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जातिगत जनगणना : ‘ओपेन एंडेड’ से बिगड़ेगी बात

जाति जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट का समर्थन करना या इसे बढ़ावा देना असल में उस व्यवस्था को विफल करने की साजिश है जो पिछड़ों को उनका हक दिला सकती है। चाहे वह प्रगणक की लापरवाही हो या खुद नागरिक द्वारा फॉर्म भरते समय होने वाली वर्तनी की त्रुटियां, ‘ओपन-एंडेड’ का हर रास्ता अराजकता की ओर जाता है। बता रहे हैं सुबोध यादव

​भारतीय लोकतंत्र आज अपने सबसे बड़े वैचारिक और तार्किक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। आज़ादी के सात दशकों के बाद भी सामाजिक न्याय की धुरी – आरक्षण – एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां नीति-निर्माण के लिए जरूरी आंकड़े ही गायब हैं। हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर उठे ज्वार, विशेषकर इसमें ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की प्रविष्टि के तरीके को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। एक तबका जहां एक ओर यह पैरवी कर रहा है कि प्रगणक या स्वयं नागरिक गणना फार्म पर खुद जाति का नाम लिखें (जिसे ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट कहा जाता है) तो दूसरी ओर ज़मीनी, तकनीकी और व्यावहारिक अनुभव यह चीख-चीख कर कहता है कि यह तरीका ओबीसी समाज को कमज़ोर करने और आंकड़ों में धांधली कराने का एक सुनियोजित षड्यंत्र साबित हो सकता है। इसके विपरीत, यदि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पहले से ही वैधानिक रूप से चिह्नित ओबीसी जातियों, उनकी सूचियों और तय ‘कोड्स’ के आधार पर डिजिटल ‘ड्रॉप-डाउन मेनू’ लागू किया जाए, तभी एक पारदर्शी और वास्तविक डेटा सामने आ सकता है।

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियों की पहचान कोई हवा में तय नहीं की गई है। देश में मंडल आयोग (दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग) से लेकर विभिन्न राज्यों के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के पास गहन शोध आधारित दशकों से अधिकृत और राजपत्रित सूचियां मौजूद हैं। इन सूचियों में देश भर की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के नाम, उनकी उप-जातियां और उनके लिए निर्धारित विशिष्ट प्रशासनिक कोड पहले से तय हैं। जब सरकार और आयोगों के पास पहले से ही लगभग 4,000 से 5,000 चिह्नित ओबीसी जातियों और उनकी उप-जातियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण और कोडिंग मौजूद है, तो जनगणना के वक्त ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट का राग क्यों अलापा जा रहा है?

‘ओपेन-एंडेड’ फॉर्मेट में होंगी ये त्रुटियां

‘​ओपन-एंडेड’ व्यवस्था पहली नज़र में भले ही बहुत उदार और खुली हुई लगे, लेकिन डेटा विज्ञान और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से यह एक बड़ा धोखा है। इस पूरी बहस में एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक पहलू यह है कि यदि जनगणना के दौरान फॉर्म भरने की आज़ादी व्यक्ति या नागरिक पर छोड़ दी जाए, या प्रगणक खुले में प्रविष्टि करे, तो गड़बड़ी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। भारत के सामाजिक ताने-बाने में एक ही जाति के उच्चारण, उपनाम (जैसे चौधरी, वर्मा, शर्मा, सिंह) और स्थानीय नामों में भारी विविधता होती है। यदि नागरिकों को स्वयं फॉर्म में अपनी जाति लिखने के लिए कहा जाए, तो कोई अपनी जाति लिखेगा, कोई अपनी उप-जाति, कोई गोत्र तो कोई स्थानीय उपाधि दर्ज कर देगा। जो गड़बड़ी एक लापरवाह प्रगणक से हो सकती है, वही गड़बड़ी खुद जागरूक या असहज नागरिक द्वारा फॉर्म भरते समय भी होगी।

