h n

शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं

झाविमो जिलाध्यक्ष मो. शाकिर, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी तथा वीरेंद्र साह ने एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य में जनता की अनदेखी की जा रही है और उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है

गढ़वा (झारखंड): झाविमो जिलाध्यक्ष मो. शाकिर, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी तथा वीरेंद्र साह ने एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य में जनता की अनदेखी की जा रही है और उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे झाविमो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार द्वारा, पूर्व सरकार की तरह, झारखंड के पढ़े-लिखे नवजवानों की अनदेखी करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा से नवजवानों में आक्रोश है। बालू घाटों की नीलामी को निरस्त कर उन्हें ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। बालू, सरकारी महकमों की अवैध कमाई का जरिया बन गयी है। जिले में धान खरीदी का एक भी केंद्र अभी तक नही खुलने से किसानों में आक्रोश है। किसान अपने धान को बाजार में औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

(फारवर्ड प्रेस के मार्च, 2015 अंक में प्रकाशित )


फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्‍त बहुजन मुद्दों की पुस्‍तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्‍स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्‍य, सस्‍क‍ृति व सामाजिक-राजनीति की व्‍यापक समस्‍याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्‍स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

लेखक के बारे में

सारवत फातमी

संबंधित आलेख

बिहार : समाजवाद की कब्र पर भगवा झंडे की धमक
भाजपा ने चारों ओर से नीतीश को घेरने का पूरा इंतजाम कर लिया था। नीतीश कुमार के दिमागी हालत को भी भाजपा ने हथियार...
सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों में नीतीश कुमार व उनकी सियासत 
यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह दौर वास्तव में ‘सुशासन’ का था, जैसा कि स्थापित मीडिया और सत्ता समर्थक वर्ग बार-बार प्रचारित...
‘वर्ष 2012 के रेगुलेशन से अधिक व्यापक व प्रभावकारी है नया रेगुलेशन’
ओबीसी बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण और क्षत्रिय छात्रों के साथ जातीय भेदभाव का कोई आरोप...
दिल्ली और पटना में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में कन्वेंशन, सांसद पी. विल्सन ने कहा– रेगुलेशन नहीं, एक्ट बने
अपने संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यूजीसी रेगुलेशन-2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के संबंध में कहा कि उन्हें पहले...
उत्तर प्रदेश : यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने की मांग अब गांव और कस्बों में भी
भाजपा सरकार बहुजन समुदाय के लिए लाए जा रहे सकारात्मक कानून को कोर्ट के जरिए रुकवा दे रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उसी...