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प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती

हाल ही में शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वही कहा जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को कीट की संज्ञा दी और धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखने वालों को कोसा। यह सब सामाजिक और लैंगिक असमानता पर पर्दा डालने की कवायद ही है। राम पुनियानी का विश्लेषण :

उन्नीसवीं शताब्दी में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने का क्या अर्थ है? यह उन मूर्खों का आलाप था, जो सिर्फ हिन्दुओं की स्वतंत्रता चाहते थे, और इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि यदि 1857 का विद्रोह, यदि दुर्भाग्य से सफल हो जाता, तो अलग-अलग रियासतों की स्वतंत्र सत्ताएं उन्हीं व्यवस्थाओं को जीवित रखतीं, जिनमें अछूत को समस्त मानवाधिकारों से वंचित थे। बता रहे हैं कंवल भारती :

मॉब लिंचिंग और ट्रोलिंग की ताजा घटनाओं में  ओबीसी से तबके से आने वाले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अस्टिटेंट प्रोफेसर संजय कुमार,  बेतिया के एमजेके कॉलेज के प्रिंसपल हरिनारायण ठाकुर व दिल्ली यूनिवर्सिटी से निलंबित अस्टिटेंट प्रोफेसर केदार मंडल इसके शिकार हुए हुए हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :

पंजाब विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. राजकुमार दो ऐसी पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल हैं जो उच्च शिक्षा के शोध और अध्ययन क्षेत्र में कुख्यात हैं। ऐसे जर्नल्स जो यूजीसी की मान्यता सूची से बाहर तो है ही विश्वस्तर पर भी प्रतिबंधित हैं। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

वर्ष 2011 में हुए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी है। जबकि तीन साल बाद 2021 में फिर से जनगणना किया जाना है। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर किन कारणों से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे ही सवाल को लेकर रामबहादुर राय और दिलीप मंडल के बीच खींचतान सामने आयी। बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ :

ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के भीतर आक्रोश और सजगता एक साथ दिख रही है। यह अपने को बहुजन के रूप  में संगठित करने की कोशिश कर रहा है। अपने बुनियादी मुद्दों को चिन्हित कर रहा है । इस संदर्भ विजन डॉक्यूमेंट 2019 तैयार करने के लिए बहुजन समाज के लोगों की एक बैठक हुई। एक रिपोर्ट

केंद्र सरकार में शामिल रामविलास पासवान एवं अन्य दलित नेता एससी/एसटी एक्ट को लेकर अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। जबकि संसद का मानसून सत्र 7 अगस्त तक है। वे चाहें तो सरकार पर विधेयक लाने का दबाव बना सकते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :

सैंकड़ों वर्ष पूर्व लोगों को भूखा रखकर उन्हें मरने को मजबूर कर मृत्युदंड देने के कई उदाहरण पश्चिम के देशों में मिलते हैं। भारत के कई राज्यों में यह अघोषित रूप से आज भी जारी है। अकेले झारखंड में पिछले दस महीने में दस लोगों की मौत हो चुकी है। भुखमरी के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं विशद कुमार :

आरएसएस शुरुआती दिनों में नागपुर के खास समुदाय के सदस्यों का संगठन था, जिसका उद्देश्य ऊँच-नीच की हिन्दू वर्ण व्यवस्था को बनाये रखना था, जो आज भी है। इसमें, दबे-कुचले वर्गों को दबाये रखने की साजिश है। आज तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण को जिस तरह से मटियामेट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आरक्षण ही प्रभावहीन हो जायेगा। कैसे? बता रहे हैं अनूप पटेल :