वर्ष 2011 में जब सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई थी, तब ‘ओपन-एंडेड’ तरीका अपनाया गया था। परिणाम यह हुआ कि देश भर में 46 लाख से अधिक अलग-अलग जातिगत नाम और उपनाम दर्ज हो गए। वर्तनी की अशुद्धियों के कारण डेटा इतना उलझ गया कि सरकार ने उसे सार्वजनिक करने से ही मना कर दिया।

अक्सर कहा जाता है कि एआई या सॉफ्टवेयर से डेटा साफ कर लिया जाएगा। लेकिन यदि लाखों लोग अलग-अलग तरीके से नाम भरकर देंगे, तो कोई भी सॉफ्टवेयर यह तय नहीं कर सकता कि वह प्रविष्टि किस संवैधानिक वर्ग से है, क्योंकि कई उपनाम जनरल, ओबीसी और एससी तीनों में पाए जाते हैं। जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना अधिकारियों के पास यह वैधानिक अधिकार नहीं है कि वे गणना के बाद अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग दर्ज नामों को एक साथ मिला दें। ऐसा करने पर डेटा से छेड़छाड़ का आरोप लगेगा और अदालत में पूरी प्रक्रिया खारिज हो जाएगी। इसलिए, सही कोड का चयन मौके पर ही होना चाहिए।

​इसके मुकाबले, सॉफ्टवेयर या डिजिटल फॉर्म में पहले से प्रमाणित सूचियों पर आधारित ‘ड्रॉप-डाउन मेनू’ का उपयोग होना चाहिए। जब प्रगणक या फॉर्म भरने वाले के पास फॉर्मेट में पहले से ही उन जातियों की सूची होगी जिनके कोड पूर्व से मौजूद हैं, तो वह सही कोड चुनेगा।

बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना के जाति सर्वेक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि प्री-कोडेड ड्रॉप-डाउन प्रणाली से कुछ ही हफ्तों में सटीक और त्रुटिरहित आंकड़े सामने आ सकते हैं। यदि किसी नई या छूटी हुई जाति की आशंका हो, तो ड्रॉप-डाउन सूची के अंत में केवल एक विकल्प ‘अन्य’ का रखा जा सकता है। इससे 99 प्रतिशत आबादी का डेटा सीधे सटीक कोड में दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आरक्षण और सरकारी नीतियों के लिए ‘मात्रात्मक डेटा’ अनिवार्य है। ड्रॉप-डाउन से मिला वर्गीकृत डेटा ही अदालत में कानूनी कसौटी पर खरा उतर सकता है।

पूर्व से चिह्नित जातियों के कोड के आधार पर जनगणना आवश्यक

उलझाने की प्रवृत्ति

यहां यह सवाल लाजिमी है कि आखिर कौन सी ताकतें ‘ओपन-एंडेड’ व्यवस्था का समर्थन कर रही हैं या प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल और अविश्वसनीय बनाना चाहती हैं?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भाजपा का राजनीतिक चरित्र हमेशा से सामाजिक न्याय की प्रणालियों को उलझाने का रहा है। जब ओबीसी जातियों के प्रामाणिक और वैज्ञानिक आंकड़े सामने आ जाएंगे, तो ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ का नारा एक अकाट्य राजनीतिक सच्चाई बन जाएगा। इस सच्चाई से सत्तारूढ़ दल सबसे ज्यादा डरता है। यदि ‘ओपन-एंडेड’ के नाम पर लाखों उप-जातियों और भ्रामक प्रविष्टियों को कागजों पर बिखरा दिया जाए, तो ओबीसी समाज अपनी छोटी-छोटी उप-जातियों और गोत्रों की अस्मिता में उलझकर आपस में ही बंट जाएगा। जब ओबीसी जातियां आपस में बिखरी रहेंगी और उनके पास कोई ठोस, संगठित सांख्यिकीय शक्ति नहीं होगी, तो उनका आरक्षण और संस्थागत प्रतिनिधित्व के अधिकारों को खत्म करना या उसमें ‘क्रीमी लेयर’ के नाम पर सेंध लगाना आसान हो जाएगा। यह पिछड़ों के भीतर कृत्रिम विभाजन पैदा करने की सोची-समझी साजिश है।

