h n

आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि संरक्षण की व्यवस्था है : अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मानती हैं कि आज भी वे अपने पिता सोनेलाल पटेल के बताये रास्ते पर चल रही हैं। एससी-एसटी और ओबीसी उनकी प्राथमिकता में हैं। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत

आरक्षण को लेकर जब-तब दबी जुबां सवाल खड़े किए जाते हैं। कभी कोई इसके तौर-तरीके पर सवाल खड़े करता है तो कभी कोई समीक्षा और पुर्नसमीक्षा की बात करता है लेकिन हर बार ऐसे सवाल करने वालों को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा संभव केवल और केवल समाज के निचले तबके की एकजुटता की वजह से हो पा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का तो साफ मानना है कि आरक्षण को लेकर सवाल करने वाले बिना होम वर्क वाले स्टूडेंट की तरह होते हैं। होम वर्क करने वाला स्टूडेंट इस तरह के सवाल खड़े कर ही नहीं सकता है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री से फारवर्ड प्रेस की हुई बातचीत के संपादित अंश :

पूरा आर्टिकल यहां पढें आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि संरक्षण की व्यवस्था है : अनुप्रिया पटेल

 

लेखक के बारे में

कुमार समीर

कुमार समीर वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सहारा समेत विभिन्न समाचार पत्रों में काम किया है तथा हिंदी दैनिक 'नेशनल दुनिया' के दिल्ली संस्करण के स्थानीय संपादक रहे हैं

संबंधित आलेख

बिहार : समाजवाद की कब्र पर भगवा झंडे की धमक
भाजपा ने चारों ओर से नीतीश को घेरने का पूरा इंतजाम कर लिया था। नीतीश कुमार के दिमागी हालत को भी भाजपा ने हथियार...
सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों में नीतीश कुमार व उनकी सियासत 
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह दौर वास्तव में ‘सुशासन’ का था, जैसा कि स्थापित मीडिया और सत्ता समर्थक वर्ग बार-बार प्रचारित...
‘वर्ष 2012 के रेगुलेशन से अधिक व्यापक व प्रभावकारी है नया रेगुलेशन’
ओबीसी बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण और क्षत्रिय छात्रों के साथ जातीय भेदभाव का कोई आरोप...
दिल्ली और पटना में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में कन्वेंशन, सांसद पी. विल्सन ने कहा– रेगुलेशन नहीं, एक्ट बने
अपने संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यूजीसी रेगुलेशन-2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के संबंध में कहा कि उन्हें पहले...
उत्तर प्रदेश : यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने की मांग अब गांव और कस्बों में भी
भाजपा सरकार बहुजन समुदाय के लिए लाए जा रहे सकारात्मक कानून को कोर्ट के जरिए रुकवा दे रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उसी...