सछूत ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करना गैर संवैधानिक

लेखक कंवल भारती बता रहे हैं कि एससी में शामिल जातियों के लिए तीन महत्वपूर्ण मानदंड हैं। इनमें गौमांस खाना, छुआछूत का शिकार होना और जिनका पौरोहित्य ब्राह्मण द्वारा नहीं किया जाना शामिल है

विश्लेषण

उत्तर प्रदेश सरकार का 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना, विशुद्ध राजनीतिक खेल है। इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, वाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ शामिल हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने की थी, जिस पर कोर्ट ने अमल करने पर रोक लगा दी थी। उनके पहले मायावती ने भी अपनी सरकार में इन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। जाहिर है कि सपा और बसपा ही नहीं, भाजपा भी इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर इस फैसले का विरोध कोई भी पार्टी नहीं करेगी। यह अलग बात है कि फिलहाल इसका श्रेय भाजपा को मिलेगा और लाभ भी।

क्या अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों की पहचान करने के संवैधानिक प्राविधान संविधान-निर्माताओं ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए थे, या उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए? जब ये 17 जातियां अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) में शामिल थीं, और वहां आरक्षण भी 27 प्रतिशत था, तो वहां उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला? जाहिर है कि इन जातियों के राजनेता वही घिसापिटा राजनीतिक जवाब देंगे कि ओबीसी का सारा आरक्षण यादवों ने ले लिया। यही आरोप अनुसूचित जातियों में भी वाल्मीकि आदि जातियों के नेता जाटवों और चमारों पर लगाते हैं। जब वाल्मीकि आदि अति दलित जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इन नई 17 जातियों को कैसे मिल जायेगा? जब इन्हें ओबीसी के अंतर्गत ही लाभ नहीं मिला, तो अनुसूचित जातियों में भी कैसे मिल जायेगा, जहां आरक्षण भी मात्र 18 प्रतिशत है? तब इन जातियों के नेता भी वाल्मीकि जातियों के नेताओं की तरह चमारों पर आरोप लगायेंगे। कुल मिलकर स्थिति वही रहनी है, जो आज है। यह 17 जातियों की उन्नति का मामला नहीं है, बल्कि यह उनकी अवनति का मामला है। उन्हें सामाजिक स्तर पर उन अनुसूचित जातियों के साथ खड़ा कर दिया गया, जो अछूत हैं, दूसरे शब्दों में सछूत जातियों को अछूत बना दिया गया। और विडम्बना यह है कि ये 17 सछूत जातियां भी भंगी, चमार आदि अनुसूचित जातियों से छुआछूत करती हैं। अगर इन जातियों के नेता ओबीसी से निकल कर अछूत के सबसे निचले पायदान पर आने को अपनी जीत मान रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि उनके नेता आरएसएस की राजनीति के जबरदस्त शिकार हैं, और उन में समुदाय के उत्थान की कोई चेतना नहीं है।

कानूनन जातियों को ओबीसी या अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का अधिकार संसद को है। राज्य सरकारें सिर्फ केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकती है। पर यहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संविधान के विरुद्ध काम किया है। क्योंकि मामला आने वाले चुनावों में (उपचुनावों में भी) इन जातियों के वोट प्राप्त करने का है। आरएसएस भी इन जातियों को अपना जबर्दस्त राजनीतिक समर्थक मानता है। इसलिए योगी सरकार का यह निर्णय, जो केंद्र में भी लागू किया जा सकता है, राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धि के सिवा कुछ नहीं है।

दरअसल, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जातियों की पहचान करने के लिए आयोग बनाए गए थे, जिनके सदस्यों ने देश भर में घूम कर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। अनुसूचित जातियों की पहिचान करने के लिए जो मानदंड तय किए गए थे, उनमें तीन मुख्य थे, (1) जो  गौमांस खाते हैं, (2) जो अछूत माने जाते हैं, जिनके छूने से लोग दूषित हो जाते हैं, और (3) जिनका पौरोहित्य ब्राह्मण नहीं करते। इस दृष्टि से अनुसूचित जातियों में वे जातियां शामिल नहीं की जा सकतीं, जो अछूत नहीं हैं, सछूत हैं। उपरोक्त सभी 17 जातियां सछूत जातियां हैं, इनमें से किसी के भी साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता है। ये जातियां गौमांस नहीं खाती हैं और इनका पौरोहित्य भी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इन 17 सछूत जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।

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सरकारों ने आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है, जबकि यह कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान का वैधानिक उपाय है। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की लड़ाई डा. आंबेडकर ने लड़ी थी, जो उनके निर्विवाद मसीहा थे। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का गठन उन्हीं के समय में हो गया था। परन्तु पिछड़ी जातियों का कोई राष्ट्रीय नेता न होने के कारण उनका आयोग बनाने से लेकर उसकी सिफारिशें लागू करने तक में उपेक्षा की गई। संविधान की धारा 340 में पिछड़ी जातियों की पहिचान करने और उनके उत्थान के लिए सिफारिशें करने के लिए आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई थी। यह आयोग 1950 में ही बन जाना चाहिए था, पर राष्ट्रपति ने इसका गठन 1953 में किया, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट पेश हुई, पर तत्कालीन गृह मंत्री गोबिंद वल्लभ पन्त ने यह कहकर कि इस रिपोर्ट से तो पूरा देश ही पिछड़ा हो गया है, उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। फिर दो दशकों तक नया आयोग बनाने की कोई सुध सरकार ने नहीं ली। 24 साल बाद 1979 में मोरारजी देसाई ने दूसरा आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने 1980 में इंदिरा गाँधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पर उन्होंने भी उसे लागू नहीं किया, और दस साल तक वह अलमारी में धूल खाती रही। वह 1990 में अलमारी से बाहर निकली, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री बने। और उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, और 27 प्रतिशत आरक्षण के द्वारा पिछड़ी जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का रास्ता खुला। इस प्रकार पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सुविधा संविधान लागू होने के 40 साल बाद मिली।