वह भी तब जब असमानता की खाई खूब गहरी है

इन आंकड़ों की अनदेखी के परिणाम समाज के सामने भयानक रूप में मौजूद हैं। ऑक्सफेम इंडिया और वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब की रपटें बताती हैं कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति और संसाधनों का एकछत्र नियंत्रण चंद कुलीन घरानों के हाथों में है, जबकि मेहनतकश और पिछड़ी बहुजन जातियां आज भी बुनियादी आजीविका और असंगठित क्षेत्र के संघर्ष में फंसी हुई हैं।

विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रिपोर्टों के मुताबिक भारत की शीर्ष 5 प्रतिशतआबादी के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 55 से 62 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। संपत्ति के इस वितरण को अलग-अलग प्रमुख रिपोर्टों के माध्यम से समझा जा सकता है।ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ में बताया है कि भारत के सबसे अमीर 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में संपत्ति का केंद्रीकरण बहुत अधिक है। इसमें शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास लगभग 40 प्रतिशत संपत्ति और शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास लगभग 65 प्रतिशत संपत्ति है। इस आधार पर शीर्ष 5 प्रतिशत वर्ग का हिस्सा करीब 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच है। इसके पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश की धन-संपदा पर 89 प्रतिशत कब्ज़ा सामान्य वर्ग का है।

सवाल वाजिब प्रतिनिधित्व का है

इसके साथ ही, देश के प्रतिष्ठित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य शीर्ष तकनीकी संस्थानों में आज भी आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद बहुजन और ओबीसी फैकल्टी की उपस्थिति न के बराबर है।

हाल ही में आईआईटी बॉम्बे और कानपुर के पूर्व छात्र डॉ. प्रणव जीवन पी. द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जुटाए गए आंकड़ों ने देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में सामाजिक न्याय की भयावह तस्वीर पेश की है। देश के कुल 23 आईआईटी में से 17 संस्थानों द्वारा दिए गए जवाबों से यह स्पष्ट होता है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षण पदों पर सवर्ण वर्ग का एकतरफा वर्चस्व कायम है। आंकड़ों के मुताबिक, इन 17 संस्थानों में कार्यरत कुल फैकल्टी में से 83.7 प्रतिशत सामान्य (अनारक्षित) वर्ग से आते हैं। नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी की अधिकतम सीमा 50.5 प्रतिशत तय है, लेकिन इसके विपरीत इन संस्थानों में अपनी स्वीकृत सीमा से 928 अधिक सवर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 2,631 पद खाली छोड़ दिए गए हैं। पूरे तंत्र में आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी महज 1.1 प्रतिशत के आसपास सिमट कर रह गई है।

संस्थानवार स्थिति का विश्लेषण करने पर आरक्षण नीति के खुले उल्लंघन की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए, ‘द वायर’ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी खड़गपुर में कुल 781 शिक्षकों में से 712 (लगभग 91 प्रतिशत) अनारक्षित वर्ग से हैं, जबकि 710 आरक्षित पद (378 ओबीसी, 216 अनुसूचित जाति और 116 अनुसूचित जनजाति के पद) खाली पड़े हैं; यहां के 45 विभागों में से 43 में एक भी आदिवासी और 32 में एक भी दलित शिक्षक नहीं है। इसी तरह आईआईटी कानपुर में 257 प्रोफेसरों में से 254 अनारक्षित हैं और वहां प्रोफेसर पद पर एक भी अनुसूचित जातिC या अनुसूचित जनजाति का शिक्षक नहीं है। आईआईटी बॉम्बे के 412 प्रोफेसरों में केवल 5 अनुसूचित जाति, 6 ओबीसी हैं और अनुसूचित जनजाति से आने वाले प्रोफेसरों की संख्या शून्य है। अन्य प्रमुख संस्थानों का हाल भी अलग नहीं है। आईआईटी, आईएसएम धनबाद में 248, रुड़की में 236, बीएचयू वाराणसी में 201, हैदराबाद में 150 और आईआईटी पटना में 149 निर्धारित आरक्षित पदों में से 120 पद (लगभग 80 प्रतिशत) रिक्त पड़े हैं।

