लोकसभा चुनाव के पहले अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने कई घोषणाएं की। एक घोषणा देश के उपेक्षित घुमंतू व अर्द्ध घुमंतू जातियों/जनजातियों के कल्याण व विकास के लिए भी की गई। केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करने के दौरान इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन करेगी, जिसका उद्देश्य गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार देश के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें गैर अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन समुदायों तक विकास व कल्याण कार्यक्रम नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये निरंतर पीछे छूटते जा रहे हैं।
(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)
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