मध्य प्रदेश निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। वे पेशे से अधिवक्ता व सत्यशोधक हैं और स्वयं को फुले और आंबेडकर की वैचारिकी से जोड़ते हैं। हाल में ओबीसी महासभा जनगणना में ओबीसी कॉलम के मुद्दे को मजबूती से उठाने वालों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गत 14 नवंबर, 2026 को धर्मेंद्र कुशवाहा से दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब के परिसर के मैदान में फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है इस बातचीत का संपादित अंश
पिछड़े वर्गों के हक-हुकूक को लेकर आपकी गतिविधियां सामने आ रही हैं। जातिगत जनगणना का सवाल हो या फिर न्यायपालिका में आरक्षण आदि के सवाल। पहले यह बताएं कि आपकी यह यात्रा शुरू कब से हुई? कैसे हुई?
देखिए, यह यात्रा तो 2016 से शुरू हुई। लेकिन उसके पहले 2006 से लेकर 2016 तक सत्यशोधक समाज में काम किया। वर्ष 2006 में मान्यवर छगन भुजबल साहब जो अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में ओबीसी के मुद्दों को लेकर पर एक बड़ी रैली हुई थी। उसे देखकर हम लोगों ने भी सोचा कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के सवालों को लेकर, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू कराने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। हमारी इतनी बड़ी आबादी होने पर भी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हुई, यह उस रैली में देखने को मिला। उस रैली में मंडल मसीहा लालू जी, शरद जी और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ए.बी. वर्धन साहब थे। उनके अलावा प्रकाश जायसवाल साहब थे, उन्होंने भी उस बारे में बात रखी थी।
आप देखिए कि वहां उस रैली में वर्ष 2006 में छगन भुजबल साहब ने उस मंच से जातिगत जनगणना कराने की मांग की। मैं उसी समय से यह समझा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। उस समय लोग नहीं जानते थे कि जातिगत जनगणना क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो वहां से आवाजें आईं कि हमारी गिनती होनी चाहिए।
फिर हुआ यह कि उसी समय महाराष्ट्र के अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर कनेरे जी। उनके द्वारा 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई। उसमें कहा गया कि 1931 के बाद सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। फिर देखिए कि जब पार्लियामेंट सेशन चला तो उसमें भी गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने भी जातिगत जनगणना की बात कही। संसद में जो कार्यवाही हुई, उन्हें याचिका में संलग्न किया गया था। उस समय देश में यूपीए सरकार थी। उसने खुद कहा था कि हम कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको करिए। लेकिन सरकार के लोग डर गए। उस समय कनेरे जी और छगन भुजबल जी, जो कि याचिकाकर्ता थे, और उनके एडवोकेट रहे वाई.बी. सिंह जी के साथ सरकार की बात हुई। सरकार ने कहा कि हम करा रहे हैं, आप इस याचिका को वापस ले लें। तब जाकर उस याचिका को वापस लिया गया। तब उस समय केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम साहब थे और रक्षा मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी के द्वारा शातिर चाल चला गया। क्योंकि वे मनुवादी सोच के थे और कभी नहीं चाहते थे कि पिछड़ों को वाजिब हिस्सेदारी मिले।
तो उस समय हुआ यह कि जातिगत जनगणना जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराया जाना था, उससे न करा कर ग्रमीण विकास मंत्रालय द्वारा कराया गया। उसमें जो आंकड़े सामने आए, वे सही नहीं थे। उसमें भी उसी तरह की साजिश की गई, जिस तरह की साजिश आज केंद्र सरकार कर रही है।
यह तो आप जातिगत जनगणना की बात बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा से था।
देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार बसपा से संबद्ध था। बामसेफ के साथ जुड़ा था। हमारे घर पर कांशीराम साहब आते थे। हालांकि मेरे पिता बसपा के सदस्य नहीं थे, लेकिन समर्थक थे। उस समय ओबीसी, एससी, एसटी के सभी लोगों को बसपा से उम्मीद थी। बसपा एक कैडर बेस पार्टी है और कैडर में आप देखिए कि जोतीराव फुले और सावित्रीबाई फुले आदि का विमर्श आया। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, उसकी बात करता हूं। अगर कांशीराम जी का आंदोलन नहीं होता और वे हमें नहीं बताते, तो मैं तो वही अपनी खुरपी और फावड़ा चलाता रहता। मुझे क्या मालूम चलता कि फुले कौन हैं?
