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It is as if politics in Uttar Pradesh has come full circle since 1993. But this time, the alliance needs to go beyond capturing political power. It needs to strive to bring about social and cultural transformation among the Bahujans and ease inter-caste tensions, even annihilate caste
बहुजन विमर्श को विस्तार देतीं फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित किताबों को ऑनलाइन खरीदना और आसान हो गया है। अब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप की सहायता से बस कुछ सेकेंडों में ही खरीद सकते हैं
रामविलास पासवान अब एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद जो तस्वीर बनती दिख रही है, उसके अनुसार इस बार उनके पुत्र और दोनों भाईयाें के अलावा पत्नी रीना पासवान भी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वजह यह कि जदयू और भाजपा के बीच भी 9 सीटों का मामला सलटना शेष है
गोंड आदिवासियों के नेता कंगला मांझी की 34वीं पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के बलोद जिले के दुर्ग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के सभी जिलों से गोंड समाज के लोग शामिल हुए और एकजुट होने का संकल्प लिया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
आगामी 6 दिसंबर 2018 को गाजियाबाद में दलित-बहुजन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जुटेंगे। इस अवसर पर फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित ‘जाति का विनाश’ के अलावा बाबा साहब की आत्मकथा ‘वेटिंग फॉर वीजा’ का विमोचन होगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
अब केवल बात से कोई काम नहीं होगा न! हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दलितों का रिप्रजेंटेशन है। एसटी का भी और ओबीसी का भी है। लेकिन, हम इन तीनों में से कोई नहीं हैं। हम हिंदू नहीं हैं। हम डीएनटी हैं। हमें न तो एससी के हिस्से का लाभ चाहिए, न एसटी समुदाय के हिस्से का और न ही ओबीसी वर्ग का। पढ़ें, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एम. सुब्बा राव से विस्तृत बातचीत :
Only assurances will not work. We want representation. Dalits have representation, and so do Adivasis and OBCs. However, we are none of them. We are DNTs. We do not want a share in the facilities granted to the SCs, STs or OBCs. Here is a detailed interview with M. Subbarao, a social worker committed to the cause of the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic tribes
डॉ. आंबेडकर ने 15 मार्च 1947 को संविधान में कानून के द्वारा ‘राज्य समाजवाद’ को लागू करने के लिए संविधान सभा को ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की थी कि भारत के संविधान में यह घोषित किया जाए कि उद्योग, कृषि, भूमि और बीमा का राष्ट्रीयकरण होगा तथा खेती का सामूहिकीकरण। लेकिन संविधान सभा ने ऐसा होने नहीं दिया। बता रहे हैं कंवल भारती
On 15 March 1947, Dr Ambedkar gave a memorandum to the Constituent Assembly for implementing “state socialism” through the Constitution. He wanted the Indian Constitution to mandate the nationalization of industry, agriculture, land and insurance, and collectivization of farming. But the Constituent Assembly did not let this happen, writes Kanwal Bharti
बहुजन साहित्य की अवधारणा धीरे-धीरे देशव्यापी अवधारणा बन रही है। विभिन्न खेमों में बंटे बहुजन साहित्यकार बहुजन साहित्य की अवधारणा के तहत एकजुट हो रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में बहुजन साहित्य पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है, फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस् चंद्रचूड़ ने की। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद को समाज के लिए खतरनाक माना और फुले और आंबेडकर का उद्धरण देते हुए इसे समूल खत्म करने का आह्वान भी किया। बता रहे हैं अशोक झा
The ban imposed on the entry of menstruating women into the Sabarimala temple in Kerala has been lifted by the Supreme Court. The most important observation in the judgment came from Justice Chandrachud. He said that the caste system would destroy our society Quoting Phule and Ambedkar, he called for annihilation of the caste system. Ashok Jha reports
ब्राह्मणवादियों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ‘नारी शक्ति’ का सम्मान हासिल कर चुकीं सुमन सौरभ का खौफ इतना गहरा और असरकारी था कि वह इस समय हत्या की सुपारी देने के आरोप में जेल में हैं। बीते 27 सितंबर 2018 को जमानत याचिका भी नवादा जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। फारवर्ड प्रेस की खबर :
