ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी के सामने दो रास्ते हैं। पहला, समाज के वंचित दलित-आदिवासी समूहों के साथ बेहतर सामंजस्य व समता का माहौल तैयार करते हुए भारत में व्यवस्था परिवर्त्तन में भूमिका निभाना। दूसरा, सामाजिक-राजनीतिक द्वंद्व के बीच दवाब के कारण मनुवादी-ब्राह्मणवादी समाज का पिछलग्गू बन तात्कालीक राजनीतिक-आर्थिक हित साधना

महाराष्ट्र के कोपर्डी में एक लड़की से बलात्कार के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लोग सड़क पर हैं। उनकी कई मांगों में से एक मांग अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को ख़त्म करना भी है, इस आशय का बयान मराठा क्षत्रप शरद पवार ने भी दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन इसे समाप्त करने की जगह इसके विस्तार की बात कर रहा है

जस्टिस ईश्वरैया के मुताबिक, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 46 की शर्तों को पूरा करने के लिए जिन उद्देश्यों और कारणों को गिनाया गया है, वे शरारतपूर्ण, संदिग्ध, और ग़लत हैं और ये सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों को हानि पहुँचाने वाले हैं