चंडीगढ़। अनुसूचित जातियों में पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए बनाई गई एक समिति की रपट स्वीकार करने के बाद, हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय किया है। हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता वाली समिति की रपट, सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध करवाये गये आंकड़ों पर आधारित है। समिति ने ग्रुप ए, बी, सी व डी के सभी 3,81,847 कर्मचारियों से संबंधित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंची कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, आबादी में उनके हिस्से की तुलना में कम है।
(फारवर्ड प्रेस के मार्च, 2015 अंक में प्रकाशित )
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