गत 6 नवंबर, 2026 को ओबीसी क्रीमीलेयर के मानदंडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्पष्टीकरण याचिका खारिज कर दिया और अपने 11 मार्च, 2026 के पूर्व फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह ऐतिहासिक फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा, बल्कि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
केवल वेतन के आधार पर क्रीमीलेयर तय नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल माता-पिता की आय या मासिक वेतन के आधार पर किसी को क्रीमीलेयर में शामिल नहीं किया जा सकता। क्रीमीलेयर निर्धारित करते समय आय के साथ-साथ माता-पिता का पद और नौकरी की श्रेणी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत
सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को केवल अधिक वेतन होने के आधार पर ओबीसी आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी कि क्रीमीलेयर के निर्धारण में वेतन व कृषि से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाए। इस संदर्भ में सभी सरकारी संस्थानों के कर्मियों के लिए पदों की समतुल्यता का निर्धारण किया गया था, लेकिन सार्वजनिक लोक उपक्रमों में पदों की समतुल्यता तय नहीं होने के कारण ओबीसी वर्ग के ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मियों की संतानों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
इसे ऐसे समझें कि मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू करते हुए 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि आर्थिक रूप से संपन्न ओबीसी परिवारों को इस आरक्षण से अलग रखा जाए। इसके लिए इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर की व्यवस्था दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विशेषज्ञ समिति बनी, जिसने इसके लिए वार्षिक आय की सीमा तय की। वर्तमान में यह सीमा आठ लाख रुपए है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान भी किए गए।
इन प्रावधानों के तहत ग्रुप ‘ए’ के कर्मियों को स्वतः क्रीमीलेयर में मान लिया गया। जबकि ग्रुप ‘बी’ के कर्मियों के मामले में यह प्रावधान किया गया कि कोई अधिकारी यदि 40 वर्ष की उम्र के बाद ग्रुप ए में पदोन्नत होता है तो उसके बच्चों के लिए गैर क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ग्रुप ‘सी’ और गुप ‘डी’ के सरकारी कर्मियों के बच्चों के गैर क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पर डीओपीटी को कोई आपत्ति नहीं रही है। इनकी आय में वेतन से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता है। यह प्रावधान डीओपीटी द्वारा 8 सितंबर, 1993 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में किया गया।
चूंकि सार्वजनिक लोक उपक्रमों के कर्मियों के मामले में यह स्पष्टता नहीं रही, जिसके कारण हुआ यह कि ओबीसी के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा न केवल उतीर्ण की बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्ति लायक रैंक भी हासिल की, उन्हें भी पदों की समतुल्यता संबंधी नियमों में अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) द्वारा कम रैंक वाले सेवाओं मसलन इंडियन रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस), इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस), इंडियन पोस्टल सर्विस और इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस (आईसीएलसी) में नियुक्त किया गया है।
वर्ष 2004 का स्पष्टीकरण पत्र रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2004 के उस स्पष्टीकरण पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सार्वजनिक लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन को क्रीमीलेयर की 8 लाख रुपए की सीमा में शामिल किया जाता था। इससे इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था।
फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा
केंद्र सरकार ने आशंका जताई थी कि इस फैसले से चल रही सिविल सेवा (यूपीएससी) और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पुरानी या पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में केंद्र सरकार को नए मानदंडों के अनुसार ही निर्णय लेना होगा।
इस क्रम में यह जानना महत्वपूर्ण है कि ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के संबंध में विचार करने हेतु गठित बी.पी. शर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को सलाह दी कि वह वार्षिक आय में वेतन से प्राप्त होने वाली आय को भी शामिल करे। इसी अनुशंसा के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा इसकी पहल की जा रही थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी क्रीमीलेयर निर्धारित करने में केवल परिवार की कुल आय या वेतन ही आधार नहीं हो सकता, बल्कि माता-पिता का पद और सेवा की श्रेणी भी महत्वपूर्ण हैं। जाहिर तौर पर यह ओबीसी आरक्षण में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
(संपादन : अनिल)
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