h n

पसमांदा मुसलमानों का भगवाकरण क्यों करना चाहती है भाजपा?

भाजपा की नीति ने भारत को 'खैराती राज्य' में बदल दिया है। मोदी सरकार जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, वह जनकल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना अपना राजनीतिक कर्तव्य नहीं मानता। वह नागरिकों को ‘लाभार्थी’ बनाता है और उन्हें पहुंचाए गए ‘लाभ’ के बदले उनसे साथ वोटों का सौदा करता है। बता रहे हैं हिलाल अहमद 

मुस्लिम समुदाय के सबसे वंचित तबके – पसमांदा – को सम्मान चाहिए, स्नेह नहीं। यह कथन यह समझने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा का पसमांदाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के सघन प्रयासों को केवल राजनीतिक रणनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 

मुंबई में हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस की बैठक में पूर्व सांसद अली अनवर समेत अनेक अग्रणी पसमांदा नेताओं ने यह साफ़ कर दिया कि पसमांदा मुसलमानों के पिछड़ेपन और हाशियाकरण पर किसी भी सार्थक चर्चा के पहले भाजपा को इस वर्ग के विशिष्ट सरोकारों को स्वीकार करना होगा।

वहीं, मीडिया की रपटों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमांदा मुसलमानों के बारे में बात करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के कहा कि वे पसमांदा मुस्लिम समुदायों को भाजपा से जोडें ताकि पार्टी का जनाधार और व्यापक और अधिक मज़बूत हो सके।  

यहां दो सवाल मौजूं हैं। पहला, यह कि वे क्या कारण हैं, जिनके चलते भाजपा को पसमांदा मुस्लिम समुदायों के प्रति अपना राजपीतिक दृष्टिकोण बदलने पर मजबूर होना पड़ा और दूसरा यह कि पसमांदाओं के ऐसे कौन से विशिष्ट मुद्दे और सरोकार हैं जो भाजपा को राजनीतिक रूप से असहज करते हैं। 

ऐसे कम से कम दो मसले हैं, जिन्हें भाजपा नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। पहला यह कि समाज कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में भाजपा की नीति ने भारत को ‘खैराती राज्य’ में बदल दिया है। मोदी सरकार जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, वह जनकल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना अपना राजनीतिक कर्तव्य नहीं मानता। वह नागरिकों को ‘लाभार्थी’ बनाता है और उन्हें पहुंचाए गए ‘लाभ’ के बदले उनसे साथ वोटों का सौदा करता है। 

पसमांदा मुसलमान, लाभार्थियों की एक विशिष्ट श्रेणी हैं। वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। सांस्कृतिक दमन के शिकार हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। भाजपा के लिए, विशेषकर उत्तरी राज्यों में, इन लाभार्थियों को अपने साथ जोड़ना बहुत आसान है। भाजपा ने हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस रणनीति का प्रयोग किया था।      

तालिका 1: मुस्लिम लाभार्थी (उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022)   

योजना कुल लाभान्वित परिवारमुस्लिम लाभान्वित परिवार
मुफ्त राशन 8080
सस्ती दरों पर राशन 6051
स्वास्थ्यबीमा3022
बैंक खाते में राशि2719
गृहनिर्माण सहायता2116
विवाह के लिए आर्थिक सहायता  1513
रोज़गार एवं कौशल विकास 1310

स्त्रोत: सीएसडीएस – लोकनीति डाटा इकाई – सभी अंक प्रतिशत में 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम सदस्य दानिश आज़ाद अंसारी भी भाजपा की पसमांदा नीति पर बात करते हुए इस बिंदु पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, “वजीफों से संबंधित योजनाओं, आवास योजनाओं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदि के लाभार्थियों में पसमांदाओं का अनुपात काफी अधिक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में उनका विश्वास बढ़ रहा है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनावों में भाजपा की विजय से यही साबित होता है।”  

फिर, कुछ विचारधारात्मक मुद्दे भी हैं। हिंदुत्व की राजनीति मुसलमानों को दो तबकों में विभाजित करती है– ‘विदेशी’ मुसलमान (जो उपमहाद्वीप के बाहर से आये और यहां शक्तिशाली इस्लामिक साम्राज्यों की स्थापना की) और ‘धर्मपरिवर्तित’ मुसलमान (देश के हिंदू, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया)। यह अलग बात है कि इस उप-विभाजन को अक्सर कुलीन हिंदुत्ववादी नज़रअंदाज़ करते हैं और सभी मुसलमानों से उनकी देशभक्ति साबित करने को कहते है! 

हाशिए पर पसमांदा मुसलमान

पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व राजनीति ने इस विचारधारात्मक असंगति से निपटने का प्रयास किया है। सन् 2018 में मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर तीन व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा, “सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। चाहे उनका धर्म जो भी हो।” इससे साफ़ है कि हिंदुत्व राजनीति, मुसलमानों, विशेषकर अति-पिछड़े मुसलमानों, को अपने एक-राष्ट्र-एक-जन के खाके में फिट करने को तैयार है। हो सकता है कि इसी कारण विवादित और भड़काऊ घरवापसी परियोजना, जिसका उद्देश्य मुसलमाओं को हिंदू धर्म में लाना था, को तिलांजलि दे दी गई है। 

क्या भाजपा के लिए पसमांदा समुदायों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करना संभव होगा, विशेषकर इस तथ्य को जानते हुए कि पार्टी को अब भी चुनावों में उनसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है? 

