सामाजिक सद्भावना और सामाजिक न्याय के लिहाज से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दो एतिहासिक फैसले लिए हैं। एक, धार्मिक ग्रंथों की सार्वजनिक तौर पर बेअदबी करने वाले को उम्रकैद का प्रावधान और समाज में बराबरी और न्याय और समता मूलक समाज के लिए अनुसूचित जातियों के कर्मियों के लिए पदोन्नति में रिजर्वेशन।
कैबिनेट ने एससी कैटिगरी को पदोन्नति में ग्रुप-ए और बी के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप-सी और डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के पास हो जाने से भारतीय संविधान की धारा 16 (ए) के मुताबिक पदोन्नतियों में आरक्षण का लाभ 20 फरवरी, 2018 से अमल में लाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।
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