एक अपने दिल की बात कहता हूं। यह 1990 की बात है। मेरी पूरी फैमिली बामसेफ के आंदोलन से जुड़ी थी। जहां कहीं भी कैडर चलता था, हम जाते थे। मैं उस समय छोटा था लेकिन 12-13 साल की उम्र से ही मुझे बहुजन आंदोलन में बड़ा इंटरेस्ट था। उस समय से अभी तक मैं वही काम कर रहा हूं। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वह एक गाना है न कि “अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए”, तो यही काम करता रहा हूं। आज भी वही काम कर रहा हूं। समाज हित में काम करना है और हमेशा जिस प्रकार से आम कार्यकर्ता काम करते हैं, उसी प्रकार से करता हूं। कभी लीडर के तौर पर काम नहीं किया। मैंने उसी बीच में सत्यशोधक में काम किया। हमने तमाम जगहों पर ‘जाति जोड़ो – मनुवाद तोड़ो’ का अभियान चलाया। हमने भाईचारा उत्सव के रूप में चलाया। साथ ही हमने फुले के द्वारा प्रतिपादित सत्यशोधक पद्धति से कई शादियां लगाईं। (सामने अपने एक मित्र की ओर इशारा करके) जैसे पिंकी भाई की शादी हमने करवाई। उस शादी में महात्मा फुले की किताब – सार्वजनिक सत्यधर्म – में लिखित विवाह पद्धति है, उसके मुताबिक से इनकी शादी कराई। उसके बाद में हमने भाईचारा उत्सव के रूप में हर गांव-देहातों में ऐसे अभियान चलाए। तमाम जगहों पर जाकर जातियों का सम्मेलन किया, उनमें साेशल जस्टिस की बातें कही। मैंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में और कानपुर के पास में मौदहा में सत्यशोधक पद्धति से अंतरजातीय शादी सम्मेलनों का आयोजन किया।

यह कब की बात होगी?
यह 2010 की बात है। उस अंतरजातीय शादी सम्मेलन में कम-से-कम 22 जोड़े थे। उनमें कुशवाहा और जाटव के बीच शादी हुई। ऐसे ही उसमें यादव व वाल्मीकि समाज के जोड़ों की शादी हुई। इस तरह से हमलोगों ने ओबीसी और एससी के बीच एकता बनाने का काम किया था। यह सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी उसका प्रभाव पड़ा। हमारे ग्वालियर की बात कह रहा हूं कि वहां पर जाटव और कुशवाहा में शादी होने लगी थी। ओबीसी और दलित में शादी हो रही थी, एक बहुत बड़ा मिसाल बना। तो ऐसे ही हमारा आंदोलन चला। फिर हमने 2012 में सत्यशोधक के बाद आरक्षण समर्थक मोर्चा का गठन। उस बीच में रोहित वेमुला का भी मामला आया तो हमने छात्र-छात्राओं को भी तैयार किया। फुले, आंबेडकर, शाहू के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। फिर 2016 में मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा का गठन किया।
ओबीसी महासभा का गठन सिर्फ आपने किया या आपकी एक पूरी टीम थी?
पूरी टीम थी।
कौन-कौन थे?
