सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक न्याय के योद्धा पूर्व नौकरशाह पी. एस. कृष्णन सतत सक्रिय हैं। उन्होंने कई राज्य सरकारों के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया और वह भी बिना कोई पारिश्रमिक के

9 फरवरी को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि मतदाता सूची को लेकर फोन के जरिए भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह तब कहा जब 7 फरवरी को फारवर्ड प्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। परंतु, अभी भी यह सिलसिला रुका नहीं है

अब सोचना पड़ेगा कि क्या बहुजन साहित्य उत्सव उसे कहा जा सकता है जो सिर्फ दलित और पिछड़ी जाति के कुछ लोगों को एकत्रित करके मनाया गया हो या इसकी अपनी वैचारिकी धारा है?

गोंडी भाषा व संस्कृति के विकास के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले गोंडवाना रत्न सुन्हेर सिंह ताराम जी का निधन 7 नवंबर 2018 को हो गया था। उनकी स्मृति में 18 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के धनेगांव में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

अब तक 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिला है। इनमें 41 द्विज हैं। इनमें भी ब्राह्मण जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक 31 है। दूसरी जिस जाति के लोगों को यह सम्मान मिला है, वह कायस्थ जाति है। इस जाति के 4 लोगों को यह सम्मान मिला है

17 फरवरी को देशभर के कारीगरों ने आर्टीजन वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के बैनर तले सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अनेक पेशागत कारीगरों ने अपनी समस्याएं और मांगें सार्वजनिक रूप से उठाईं। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की

भारतीय समाज में सामाजिक संरचना के साथ बहुत सारे कानून भी पुरुषों के पक्ष में हैं। अपने विशेषाधिकारपूर्ण सामाजिक और कानूनी हैसियत के चलते पुरुष स्त्री पर मालिकाना हक रखने की स्थिति में है। प्रस्तुत लेख में अरविंद जैन ने व्यवहारिक स्तर पर पुरुष की तुलना में स्त्री की सामाजिक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण किया है

देश में अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें 66 फीसदी से अधिक अकेले द्विज हैं। यदि उच्च जातीय हिंदू-मुस्लिम को मिलाकर देखें, तो भारत रत्न पाने वालों में 80 फीसदी संख्या इन्हीं की है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य वर्गों में इस सम्मान के हकदार नहीं हुए; हुए, पर सम्मान नहीं मिला

कश्मीर की घटना से देश के सभी कट्टरपंथियों को सबक लेनी चाहिए। आज जो कश्मीर में हो रहा है, कभी पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है। वर्चस्व और नफरत की सोच का यही नतीजा होता है

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे