‘भौतिक उपस्थिति’ बनाए रखती है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों के दलित और आदिवासी बच्चों को शहरी बच्चों के बराबर गुणवत्तापूर्ण, स्थायी और सम्मानजनक शिक्षा देने से इनकार करती है।

यहां यह कहना पर्याप्त नहीं कि अनुबंध शिक्षक कम योग्य होते हैं। असली सवाल यह है कि राज्य उन इलाकों के लिए कम योग्यता को ही पर्याप्त क्यों मानता है? अगर शहरी स्कूलों में स्थायी, प्रशिक्षित और पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक तैनात किए जाते हैं, और सीमावर्ती दलित-आदिवासी बहुल स्कूलों में प्रति घंटा वेतन वाले गेस्ट फैकल्टी, तो शिक्षा का अधिकार दो अलग-अलग नागरिकताओं में बंट जाता है। एक नागरिकता उन बच्चों की है जिनके लिए शिक्षा ‘अवसर’ है; दूसरी उन बच्चों की है जिनके लिए शिक्षा ‘इंतज़ाम’ है। डॉ. आंबेडकर के लिए शिक्षा का अधिकार इस तरह के इंतज़ाम का नाम नहीं था। उन्होंने मांग की थी कि सरकार पर्याप्त धन लगाए ताकि “प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाला हर बच्चा चौथी कक्षा का स्तर प्राप्त कर सके”।[11] उनके लिए शैक्षिक समानता “कक्षा में शिक्षक का मौजूद होना” जैसी औपचारिक समानता नहीं, बल्कि मुक्ति-उत्पादक ठोस शिक्षा थी। “वह शिक्षा नहीं है जो मनुष्य को सक्षम न बनाए, जो समानता और नैतिकता न सिखाए; सच्ची शिक्षा वह है जो मानव-हित की रक्षा करे, रोटी दे, ज्ञान दे और समानता का बोध दे।” आदिवासी क्षेत्रों में अनुबंध शिक्षकों से रिक्तियां भरना ठीक उसी ‘शिक्षा’ का उत्पादन करता है जिसे डॉ. आंबेडकर ने अस्वीकार किया। यह स्थिरता और गुणवत्ता नहीं देती, केवल राज्य की एक प्रतीकात्मक उपस्थिति देती है, और हाशिए के समुदायों को शिक्षा की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बांध देती है।

इस व्यवस्था का एक और पहलू है– शिक्षक-श्रम का अनौपचारिकीकरण[12]। जब शिक्षण को अस्थायी, संविदात्मक और कम वेतन वाले काम में बदल दिया जाता है, तो शिक्षक के पास भी सामाजिक सुरक्षा, पेशेवर गरिमा और दीर्घकालिक जवाबदेही कम हो जाती है। ऐसे शिक्षक से यह अपेक्षा करना कि वह दलित-आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव तोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएगा, अवास्तविक है। हाशिए के बच्चों को न केवल स्थायी शिक्षक चाहिए, बल्कि ऐसा शिक्षक चाहिए जो जाति-विरोधी संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रशिक्षित हो, जिसे समुदाय की भाषा और जीवन-यथार्थ की समझ हो, और जिसके पास स्कूल में बने रहने की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हो। अनुबंध व्यवस्था इन तीनों को एक साथ कमज़ोर करती है।

राज्य की स्थानांतरण नीति

शिक्षकों की कमी का एक और संरचनात्मक कारण – स्थानांतरण नीति – को भी जाति और सत्ता के चश्मे से देखने की ज़रूरत है। तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण 2018 से लगभग जमे हुए हैं, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले ‘प्रतिबंधित/डार्क ज़ोन’ घोषित हैं, और हज़ारों शिक्षक 18-20 वर्षों से एक ही स्कूल में अटके हैं।[13] जब विधायक मूलनिवासी शिक्षकों को प्राथमिकता और स्थानांतरण नीति[14] में विशेष छूट की मांग करते हैं, तो सतह पर यह क्षेत्रीय न्याय का मुद्दा दिखता है, लेकिन असल में यह हाशिए के इलाकों में राज्य-तंत्र की कार्मिक-तैनाती के तर्क को छूता है। शिक्षक राज्य के कर्मचारी हैं, उनका स्थानिक वितरण तटस्थ नहीं है। यह इस बात से तय होता है कि किसे चुनने का अधिकार है कि वह कहां जाए, और किसे डिफ़ॉल्ट रूप से हाशिए पर ही रहना चाहिए।