देखिए उस समय मेरे साथ रीवा से डॉ. पुष्पराज सिंह पटेल, अरविंद दांगी और महेंद्र सिंह लोधी थे। ऐसे कई साथी थे। उसके पहले क्या हुआ कि हम लोग पहले ललित कुमार जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ओबीसी महासभा में काम करते थे। लेकिन वहां साथियों के बीच विवाद हो गया। मेरा तो किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी विवादों में नहीं रहा। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, और भी साथी विभिन्न पदों पर थे। देखिए ‘एकला चलो’ वाले सिस्टम के कारण संगठन टूटते हैं। आज की तारीख में 90 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता अपने लिए कर रहे हैं। तो इसके कारण संगठन टूटते हैं और आज टूट भी रहे हैं।
जब ऐसी स्थिति बनी तब हमने ओबीसी महासभा का पंजीकरण कराया। अब चूंकि इसकी विधिवत प्रक्रिया है तो यह तय करना पड़ा कि कौन अध्यक्ष और कौन सेक्रेटरी होगा। हमने एक कोर कमेटी बनाई। भले ही मैं इस ओबीसी महासभा का अध्यक्ष हूं, लेकिन इसकी पहचान मैं नहीं हूं। संगठन महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति नहीं।
मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि जिन संगठनों की पहचान किसी खास व्यक्ति से होती है, वे सफल नहीं होते। जैसे कि आपने देखा कि जाट आंदोलन हुआ। उसका पूरा दारोमदार उसके अध्यक्ष नटवर सिंह जी पर था। अध्यक्ष होने के कारण, केवल एक पद के कारण उन्होंने पूरा आंदोलन खत्म कर दिया। पाटीदार आंदोलन को हार्दिक पटेल ने खत्म कर दिया। किरोरी सिंह बैंसला ने गुर्जरों का आंदोलन खत्म कर दिया।
हमने अपने ओबीसी महासभा में वह नहीं किया, क्योंकि हम अपने संगठन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। अब चूंकि लंबे समय तक आंदोलन चलाना है, संगठन चलाना है तो सबको बराबर व्यवस्था के अनुसार चलाना होगा, ताकि सरकार घेर नहीं पाए। एक आदमी को तो सरकार घेर सकती है। अगर 8-10 लोग होंगे तो कभी दो को तोड़ सकती है, सभी लोगों को तो नहीं तोड़ सकते। इसी आधार पर ओबीसी महासभा ने अपने इस कारवां को आगे बढ़ाया है और आज ओबीसी महासभा 18 राज्यों में काम कर रहा है।
जातिगत जनगणना की बात करें तो मौजूदा सरकार इसे करवा तो रही है। आपकी आपत्तियां किन बातों को लेकर है?
देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का एक सवाल मान लीजिए। पहले 2001 में दिग्विजय सिंह सरकार के द्वारा ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। उस समय उन्होंने कानून बनाया था, उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर कमलनाथ जी ने किया, उसे भी हाई कोर्ट ने लागू नहीं होने दिया। वे बार-बार कहते हैं कि पहले आंकड़ा पेश करिए। लेकिन वहां तो कोई सेंसस हुआ ही नहीं है तो आंकड़े कहां से आएंगे। दूसरी बात यह है कि इनकी नीयत नहीं है। आप जानते होंगे कि जब इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से ओबीसी संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। बाकी सभी राज्यों ने अपनी-अपनी रपटें दीं, लेकिन सुंदरलाल पटवा जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने अपने राज्य की रिपोर्ट को पेश नहीं किया। इस तरह की बेईमानी शुरू से की जाती रही है। आज भी वे यही कर रहे हैं। अभी जैसे कि जारी जनगणना की बात की जाए तो अभी खुलकर जो हमारी लड़ाई है, वह ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी’ की ही है।
हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जननायक सुखलाल कुशवाहा हुए। वे बसपा से सांसद रहे। जेल में रहते हुए दो-दो मुख्यमंत्रियों को हराया। इनमें एक अर्जुन सिंह और दूसरे वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। जब बसपा की नीतियां बदलीं तो उन्होंने एक दल बनाया समानता दल। उन्होंने एक नारा दिया था। दरअसल 2004 से पहले मध्य प्रदेश में केवल सवर्ण जाति के ही मुख्यमंत्री हुए। कभी कोई ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना था। तो सुखलाल कुशवाहा जी ने नारा दिया था कि “मध्य प्रदेश की मजबूरी है, ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी है”।
उस नारा को देखकर भाजपा डर गई। वह ओबीसी को आधार बनाकर राजनीति करना चाहती थी। उसी समय उमा भारती को लेकर आए, उसके बाद बाबूलाल गौर को लेकर आए, उसके बाद शिवराज जी को लेकर आए, और अब मोहन यादव को लेकर आए। लेकिन हुआ यह कि ओबीसी आरक्षण के लिए कानून तो बना दिया गया, लेकिन आरएसएस के लोगों से याचिका भी दायर करवाई गई।
आज भी यही हाेता है। ओबीसी को लेकर जब कोई पहलकदमी होती है, आरएसएस के लोगों के द्वारा उस पर याचिका लगाई जाती है, उसको रोका जाता है, क्योंकि जज भी उन्हीं का बैठा है। आप देखिए कि अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी के जजों की संख्या नगण्य है। अभी हाल की बात बता रहा हूं कि 7 दिन पहले हाई कोर्ट में 24 जजों की नियुक्ति हुई है। बारह-बारह जजों की जो दो सूचियां आईं, उनमें ओबीसी का कोई भी जज नहीं है। और जो बनाए गए हैं, वे वकीलों द्वारा कॉलेजियम के माध्यम से बनाए गए हैं। जिन वकीलों द्वारा वे जज बनाए गए हैं, वे सारे आरएसएस के पदाधिकारी हैं।