आईआईटी प्रशासन द्वारा वर्षों से यह तर्क दिया जाता रहा है कि उन्हें आरक्षित वर्गों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, लेकिन यह आरटीआई रिपोर्ट इस दावे को पूरी तरह निराधार साबित करती है। वर्ष 2025 के बाद से फैकल्टी पदों के लिए आए कुल आवेदनों में से 48 से 50 प्रतिशत आवेदन एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के थे, जो आईआईटी गुवाहाटी में तो 80 प्रतिशत से भी अधिक थे। पर्याप्त आवेदन मिलने के बावजूद नियुक्तियों से परहेज किया गया। जैसे आईआईटी जोधपुर को 3,043 आरक्षित आवेदन मिले लेकिन मात्र 74 नियुक्तियां कर 127 पद खाली छोड़ दिए गए; खड़गपुर को 2,798 और हैदराबाद को 2,359 आवेदन मिलने के बावजूद सैकड़ों पद रिक्त रखे गए। इतना ही नहीं, जिन थोड़े-बहुत बहुजन शिक्षकों की नियुक्ति हुई भी है, उन्हें शुरुआती स्तर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही सीमित रखा गया है, जबकि नीति-निर्माण और निर्णायक भूमिका वाले एसोसिएट व पूर्ण प्रोफेसर के पदों पर उनकी भागीदारी नगण्य है।

‘योग्य उम्मीदवार नहीं मिले’ (नॉट फाऊंड सूटेबिल) का ठप्पा लगाकर आरक्षित पदों को खाली छोड़ देना या सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखना इस बात का प्रमाण है कि बिना पुख्ता आंकड़ों और प्रशासनिक सख्ती के बहुजनों का बौद्धिक संहार किया जा रहा है।

वास्तव में संघ-भाजपा की सरकार डरती है और चाहती है कि बहुजनों के वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आए। क्योंकि आंकड़े आने के बाद सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद के नाम पर हिंदू-अहिंदू के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकेगा। असल में बहुजनों को जाति के आधार पर भी विभाजित नहीं किया जा सकेगा। आंकड़े सामने आने पर स्वाभाविक तौर पर वर्गीय एकता मजबूत हो जाएगी। सामाजिक न्याय की ताकतें निर्णायक संघर्ष में उतर पड़ेंगी।

जाति जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट का समर्थन करना या इसे बढ़ावा देना असल में उस व्यवस्था को विफल करने की साजिश है जो पिछड़ों को उनका हक दिला सकती है। चाहे वह प्रगणक की लापरवाही हो या खुद नागरिक द्वारा फॉर्म भरते समय होने वाली वर्तनी की त्रुटियां, ‘ओपन-एंडेड’ का हर रास्ता अराजकता की ओर जाता है। जब विभिन्न आयोगों द्वारा पहले से ही जातियों की अधिकृत सूचियां और कोड तैयार हैं, तो उनका उपयोग करते हुए डिजिटल ड्रॉप-डाउन मेनू ही एकमात्र वैज्ञानिक, कानूनी और पारदर्शी विकल्प है। आगामी 28 नवंबर, 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने जा रहा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि अब बहुजन समाज इस तकनीकी पेंच के पीछे छिपे राजनीतिक षड्यंत्र को बखूबी समझ चुका है। यह रैली केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ड्रॉप-डाउन मेनू के जरिए सही, पारदर्शी और पुख्ता गिनती की निर्णायक जिद है, ताकि सत्ता में बैठी कोई भी ताकत पिछड़ों के अधिकारों के साथ बेईमानी न कर सके।

(संपादन : नवल/अनिल)


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लेखक के बारे में

सुबोध यादव

लेखक जन-संगठन सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) के सचिव हैं

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