स्थानांतरण नीति केवल प्रशासनिक नियम नहीं है। वह सामाजिक शक्ति का दस्तावेज़ है। अगर एक शिक्षक वर्षों तक शहर के पास या सुविधाजनक स्थान पर तैनात रह सकता है, और दूसरा शिक्षक सीमावर्ती गांव में ‘दंड’ के रूप में भेजा जाता है तो शिक्षण-सेवा में भी जाति और वर्ग की पसंद-नापसंद काम कर रही है। जो इलाके राज्य की प्राथमिकता में नहीं हैं, वहां शिक्षक भेजना कठिनाई माना जाता है; जो इलाके राज्य की प्राथमिकता में हैं, वहां अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और अच्छी सुविधाएं स्वतः पहुंच जाती हैं। यही ‘भौगोलिक असमानता’ का राजनीतिक सार है।

वामपंथी दृष्टि हमसे यह पूछने की मांग करती है कि जब शहरी स्कूलों में शिक्षक अधिशेष हैं और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात गंभीर रूप से असंतुलित है, तो कौन-सी सामाजिक शक्ति इस विन्यास को बने रहने देती है? डॉ. आंबेडकर की ‘संवैधानिक नैतिकता’ की प्रसिद्ध चेतावनी उत्तर देती है– “संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जनता को अभी इसे सीखना है। भारत का लोकतंत्र मूल रूप से अलोकतांत्रिक भारतीय भूमि पर केवल एक सतही आवरण है।”[15] ऐसे समाज में जहां जाति-क्रम अभी भी स्थान, पेशे और सम्मान को आकार देता है। यदि राज्य सक्रिय कार्रवाई से इस विन्यास-जड़ता को नहीं तोड़ता, तो वह तटस्थता के नाम पर जातिकृत परिणामों को ही मान्यता दे रहा है।

इसलिए स्थानांतरण नीति में सुधार का अर्थ केवल ‘पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया’ नहीं हो सकता। उसका अर्थ यह होना चाहिए कि सीमावर्ती और दलित-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थायी शिक्षकों की तैनाती को प्रोत्साहन, सुरक्षा, आवास, परिवहन और पेशेवर समर्थन के साथ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि ‘मूलनिवासी’ का तर्क जातिगत बहिष्कार का नया रूप न बने। अगर स्थानीय शिक्षकों को प्राथमिकता देने के नाम पर दलित-आदिवासी शिक्षकों को बाहर रखा जाता है, तो क्षेत्रीय न्याय का नारा सामाजिक न्याय का विरोधी बन जाता है। असली मांग यह होनी चाहिए कि हाशिए के समुदायों से आने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण, नियुक्ति और स्थानांतरण में विशेष अवसर मिले, ताकि स्कूल में शिक्षक की उपस्थिति के साथ-साथ प्रतिनिधित्व भी बदले।

शिक्षा एक संघर्ष के रूप में

डॉ. आंबेडकर ने शिक्षा को कभी केवल व्यक्तिगत उन्नति की सीढ़ी नहीं समझा। उनका त्रि-सूत्रीय कार्यक्रम – “शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो” शिक्षा को सामूहिक मुक्ति-संघर्ष के केंद्र में रखता है। शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को निर्भय बनाती है, एकजुटता सिखाती है। उसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार का बोध कराती है, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना सिखाती है। पश्चिमी राजस्थान में जब विद्यार्थी स्कूलों को घेरते हैं और शिक्षकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तब वे आंबेडकरवादी कार्यक्रम की समकालीन प्रतिध्वनि ही कर रहे हैं। वे भीख नहीं मांग रहे, वे एक छीने गए अधिकार पर दावा कर रहे हैं।

यह दावा अहम है क्योंकि भारतीय राज्य की शिक्षा-नीति में अक्सर सुधार का अर्थ यह होता है कि समस्या को तकनीकी बना दिया जाए। शिक्षकों की कमी को रिक्तियों का डेटा बना दिया जाता है। ड्रॉपआउट को अभिभावकीय उदासीनता कह दिया जाता है। जातिगत भेदभाव को सामाजिक मानसिकता कहकर अलग रख दिया जाता है। लेकिन आंबेडकरवादी और वामपंथी दोनों परंपराएं इस तरह के विस्थापन को अस्वीकार करती हैं। वे कहती हैं कि समस्या का स्रोत राज्य की प्राथमिकताओं में है– किस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा, किसे स्थायी नौकरी मिलेगी, किस स्कूल को ‘मॉडल’ बनाया जाएगा और किस स्कूल को ‘कठिनाई’ कहकर छोड़ दिया जाएगा।