यह सब कॉलेजियम सिस्टम के कारण हुआ। लेकिन मैं न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, का नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने दलित-बहुजनों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। वे दलित समाज के थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी के जजों को बनाया। उन्होंने सीनियर एडवोकेट बनाए। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, अवसर दिया।
वे हरियाणा के हैं। जब वे मध्य प्रदेश आए तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं आज जो कुछ हूं, मेरी जो जन्म कुंडली लिखने वाले हैं डॉ. आंबेडकर। तो हमें लगा कि ये मूवमेंट के आदमी हैं। जस्टिस कैत पहली बार जब ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच में आए हुए थे तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर याचिका दायर की हुई थी। हमारा सुप्रीम कोर्ट आना-जाना होता था। वहां मैंने डॉ. बाबा साहब की मूर्ति देखी। वह मूर्ति नागपुर के विवेक कुमार यादव की पहल पर लगाई गई। वे जब विभिन्न देशों के न्यायालयों में गए तो उन्होंने देखा था कि वहां पर उन देशों के संविधान निर्माताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। तो उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे कहा कि साहब जब विभिन्न देशों के न्यायालयों में उनके संविधान निर्माता की प्रतिमा लगी है तो हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर की क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसा हम ओबीसी के लोग देंगे। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनसे कहा कि हमारे पास फंड है, हम स्वयं इसे लगवाएंगे। इस तरह 26 नवंबर, 2023 को बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई।
विवेक कुमार यादव, वरुण ठाकुर, रामकरण प्रजापति एडवोकेट ने जब यह बातें हमें बताईं तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। तय किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है तो उस कोर्ट में जहां मैं एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस करता हूं तो वहां क्यों नहीं लगाई जा सकती है? उस समय जस्टिस सुरेश कुमार कैत साहब आए और मैं व मेरे एक साथी एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया, दोनों उनसे मिलने गए और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर ग्वालियर हाई कोर्ट में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार करते हुए उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा सहमति दी गई, बिल्डिंग कमेटी ने सहमति दे दी। वहां प्रतिमा लगाने के लिए प्लेटफार्म भी तैयार किया गया।
जस्टिस कैत ने यह ऑर्डर दिया कि बाबा साहब केवल कोई एक एडवोकेट वर्ग तक सीमित नहीं हैं, वे सभी के हैं, तो पब्लिक फंड से उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो हमलोगों ने चंदा किया और मूर्ति की जो कीमत साढ़े दस लाख रुपए थी, वह इकट्ठा किया। उसी बीच में कुछ जातिवादी वकीलों ने उस मूर्ति लगाने का विरोध किया। आपने देखा भी होगा कितना बहुत उधम मचा था ग्वालियर हाई कोर्ट में कि उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है।
अच्छा, यह बताइए धर्मेंद्र जी कि सुखलाल कुशवाहा के नारे के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। आप जो ओबीसी को जगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के ओबीसी आपके साथ आ रहे हैं?
हां, हंड्रेड परसेंट। बहुत लोग आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिस जाति ने मंडल कमीशन को रोकने का काम किया उसका नाम बोलना चाहता हूं। वह था लोधी समुदाय। लेकिन आज लोधी समुदाय मंडल को लाने के लिए बात कर रहा है, वह रामजी महाजन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बात कर रहा है। वह आज जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान बोल रहा है। वह अपना पुरखा अपना मसीहा मंडल जनक शरद यादव को मान रहा है। वह मंडल जनक लालू यादव को मान रहा है, मंडल जनक रामविलास पासवान को मान रहा है, मंडल जनक कांशीराम जी को मान रहा है, चौधरी चरण सिंह को मान रहा है। आज बुंदेलखंड जहां कितना पाखंडवाद था, खुलकर लड़ रहा है। तो ओबीसी महासभा में हम लोगों ने इतना काम किया है। उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक-एक लाख लोग हमारे कार्यक्रमों में आएंगे। ऐसा सागर के कजली मैदान में हमने किया। जब हमने भोपाल में मुख्यमंत्री का घेराव किया तब इतने लोग आए। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ जैसे अखबारों में छापा गया कि जब हमने मुख्यमंत्री का घेराव किया तो 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओबीसी के लोग खुलकर आ रहे हैं। वहां पर अब हर जगह आग लगी हुई है।
संक्षेप में बता दीजिए कि आगामी 28 नवंबर को जो आपने रैली का कॉल दिया है, इसके एजेंडे क्या-क्या हैं?