कांग्रेस ने पिछड़ों की सुध क्यों नहीं ली और वी. पी. सिंह ने क्यों ली? यही वह सवाल है, जो आज की कड़ी को भी जोड़ता है। अस्सी के दशक में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी थीं। उससे पहले तक कांग्रेस के सिंहासन के चारों पाए मजबूत थे। उसके सामने कोई जातीय चुनौती नहीं थी। अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां, मुसलमान उसे आँख बंद करके वोट देते थे और सवर्णों की तो वह पार्टी ही थी। किन्तु अस्सी के दशक में कांशीराम की राजनीति ने दलित-पिछड़ों को जगा दिया। उसने पिछड़ी जातियों के हित में मंडल को लागू करने के लिए पूरे देश में आन्दोलन खड़ा कर दिया। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में 1990 में वी. पी. सिंह ने ऐतिहासिक फैसला लिया और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दीं। 52 प्रतिशत आबादी वाले पिछड़े समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला। तुरंत आरएसएस और भाजपा ने मंडल के खिलाफ कमंडल का आन्दोलन खड़ा कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने रामरथ यात्रा निकाली और भाजपा-आरएसएस ने मंडल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हिंसा फैला दी। स्कूल-कालेजों में पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में सवर्ण छात्रों से आत्मदाह कराए जाने लगे। दलित छात्रावासों पर हमले कराए गए, दलित वर्ग के छात्रों को बेरहमी से मारा गया, और वी. पी. सिंह के पुतले फूंके गए। उन्हें गद्दार जयचंद कहकर नवाजा गया।

दलित और पिछड़ी जातियों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और मंडल का राजनीतिक लाभ बहुजन राजनीति को मिला। इस प्रसंग को यहाँ देने का मकसद यह बताना है कि अगर भाजपा और आरएसएस को सचमुच पिछड़ों के विकास की चिंता है, तो 1990 में उन्होंने उनके आरक्षण के खिलाफ हिंसक आन्दोलन क्यों चलाया था और वी. पी. सिंह को गद्दार क्यों कहा था? भाजपा ने इन 17 अति पिछड़ी जातियों को उनके विकास के लिए अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया है, बल्कि यह उनके प्रति एक झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका वोट हासिल करने की रणनीति बनाई है। क्या पूछा जा सकता है कि पिछड़ी जातियों में 27 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत इन जातियों का विकास क्यों नहीं हुआ? और अनुसूचित जातियों में 18 प्रतिशत के अंतर्गत उनका विकास किस आधार पर हो जायेगा? कौन सी जादू की छड़ी भाजपा  के पास है, जो वे पिछड़े से अनुसूचित जाति बनते ही उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो जायेगा?

डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आरक्षण का लाभ वे जातियां लेती हैं, जो उसके योग्य होती हैं, और योग्यता उन्हें धर्म से जोड़ने से नहीं, बल्कि शिक्षा से जोड़ने से आती है। जब उनमें शिक्षा का ही विकास नहीं होगा, तो वे चाहे जिस वर्ग में भी शामिल हों, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अनुसूचित जातियों में ऐसी कई जातियां हैं, जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। वाल्मीकि समुदाय को देखिए, उनकी संख्या कम नहीं है, पर उनमें शिक्षा की दर सबसे न्यूनतम स्तर पर है। धोबी भी ऐसी ही जाति है। लिपिक की नौकरी के लिए भी अनुसूचित जातियों के हजारों आवेदन पत्रों में चमारों की संख्या ही सर्वाधिक होती है। मुझे अधीक्षक के रूप में, उत्तर प्रदेश के अनेक सरकारी छात्रावासों का अनुभव है। मेरे पूरे सेवाकाल में मेरे समक्ष एक भी वाल्मीकि का आवेदन पत्र भर्ती के लिए नहीं आया। सारे आवेदन पत्र जाटव, चमारों के होते थे, ललितपुर में एक-दो धोबी और जौनपुर में कुछ खटीकों ने भी प्रवेश लिया था। अति पिछड़ों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने से अनुसूचित जातियों को कोई एतराज नहीं है। वे किसी भी दलित-पिछड़ी जाति के सामाजिक और आर्थिक विकास की दुश्मन नहीं हैं। पर क्या भाजपा वास्तव में दलित वर्गों का विकास चाहती है? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब भाजपा ने विश्वविद्यालयों में विभाग को इकाई मानकर आरक्षण प्रणाली लागू की थी, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कम करना था। इसके व्यापक जनविरोध हुए, तब जाकर उस प्रणाली को खत्म किया गया, लेकिन तब तक सभी पदों को  सामान्य वर्ग के लोगों से भर दिया गया था। यह घटना भाजपा के ‘सबका साथ सबका विकास’ की कलई खोलने के लिए काफी है। असल में, भाजपा और आरएसएस की स्थिति मुंह में राम और बगल में छुरी वाली है।

(कॉपी संपादन : नवल)


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