सन् 2000 में झारखंड अलग राज्य तो बना, लेकिन मलाल यह रह गया था कि सत्ता आंदोलनकारियों को न मिलकर भाजपा के कब्जे में चली गई। हालांकि, इस बीच कई बार झामुमो ने सत्ता संभाली और 2019 से तो झामुमो के नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, लेकिन आदिवासी अस्मिता का संकट बरकरार है। कहना तो यह भी चाहिए कि उस पर खतरा और ज्यादा घनीभूत हो गया है। संसदीय राजनीति और पंचायती राज व्यवस्था उनके स्वशासन और स्वाबलंबन की मजबूत परंपरा को तो निरंतर कमजोर कर ही रही है। अबादी के एक बड़े हिस्से को भ्रष्ट बना रही है। अलग राज्य के गठन के 25 वर्ष बाद कुछ महीने पूर्व पेसा कानून लागू हो सका है। मुकम्मल डोमिसाइल नीति नहीं बन पाई है। अलग धार्मिक कोड की मांग तो कई वर्षों से उठ रही है, लेकिन लगता है कि मिले बगैर जनगणना का काम हो जाएगा।
दूसरी तरफ विकास मद की बड़ी राशि के लूट से पनपी उपभोक्ता संस्कृति का मायाजाल मकड़ी के जाले की तरह निरंतर फैलता जा रहा है और झारखंडी जनता के मूल चारित्रिक सद्गुणों – सामूहिकता, सदाचार और ईमानदारी – को नष्ट कर रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह कि आदिवासियों की हितैषी बुद्धिजीवी जमात भी आदिवासियों के हित की बात करते-करते उन्हें व्यापक समाज से अलग-थलग चलने की राजनीति करने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संख्याबल से ही चलती है और आदिवासियों का हित भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व वंचित समूहों के साथ एकजुटता में ही है। सिर्फ संरक्षणवादी कानूनों से उनको बचाना मुश्किल है, क्योंकि इन कानूनों के रहने के बावजूद झारखंड की राजधानी रांची में, जहां किसी जमाने में वे बहुमत में थे, आज की तारीख में वे महज छह फीसदी बचे हैं। पूरे राज्य में उनकी आबादी का अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है।
उनके जीवन के अवलंबन – जल, जंगल और जमीन – पर हमला पहले से ज्यादा तीव्र हुआ है। यह हमला जितना सुसंगठित और निर्मम है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इतिहास के दौर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह दुःस्वप्न सच होता जा रहा है कि झारखंड अलग राज्य का गठन आदिवासी जनता की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा हेतु नहीं, बल्कि विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे वित्तीय संस्थानों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितार्थ और उनकी फौरी जरूरत को देखते हुए हुआ है।
त्रासदी यह भी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो इन सरमायेदारों के पिट्ठू हैं ही; झारखंड आंदोलन की कोख से पैदा हुईं क्षेत्रीय पार्टियां चाहे वह झामुमो हो या आजसू, भी उनकी पिछलग्गू बन झारखंडी जनता का सर्वस्व छीन लेने पर उतारू हैं। नहीं तो राज्य गठन के बाद आदिवासी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चल रही सरकारें पूंजीपतियों की लठैत बन कर काम नहीं कर रही होतीं।

राज्य गठन के तुरंत बाद यदि बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व काल में तपकारा में गोली चली, तो शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में काठीकुंड में निहत्थी आदिवासी जनता पर गोली चली। और नगड़ी का संघर्ष तो हमारे सामने है। भाजपा सरकार खेती योग्य जमीन को हड़प कर वहां शिक्षा की दुकान चलाने वाली कुछ संस्थाओं को जमीन देने पर उतारु थी और हेमंत सरकार वहां नया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) बनाना चाहती है। अर्जुन मुंडा ने अपने निहित स्वार्थों के लिए टाटा को उनकी जमींदारी लौटा दी, तो बाबूलाल मरांडी ने ग्रेटर रांची की अवधारणा की आड़ में यहां के विशेष भू-कानूनों को ही बदलने की पूर्व पीठिका तैयार कर दी।
वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 1932 के खतिहान के आधार पर डोमिसाइल नीति बनाने में विफल रहे हैं। उनके पहले रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में एक ऐसी डोमिसाइल नीति बनाई, जिससे झारखंडियों का कोई खास भला होता नहीं दिखता।
झारखंड के कोयला खदानों और लौह अयस्क खदानों की बंदरबांट हो रही है। सैकड़ों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) हुए, लेकिन कारखाने नहीं लगे। वजह तो आदिवासी जनता के विरोध को बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कंपनियों की रूचि कोयला और लौह अयस्क खदानों को हड़पने की ज्यादा, जमीन पर कारखाना लगाने में कम है। पब्लिक सेक्टरों में नियमित प्रकृति के कामों को भी ठेका मजदूरों से कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है और कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम करने की होड़ है। विडंबना देखिए कि सलाहकार कंपनी मेकेंजी की सलाह पर ही विभिन्न कारखानों में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम हो रही थी और उनके एजेंट या कर्मचारी के रूप में काम करने वाले जयंत सिन्हा ही हजारीबाग से सांसद बने और अभी भी वह सीट भाजपा के ही कब्जे में है। युवक उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनके लिए रोजगार मुहैया करवाएंगे। दूसरी तरफ वन और खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था समाप्तप्राय है। पहाड़ कट रहे हैं। जंगल उजड़ रहे हैं। सुवर्णरेखा और दामोदर जैसी नदियां, जिनका आदिवासी परंपराओं में खास महत्व है, गंदे नालों में तब्दील हो गई हैं। अरबों रुपए खर्च हुए सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर, लेकिन सिंचिंत जमीन सिमटती जा रही है। चारों तरफ फैलती बंजर जमीन, विशाल वृक्षों के बचे ठूंठ और जमीन पर लुढकते जड़-मुंड भयावह भविष्य की तरफ इंगित करते प्रतीत होते हैं।
इस चतुर्दिक हमले से क्या झारखंडी जनता अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएगी? यह सही है कि झारखंडी जनता के संघर्ष की वजह से ही अब तक पूंजीपतियों के साथ किये गये सैंकड़ों सरकारी अनुबंध और समझौते जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। चाहे वह काठीकुंड का संघर्ष हो या पैनम कंपनी के खिलाफ चला संघर्ष। या फिर पोटका, चांडिल और खूंटी में चल रहा जिंदलों-मित्तलों के खिलाफ संघर्ष। लेकिन इन संघर्षों की एक बुनियादी खामी या कमजोरी यह है कि ये तमाम संघर्ष एकांतिक और निहायत स्थानीय बन कर रह गए हैं। इन संघर्षों से राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ जो इन्हें एकजुट कर सके और व्यवस्था के खिलाफ एक चुनौती बन सके। शिबू सोरेन की सरकार काठीकुंड में गोली चलवाती है और वहां से शिबू सोरेन लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का चुनाव जीत जाते हैं। बाबूलाल ग्रेटर रांची का समर्थक होने के बावजूद झारखंड में राजनीतिक विकल्प देने की उम्मीद करते हैं। टाटा की खुले आम दलाली कर अर्जुन मुंडा सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे। रघुवर दास के जमाने में अडानी को गोड्डा में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर ऐसे पावर प्लांट के लिए हजारों एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई, जहां से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को बेच कर अडानी मुनाफा कमा रहा है।

