लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने बीते 30 नवंबर 2018 को रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इस क्रांति मार्च में देश भर से आए 207 छोटे-बड़े किसान संगठन शामिल हुए। इसके साथ-साथ किसानों के समर्थन में विपक्ष के 21 दल भी एकजुट नजर आए। किसान कर्ज माफी के साथ-साथ फसलों के उचित दाम की मांग कर रहे थे। इस मौके पर राजनीतिक दलों से इन दोनों मांगों से जुड़े दोनों विधेयक संसद का विशेष सत्र बुलाकर जल्द से जल्द पास कराने की अपील की गई और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो सड़क पर आंदोलन होगा।
ऑल इंडिया किसान महासभा के महासचिव राजाराम सिंह ने तो केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार पर सीधे-सीधे प्रहार करते हुए कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने वादा किया था- किसानों की फसलाें की कीमत दोगुनी करने का, जबकि आज हकीकत यह है कि किसानों को अपने खर्च का आधा भी नहीं मिल रहा है। देश भर से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि किसान मोदी सरकार से नाराज हैं और मोदी सरकार को चुनाव में हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं।
किसान महासभा के नेशनल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय किसानों के पैसे को लूटा है और उसे बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांग यह है कि किसानों के ऊपर चढ़ा कर्ज तत्काल माफ हो और किसानों को खर्चे की कम से कम दोगुनी राशि फसलों की कीमत के रूप में मिले। इस बाबत दो टूक शब्दों में कहा गया कि किसानों से जुड़े चार्टर ऑफ डिमांड मोदी सरकार को भेज दिया गया है और अब गेंद उनके (मोदी सरकार के) पाले में है। सरकार उसे स्वीकार करे या फिर किसानों के गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहे।
- किसानों से जुड़ी समस्याओं पर संसद सत्र बुलाने की मांग
- कर्ज माफी और सही कीमत की गारंटी विधेयक पास कराएं राजनीतिक दल
- मांग नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी
विपक्ष भी किसानों के साथ
किसानों के पक्ष में माकपा व भाकपा, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी सहित 21 छोटे-बड़े दल एकजुट दिखे और इनमें से ज्यादातर दलों के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किस हद तक वादा खिलाफी की है, इसका एक उदाहरण है किसानों की समस्या। देश के समक्ष किसानों के भविष्य व युवाओं के रोजगार का मुद्दा प्रमुख है। समय आ गया है, जब किसानों के लिए पीएम को बदलना पड़े, तो बदल देना चाहिए।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के वादे को मोदी सरकार भूल गई। स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत वादा किया गया था कि 100 रुपए लागत पर 50 रुपए मुनाफा। अब सुप्रीम कोर्ट जाकर हलफनामा दाखिल कर आए हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। इसी तरह माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी ने भी कहा कि आज एक वैकल्पिक सरकार की जरूरत है। किसान मोदी सरकार को हटाएंगे और ऐसी सरकार लाएंगे, जो उनके हित में नीतियां बनाए।
(कॉपी संपादन : प्रेम/एफपी डेस्क)
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