आप चाहें तो इस पर खुश हो लें कि दिल्ली के रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर बसे खूबसूरत और भव्य राष्ट्रपति भवन में अब एक आदिवासी नेता की एंट्री करीब-करीब तय हो गई है। या फिर आप इसका गम मना लें कि समानता की बात करने वाले गांधी और आंबेडकर के देश भारत में इस पद के लिए किसी आदिवासी को मन से आगे करने में सियासत के सूरमाओं को 74 साल क्यों लग गए। आप अगर सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं, तो आप यह सवाल भी खड़ा कर सकते है कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन ही जाए, तो वो आदिवासियों के हितों की कितनी बात कर पाएगा, क्योंकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या रबर स्टांप के तौर पर की जाती है।
संबंधित आलेख
सरना और सनातन एक नहीं
सवाल उठता है कि जिन अनार्य आदिवासियों के साथ आर्यों का इतिहास के लंबे दौर में लगातार संघर्ष होता रहा, जो आर्यों की वर्ण-व्यवस्था...
रामदेव पीर की जात्रा : दलित-बहुजन आख्यान
रामदेव पीर की समाधि स्थल रुणिचा (रामदेवरा) में आयोजित होने वाला भादवा मेला इस एकता का जीवंत उदाहरण है, जहां लाखों हिंदू और मुस्लिम...
तिलक ने गणेश और शिवाजी उत्सवों के जरिए किया था कांग्रेस का हिंदूकरण व ब्राह्मणीकरण
तिलक ने व्यापक पैमाने पर गणेश उत्सव की शुरुआत कर और उसे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाकर कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन का हिंदूकरण किया।...
बिहार विधानसभा चुनाव और मुस्लिम प्रतिनिधित्व का प्रश्न
डॉ. आंबेडकर बार-बार इस बात पर ज़ोर देते थे कि भारतीय समाज जात-पात की असमानता पर आधारित है, इसलिए कोई एक नेता, जो किसी...
उपराष्ट्रपति चुनाव : कांग्रेसी ओबीसी बनाम संघी ओबीसी
राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद भाजपा ने एक अभियान शुरू कर दिया है। वह जोर-शोर से सबको बता...