दूसरा संकट यह है कि झारखंडी एकता निरंतर कमजोर होती जा रही है। आदिवासी, सदान और अल्पसंख्यकों की एकजुटता की बदौलत जिस एकीकृत बिहार में 34 सीटें जीत कर झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बनी थी, वहां तक पहुंचने में झामुमो को 30-35 वर्ष लग गए। मजे की बात यह कि आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली झामुमो, कुर्मियों के नवोदित नेता सुदेश महतो और बाहरी मध्यम वर्ग और दलालों महाजनों की पार्टी भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा तो आपसी एकता कायम कर सत्ता शेयर कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर आदिवासी, सदान और अल्पसंख्यक एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बन गए हैं। झामुमो भी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। आदिवासी जमात के ही विभिन्न समुदायों में कटुता निरंतर बढ़ रही है। सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी, फिर संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि जातीय समूह एक-दूसरे से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक अस्मिता, भाषा और पहचान के आंदोलन भी प्रकारांतर से इस बिलगाव को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाली कबिलाई संस्कृति में तो यह बिलगाव चल सकता था, लेकिन संसदीय व्यवस्था, जो संख्या बल पर ही आधारित है, उसमें यह बिलगाव भारी घातक साबित हो रहा है। क्या सिर्फ आदिवासियत की बात करके आदिवासियों को मिटने से बचाया जा सकता हैं? जमीनी हकीकत यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में भी आदिवासी आबादी का अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। राजनीति में वही आदिवासी बढ़ रहे हैं जो आदिवासी दिखते भले ही हों, उनमें आदिवासियत खत्म होती जा रही है। आदिवासी जनता का जीवन विपन्न बना रहे हैं आदिवासी नेता ही। आदिवासी हितों के सबसे बड़े विरोधी बन कर उभरे हैं आदिवासी ब्यूरोक्रेट। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आदिवासी भाषा, संस्कृति और उनके विशिष्ट पहचान की रक्षा नहीं होनी चाहिए। श्रम आधारित जिस सभ्यता और संस्कृति ने समता, सामूहिकता, सादगी और सदाचार जैसे जीवन मूल्य पैदा किए हैं, जहां तुलनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक औरत और मर्द में बराबरी-भागीदारी है, जो सभ्यता लालच और महाजनी-ठगी के बगैर अब तक जीवित है, उस संस्कृति को बचाना मनुष्य जाति के भविष्य को बचाने के लिए जरूरी है। जो आदिवासी भाषायें बगैर लिपि के अब तक जीवित हैं, अपने समुदाय के संचित ज्ञान और सौंदर्य को अब तक संभाले हुए हैं, उसे मिटने देना एक बड़ा अपराध होगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि भाषा, संस्कृति और पहचान की यह लड़ाई हमारी इस राजनीतिक चेतना को तो कुंद नहीं कर रही है कि आदिवासी जनता का भविष्य वंचित जमातों के साथ एकजुटता में है, न कि बिलगाव में।
एक सकारात्मक पहलु यह है कि अभी यह बिलगाव टकराव की हद तक नहीं पहुंचा है। आदिवासी समुदायों के अलावा भारी संख्या में यहां बहिरागत मजदूर भी हैं, लेकिन वे भी आदिवासी आंदोलन के समर्थक ही रहे और मिलजुल कर चले। महाजनी शोषण व माफियागिरी के खिलाफ 1980 के दशक का ऐतिहासिक संघर्ष झारखंड की तीन सामाजिक शक्तियों – आदिवासी, सदान और औद्योगिक मजदूरों – की एकजुटता की ही बदौलत चला था। इसके अलावा झारखंड में वर्गीय चेतना से लैस राजनीतिक दलों और आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। भारी संख्या में औद्योगिक मजदूरों की उपस्थिति की वजह से यहां कम्युनिस्ट पार्टियों का गहरा प्रभाव रहा है। कुछ ऐतिहासिक गलतियों की वजह से उन्होंने झारखंड में अपना प्रभाव खो दिया है। यहां समाजवादी और 1974 के जेपी आंदोलन से निकले लोग भी सक्रिय रहे हैं। माओवादी भी एक धुर वामपंथी राजनीतिक दर्शन से लैस आंदोलनकारी ही हैं। इन सामाजिक ताकतों के साथ एकजुटता में ही आदिवासी जनता का भी भविष्य है, इनसे बिलगाव में नहीं।
हमारे सामने यह भी समस्या है कि हम विकास के चालू मॉडल का तो विरोध करते हैं, लेकिन विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल पेश नहीं कर पाते। हमें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर इस दिशा में भी चिंतन-मनन करने की जरूरत है। क्या इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं?
(संपादन : नवल/अनिल)
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