वामपंथी परंपरा इस संघर्ष को ‘शासन-सुधार’ की अपील में घोलने से इनकार करती है। डॉ. आंबेडकर भी ऐसा ही करते थे। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र की मांग की, क्योंकि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र विरोधाभास पर खड़ा होता है, और जो असमानता से पीड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती स्कूलों की खाली कक्षाएं प्रशासनिक दक्षता से भरने की प्रतीक्षा करती खोखली जगह नहीं हैं। वे संवैधानिक वादे और सामाजिक यथार्थ के बीच की वह दरार हैं जो अभी बंद नहीं हुई। इस दरार को भरने के लिए और अधिक अस्थायी योजनाओं या दूरदराज़ के इलाकों की कठिनाई के प्रति सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय की ज़रूरत है। जब तक दलित और आदिवासी बच्चों को सबसे अस्थिर शिक्षक, सबसे कम संसाधन और सबसे उपेक्षित कक्षाएं मिलती रहेंगी, तब तक डॉ. आंबेडकर की मांग “उच्चतम शिक्षा के लाभों को पूरी तरह प्राप्त करने का अधिकार” एक अधूरा वादा ही रहेगा। और इस वादे को पूरा किया जाना कभी राज्य का स्वतःस्फूर्त उपहार नहीं होता, बल्कि वह वंचितों के संगठित होने और संघर्ष करने से ही प्राप्त होता है।

खाली कक्षाएं संविधान का बकाया हैं

पश्चिमी राजस्थान में शिक्षक-संकट को हम तीन स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला, तथ्यों का स्तर: सीमावर्ती जिलों में रिक्तियां राज्य के औसत से बहुत अधिक हैं, और इन जिलों में दलित-आदिवासी आबादी का हिस्सा अधिक है। दूसरा, नीति का स्तर: राज्य स्थायी नियुक्तियों की जगह अनुबंध और गेस्ट शिक्षकों पर निर्भर हो रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और स्थिरता दोनों कमज़ोर पड़ती हैं। तीसरा, संवैधानिक नैतिकता का स्तर: राज्य की तटस्थता का दावा झूठा है, क्योंकि जाति-भूगोल के अनुसार ही संसाधन और शिक्षक बांटे जा रहे हैं।

आंबेडकरवादी पाठ हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल में प्रवेश का अधिकार नहीं है। यह ऐसी शिक्षा का अधिकार है जो मनुष्य को सक्षम बनाए, समानता सिखाए, रोटी दे, ज्ञान दे और आत्म-सम्मान का बोध दे। अगर किसी बच्चे को ऐसा शिक्षक ही नहीं मिल रहा जो स्थायी हो, प्रशिक्षित हो और सम्मानजनक वेतन पाता हो, तो उसका शिक्षा का अधिकार कागज़ी है। पश्चिमी राजस्थान के दलित और आदिवासी बच्चों के लिए यह अधिकार दोहरी तरह से छीना जा रहा है। पहले जाति-व्यवस्था ने उनके समुदाय को ज्ञान से बाहर रखा, और अब राज्य उसी इलाके में शिक्षक ही नहीं भेज रहा। यह दोहरा बहिष्कार किसी भौगोलिक समस्या से कम नहीं है।

समाधान भी दोहरा होना चाहिए। एक ओर, राज्य को सीमावर्ती और दलित-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थायी, प्रशिक्षित और पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुबंध शिक्षक व्यवस्था को समाप्त करके सार्वजनिक शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। स्थानांतरण नीति को पारदर्शी और जाति-संवेदनशील बनाना चाहिए, और स्कूलों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर हाशिए के समुदायों को अपने अधिकार के लिए संगठित होना होगा। शिक्षकों की मांग, ड्रॉपआउट के खिलाफ मुहिम, मध्याह्न भोजन में भेदभाव के खिलाफ संघर्ष और स्थानांतरण नीति में बदलाव की मांग। ये सब अलग-अलग मुद्दे नहीं हैं। ये एक ही संवैधानिक वादे के अलग-अलग हिस्से हैं। दलित और आदिवासी बच्चों को भी वही शिक्षा मिले जो सबसे अमीर शहरी बच्चों को मिलती है।

डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह सबसे बड़ा भौतिक लाभ है जिसके लिए पिछड़े वर्ग संघर्ष कर सकते हैं।[16] पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती स्कूलों की खाली कक्षाएं इस संघर्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे खाली इसलिए नहीं हैं कि वहां बच्चे नहीं हैं; वे खाली इसलिए हैं कि राज्य ने वहां शिक्षक भेजने को प्राथमिकता नहीं दी। जब तक यह प्राथमिकता नहीं बदलती, तब तक शिक्षा का अधिकार केवल संविधान के पन्नों में रहेगा। और संविधान के पन्नों से अधिकार को ज़मीन पर उतारने का काम डॉ. आंबेडकर के शब्दों में “शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करने वालों” का ही है।

[1] डॉ. बी. आर. आंबेडकर, ‘बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल पर भाषण’ (5 अक्टूबर, 1927), संकलित : डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, खंड 2, पृष्ठ 62

[2] बॉम्बे यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक (5 अक्टूबर, 1927), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 2, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन

[3] ये आंकड़े राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक ‘शाला दर्पण पोर्टल’ एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ‘एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली’ के जिलेवार शैक्षणिक डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित हैं। रिक्तियों का प्रतिशत स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अंतर को दर्शाता है।

https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD3/Home/Public2/Default.aspx

https://udiseplus.gov.in/#/en/home

[4] राजस्थान की 16वीं विधानसभा (दूसरा सत्र), प्रश्न संख्या 3273 के प्रतिउत्तर में प्राप्त डेटा।

शोध एवं संकलन : ऑफिस ऑफ रविंद्र सिंह भाटी
https://www.facebook.com/share/19pRGnw1HA/

[5] मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, 2018, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2018, तालिका : माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर
https://www.dsel-education.gov.in/documents/reports/educational-statistics-at-a-glance-ETN0EjMtQWa?archives=true

[6] Caste Shadow on Rajasthan’s Mid-Day Meals, The Times of India, 6 अगस्त 20121

[7] https://www.cryamerica.org/projects/vss-baran-2026/

[8] डॉ. भीमराव अंबेडकर, हरिजन (साप्ताहिक), ‘नथिंग कैन इमैनसिपेट दी आउटकास्ट्स एक्सेप्ट दी डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम’, 11 फरवरी 1933; संकलित : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 17, भाग 1, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 255

[9] पार्टी ऑफ द यूरोपियन लेफ्ट, ‘यूथ इन स्ट्रगल – एजुकेशन पॉलिसी’, आधिकारिक नीति दस्तावेज (स्रोत : european-left.org); तथा द लेफ्ट इन द यूरोपियन पार्लियामेंट, “एजुकेशन अ कॉमन गुड, नॉट ऍन एलीट प्रिविलेज” (स्रोत : left.eu)

[10] https://www.amarujala.com/rajasthan/jaipur/rajasthan-vidya-sambal-yojana-guest-faculty-recruitment-2026-government-schools-2026-11-11#1

[11] डॉ. बी.आर. आंबेडकर, बंबई विधान परिषद में भाषण (12 मार्च, 1927), डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 2, पृष्ठ 40, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन

[12] यह एक प्रक्रिया है जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थायी और पूर्णकालिक शिक्षकों की जगह अस्थायी, संविदा, अतिथि या अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

[13] https://m.rajasthan.punjabkesari.in/rajasthan/news/transfer-freeze-of-third-grade-teachers-may-launch-protest-2348649

[14] https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/news/teacher-crisis-in-western-districts-mla-ravindra-singh-seeks-relaxation-in-transfer-policy-dbp-138494788.html

[15] बी.आर. आंबेडकर, कंसीचूएंट असेंबली डिबेट्स (ऑफिशियल रिपोर्ट), खंड 7, 4 नवंबर, 1948, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 38

[16] डॉ. बी.आर. आंबेडकर, ‘ऑन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल: 4’ (5 अक्टूबर 1927), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज़, खंड 2, संपादक: वसंत मून (बंबई: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 1982), पृष्ठ 62

(संपादन : नवल/अनिल)


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लेखक के बारे में

जितेंद्र मेघवाल

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में स्नातक के छात्र तथा अपने कॉलेज के छात्रसंघ के संयुक्त सचिव हैं।

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