बीते दिनों राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में एक बहस सुर्खियों में रही। यह चर्चा तब शुरू हुई जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन पर दलित बुद्धिजीवियों और विभिन्न दलित संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसी परिप्रेक्ष्य में यह विवाद लंबा खिंचता चला गया है।
एक तरफ वे लोग हैं जो नेहा बोरा के पक्ष में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वे आंबेडकरवादी हैं जो खासकर वामपंथी पार्टियों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। इस पूरे मसले पर जो आंदोलन चल रहा है, जिसे आमतौर पर ‘जेन ज़ी आंदोलन’ कहा जा रहा है, उसकी अगुवाई करने वालों की तरफ से नेहा बोरा के तमाम प्रयासों को एक तरह से खारिज करने की कोशिश की गई।
लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं कि आंदोलनों में एक ठहराव आ गया था और यह मान लिया गया था कि केंद्र की वर्तमान सरकार या भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के सामने आवाज उठाना सबसे जोखिम भरा काम है, ऐसे में ‘जेन ज़ी’ के माध्यम से एक मुखर प्रतिरोध सामने आया है। 20 जुलाई, 2026 को हुए उस प्रतिरोध की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी; सच कहें तो उसे ‘विस्फोट’ कहना ज्यादा उचित होगा।
नेहा बोरा का बयान और दलित राजनीति का अंतर्विरोध
जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि नेहा बोरा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे एक बड़ा दलित बुद्धिजीवी वर्ग नाराज हो गया, तो उस नाराजगी के पीछे छिपी पीड़ा और तर्कों को भी समझना जरूरी है।
इंटरव्यू के दौरान जब नेहा बोरा से यह सवाल पूछा गया कि जाति-विरोधी राजनीति और धाराओं के प्रति उनका क्या नजरिया है, तो उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि विशेषकर ओबीसी के मसलों पर और अन्य कई मुद्दों पर जाति-विरोधी या दलित-केंद्रित पार्टियां उस तरह का मुखर आंदोलन या प्रभावी आवाज नहीं उठा पाई हैं, जैसी अपेक्षा थी।
साथ ही, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जो लोग खुद को तथाकथित दलित हितैषी या दलित नेता बताते हैं, वे कहीं न कहीं समझौते की स्थिति में आ जाते हैं। ‘कॉम्प्रोमाइज’ का मतलब यह है कि सत्ता और उसके आसपास की मलाई खाने के लिए वे समझौते कर लेते हैं। यदि इसके उदाहरण देखें जाएं, तो कुछ हद तक यह बात सही प्रतीत होती है। जैसे मायावती जी के बारे में यह कहा जाता है कि वे भाजपा की ‘बी-टीम’ की तरह कार्य करती हैं। उनकी रणनीतियां कुछ ऐसी होती हैं जिससे भाजपा को नुकसान न पहुंचाकर विपक्ष (विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी) को नुकसान पहुंचता है। खैर, जो भी हो, इस पूरे परिदृश्य को गहराई से देखने की जरूरत है।
सैद्धांतिक सवाल और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की परतें
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो परतें बनी हुई हैं, वे इतनी जटिल हैं कि समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग की वेदना और संवेदना को न तो समझ पाता है, और न ही उसके साथ कोई ठोस सहभागिता या मिसाल पेश कर पाता है। इस पूरी संरचना का मूल वर्ण व्यवस्था और जाति आधारित व्यवस्था है। जब तक जाति और जातिवाद का यह ढांचा नहीं टूटेगा, तब तक समाज में मानवीय मूल्यों और तथाकथित लोकतंत्र की वास्तविक कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जब हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, तो पाते हैं कि इसके साथ जुड़ी पूरी व्यवस्था – चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, दर्शन हो या राजनीति – सब इसी ढांचे से संचालित होती हैं।

संविधान, प्रतिनिधित्व और व्यवस्थागत सीमाएं
यह मान लेना कि “संविधान आ गया है और सब कुछ अच्छा हो गया है” (मानो कोई अंतिम धर्म ग्रंथ उतर आया हो और इसके बाद किसी बदलाव की जरूरत न हो), एक भ्रम है। यदि संविधान इतना ही अंतिम होता, तो इतने सारे संशोधन क्यों किए जाते? संशोधन इस बात का प्रमाण हैं कि समाज में निरंतर हो रहे बदलावों के अनुरूप संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता होती है।