तालिका 2: उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में मुसलमान मतदाताओं का जातिवार रुझान 

 कांग्रेसभाजपाबसपासपा
मुस्लिम ओबीसी/ पसमांदा3281335
सामान्य मुस्लिम (अशराफ)12131846
कुल2091941

स्त्रोत: सीएसडीएस डाटा इकाई – सभी अंक प्रतिशत में 

इस सिलसिले में ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ के संस्थापक अली अनवर अंसारी का प्रधानमंत्री को लिखा खुला ख़त अत्यंत प्रासंगिक है। अंसारी, जिन्होंने मुसलमानों में जाति-आधारित शोषण और सामाजिक स्तरीकरण के लिए ‘पसमांदा’ शब्द का पहली बार प्रयोग किया, पसमांदाओं के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण की रचनात्मक समालोचना करते हैं। वे तीन बातों पर जोर देते हैं।

उनकी मांग है कि पसमांदा समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बिहार में भाजपा समेत सभी दलों को जाति जनगणना के पक्ष में गोलबंद करने में अली अनवर ने अहम भूमिका निभाई थी। इस मांग पर जोर, जाति जनगणना से भाजपा के परहेज़ से मेल नहीं खाता। 

 तालिका 3: उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुसलमान मतदाताओं का जाति-वार रुझान 

 कांग्रेसभाजपा+बसपासपा+अन्य
सामान्य मुस्लिम (अशराफ)167824
मुस्लिम ओबीसी/ पसमांदा476803
कुल376795

स्त्रोत: सीएसडीएस – लोकनीति डाटा इकाई – सभी अंक प्रतिशत में 

दूसरे, अनवर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की ‘सांप्रदायिक प्रकृति’ पर भी प्रश्न उठाते हैं। कानूनन, दलित मुसलमान और दलित ईसाई, एससी आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। इस मामले में अनवर के दो तर्क हैं। पहला, एससी श्रेणी का पूरी तरह ‘धर्मनिरपेक्षीकरण’ होना चाहिए और इसमें सभी दलित समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, वंचित वर्गों के बीच स्पर्धा न हो, इसलिए एससी के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा बढाया जाना चाहिए। 

अली अनवर ने सकारात्मक कार्यवाही के वर्तमान नीतिगत ढांचे की अपर्याप्तता की पड़ताल भी की है। अली अनवर इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अर्थव्यवस्था के निजीकरण ने पसमांदा शिल्पकार समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस परिदृश्य में अंसारी, प्रधानमंत्री से पूछते हैं, “क्या आप निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे? यदि नहीं तो पसमांदा लोगों को ‘आप की सरकार’ पर क्यों भरोसा करना चाहिए?”

अली अनवर द्वारा मोदी के बयानों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि केवल कुछ ‘स्नेह यात्राएं’ निकलने से पसमांदा मुसलमानों के हाशियाकरण के समस्या का निदान नहीं हो सकता। अगर भाजपा सचमुच वंचित मुसलमानों में अपना सामाजिक आधार बनाना चाहती है तो उसे उन संरचनात्मक कारकों पर फोकस करना होगा, जो सामाजिक असमानताओं को बनाये रखते हैं और सांप्रदायिक सोच पैदा करते हैं। 

(अनुवाद: अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल) 

(यह आलेख दिनांक 7 अगस्त, 2022 को को ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित। यहां इसका हिंदी अनुवाद लेखक की सहमति से प्रकाशित)     


फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्‍त बहुजन मुद्दों की पुस्‍तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्‍स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्‍य, सस्‍क‍ृति व सामाजिक-राजनीति की व्‍यापक समस्‍याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्‍स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें 

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया

बहुजन साहित्य की प्रस्तावना 

दलित पैंथर्स : एन ऑथरेटिव हिस्ट्री : लेखक : जेवी पवार 

महिषासुर एक जननायक’

महिषासुर : मिथक व परंपराए

जाति के प्रश्न पर कबी

चिंतन के जन सरोकार

लेखक के बारे में

हिलाल अहमद

लेखक सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस), नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों में ‘सियासी मुस्लिम्स : ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया’, ‘मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पोस्टकॉलोनियल इंडिया : मॉन्यूमेंट्स, मेमोरी, कंटेस्टेशन’ और ‘डेमोक्रेटिक एकामेडेशंस : मायनरिटीज इन कंटेंपररी इंडिया’ (पीटर आर. डिसूजा और संजीर आलम के साथ सह-लेखन) शामिल हैं

संबंधित आलेख

भारतीय समाज में व्याप्त पूर्व-आधुनिक सोच का असर
देश भर में दलितों, पिछड़ों और‌ आदिवासियों के नरसंहार तथा उनके साथ ‌भेदभाव एवं गैरबराबरी से इतिहास भरा पड़ा है और कमोबेश यह आज...
अंकिता हत्याकांड : उत्तराखंड में बढ़ता जनाक्रोश और जाति का सवाल
ऋषिकेश के जिस वनंतरा रिजार्ट में अंकिता की हत्या हुई, उसका मालिक भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ का नेता रहा है और उसके बड़े बेटे...
महाकाल की शरण में जाने को विवश शिवराज
निश्चित तौर पर भाजपा यह चाहेगी कि वह ऐसे नेता के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे जो उसकी जीत सुनिश्चित कर सके। प्रधानमंत्री...
आदिवासी दर्जा चाहते हैं झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी
कुर्मी जाति के लोगों का यह आंदोलन गत 14 सितंबर, 2022 के बाद तेज हुआ। इस दिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हिमालच प्रदेश की हट्टी,...
ईडब्ल्यूएस आरक्षण : सुनवाई पूरी, दलित-बहुजन पक्षकारों के तर्क से संविधान पीठ दिखी सहमत, फैसला सुरक्षित
सुनवाई के अंतिम दिन डॉ. मोहन गोपाल ने रिज्वांडर पेश करते हुए कहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग एक ऐसी श्रेणी...