सबसे बड़ा एजेंडा ओबीसी का जातिगत जनगणना का यह फॉर्मेट है। दसवें कॉलम में जाति का कोड निर्धारित किया जाए। उसके संदर्भ में हमने गत 13 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक की थी, जिसमें 65 संगठनों के लोग आए हुए थे। उसमें यह तय हुआ कि हम पहले राज्यों में जाकर सारे संगठनों से बात करेंगे और मुहिम चलाएंगे। इसके तहत 15 सितंबर को हमने सभी संगठनों के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो संसद का सत्र चलेगा तब हम अपना आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में हमलोगों ने 28 नवंबर को रामलीला मैदान वाला कॉल दिया है। हमने सभी संगठनों से अपील भी की है, ओबीसी सहित सभी बहुजनों से अपील की है कि यह लड़ाई जिस प्रकार से जेन जी की लड़ाई हुई थी, जिस प्रकार से किसान आंदोलन का आंदोलन हुआ था, जिस प्रकार एनआरसी का आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से अब पिछड़ों का आंदोलन रामलीला मैदान से लेकर हम संसद तक का काम यह आगे हम करेंगे। इसमें ओबीसी महासभा, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट फ्रंट है, सकल ओबीसी मोर्चा है, कर्पूरी ठाकुर फाउंडेशन है, यादव महासभा है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया ओबीसी लॉयर एसोसिएशन है, सभी शामिल हैं।

आपके आंदोलन को राजनीतिक दलों का सहयोग मिल रहा है?
राजद ने हमें खुला समर्थन दिया है। ऐसे ही हमें एम.के. स्टालिन साहब की पार्टी डीएमके ने अपना समर्थन दिया हुआ है। तेलंगाना की टीआरएस पार्टी से कविता जी ने अपना समर्थन दिया है। चौटाला जी की पार्टी ने हमें समर्थन दिया है। हमें सपा से समर्थन मिला हुआ है। कल (13 नवंबर) कंस्टीट्यूशन क्लब में जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद भी शामिल हुए। उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तमाम ऐसी छोटी पार्टियां जो ओबीसी वर्ग की पार्टियां हैं, के द्वारा भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से विमर्श के क्रम में जातिगत जनगणना व सामाजिक न्याय के अन्य मसलों पर बात हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाना प्रारंभ किया।
वर्ष 2004 से मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल सका है। इससे क्या सबक मिलता है?
देखिए मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी हो, यह केवल दिखाने के मुखौटे हैं। इनके पीछे आरएसएस है और आरएसएस कभी नहीं चाहता कि हमें न्याय मिल सके। तो यह केवल मुखौटे हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा कि पहले भी जब चुनाव हुआ तो उन्होंने 35-35 ओबीसी के मंत्री बना दिए थे, लेकिन क्या हुआ?
चाहे नीट के एग्जाम की बात हो, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं। एम्स का हुआ उसमें भी घोटाला हुआ। अभी आपने देखा कि रेलवे की वैकेंसी आई तो उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया। उत्तर प्रदेश में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन आया तो ओबीसी की हिस्सेदारी को नगण्य कर दिया गया। तो यह स्पष्ट है कि वह हमें कभी न्याय नहीं दे सकते।
हां, एक बात और मैं जरूर कहूंगा कि है जब तक ओबीसी का थर्ड फ्रंट के तौर पर खुद की पार्टी नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, क्योंकि सभी ऊंची जातियों की पार्टियां हैं, वे हमें न्याय नहीं दे सकतीं। जिस प्रकार से कांशीराम जी की बसपा थी उसी प्रकार से सामाजिक न्याय पर एक थर्ड फ्रंट हमें खुद बनाना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे।
(संपादन : अनिल)
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