यह सत्य है कि इस संवैधानिक व्यवस्था के जरिए समाज के उस हिस्से को – जो सदियों से शोषित और वंचित था – सांस लेने की थोड़ी-सी जगह मिली है। कुछ अधिकार मिले, आरक्षण के जरिए कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा किया और सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाई। लेकिन चूंकि हजारों साल पुराना ढांचा जस का तस बना हुआ है, इसलिए कुछ लोगों के उच्च पदों पर पहुंच जाने भर से बुनियादी ढांचा नहीं बदलता।
सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें, तो सबसे कम जनसंख्या वाले वर्ण या वर्ग का वर्चस्व आज भी सबसे ज्यादा है। वहीं, 80-85 प्रतिशत शोषित-वंचित तबके का प्रतिनिधित्व उस स्तर पर नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर हैरानी होती है कि यह समावेशी लोकतंत्र है या विशिष्टतावादी लोकतंत्र।
नेतृत्व की मजबूरी और व्यवस्था का शिकंजा
जब कोई दलित पार्टी या नेता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, तो उसे यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि यह इसी सिस्टम में ही सामाजिक न्याय की बात करता है और इसके परे जबतक नहीं सोचा जाए तबतक किसी बड़े बदलाव के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबसे ज्यादा दुहराया जाना वाला जुमला है कि “संविधान ने सबको बराबरी का हक दे दिया है, चुनाव लड़ो और विधायिका में जाओ”। लेकिन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि कोई वंचित व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ भी जाए, तो उसे उसी सामाजिक ढांचे के अनुरूप काम करना पड़ता है।
जो लोग व्यवस्था से बगावत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, या सिस्टम की ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि वे अंततः घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि पारंपरिक उदारवादी या वामपंथी दलों में भी शोषित-वंचितों को केवल ‘फुट सोल्जर’ (पैदल सैनिक) या दरी बिछाने वाले के रूप में ही सीमित रखा जाता है। डॉ. आंबेडकर ने भी अपने समय में यही अनुभव किया था कि कैसे अभिजात वर्गीय नेतृत्व वाली पार्टियां अछूतों और मजदूरों का केवल उपयोग करती हैं, लेकिन उनके प्रति उनका नजरिया पारंपरिक समाज जैसा ही रहता है।
आगे का रास्ता : वर्गीय चेतना और बहुजन-श्रम केंद्रित राजनीति
तो सवाल यह है कि क्या एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने या नेहा बोरा के एक बयान से संघर्षों के इतिहास को खारिज कर देने से कोई नया रास्ता मिलेगा?
कम्युनिस्ट पार्टियां अक्सर वर्गीय चेतना की बात करती हैं, लेकिन भारत में वास्तविक श्रमिक वर्ग और कोई नहीं, बल्कि यहां के शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासी समाज के लोग ही हैं, इसे प्राथमिकता देने की बजाय इसे सामंती पिछड़ापन की संज्ञा देकर खारिज करती रही हैं। यदि भारत में कोई बड़ा और वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो वह इन बहुजन और श्रमिक समाजों के नेतृत्व में ही संभव है।
मार्क्स ने कभी भी यह नहीं कहा कि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी चलेगी। कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी देश या क्षेत्र विशेष की श्रमिक समाज की पार्टी होती है जिसकी अगुवाई यही श्रमजीवी समाज ही करेगा। लेकिन भारत में सभी कम्युनिस्ट पार्टियां सवर्ण समाज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं।
जब हम बहुजन की बात करते हैं तो यह महज हिंदू धर्म की बात नहीं है। सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म भी इसी तरह नियंत्रित है और हर जगह यह विभाजन और ऊंच-नीच किसी न किसी रूप में मौजूद होता है।
जब तक वंशानुगत संपत्ति के अधिकार और इस गहरी ब्राह्मणवादी बहिष्करण नीति को चुनौती नहीं दी जाएगी, जब तक ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक, दार्शनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक समाज का वास्तविक उद्धार नहीं हो सकता। केवल एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, भारतीय समाज के वास्तविक मेहनतकशों – शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासियों – की वर्गीय चेतना और उनके नेतृत्व में एक नए और न्यायपूर्ण रास्ते की तलाश करनी होगी।
(संपादन : नवल/अनिल)
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