ओबीसी 12 प्रतिशत से भी कम

1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं

By  On  2 Comments Read this article in English

obc12नई दिल्ली। मंडल आयोग की सिफारिशें, जिनके अंतर्गत ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था, के लागू होने के बीस साल बाद भी के मंत्रालयों, विभागों व संस्थानों में ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत 12 से भी कम है।

यह जानकारी, द टाइम्स ऑफ  इंडिया के 26 दिसंबर, 2015 के अंक में एक आरटीआई के हवाले से प्रकाशित हुई है। 1 जनवरी, 2015 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ए. बी, सी व डी समूह के 79,483 पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 9,040 ओबीसी हैं।

आश्चर्यजनक रूप से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो आरटीआई अपील का उत्तरदाता था और जो नियुक्तियों के लिए जि़म्मेदार है, का इस मामले में प्रदर्शन अत्यंत खराब है। इस विभाग के कर्मचारियों में से 12.91 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के और 6.67 प्रतिशत ओबीसी हैं। विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 6,879 है।

आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रपति सचिवालय में समूह ए का एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं है। केंद्रीय लोकसेवा आयोग के 651 कर्मचारियों में से 9 प्रतिशत से भी कम ओबीसी हैं। उच्च शिक्षा विभाग में समूह ए के अधिकारियों में से केवल 5 प्रतिशत ओबीसी हैं और अन्य कर्मचारियों में इनका प्रतिशत मात्र 10 है।

वैज्ञानिक व औद्योगिक शोध विभाग में समूह ए का मात्र एक अधिकारी ओबीसी है।

आरक्षित श्रेणियों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर नजऱ रखने के लिए, मुरलीधरन हर वर्ष आरटीई के अंतर्गत प्रश्न पूछते आये हैं। वे कहते हैं कि ‘विभागों को इस सम्बन्ध में आंकड़े जारी करने चाहिए परन्तु वे ऐसा नहीं करते।’ गौरतलब है कि सामाजिक न्याय सहित 40 मंत्रालयों और 48 विभागों ने चेन्नई में वैज्ञानिक ई. मुरलीधरन द्वारा आरटीआई के तहत चाही गयी जानकारीउपलब्ध नहीं कराई।

 (फारवर्ड प्रेस के जनवरी, 2016 अंक में प्रकाशित )

Tags:

About The Author

FP Desk एफपी डेस्‍क

Related Articles

मराठा : न बारिश, न नौकरियां

आरक्षण की उनकी मांग औचित्यपूर्ण हो सकती है और अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के रास्ते पर चले तो वह पूरी भी हो सकती है

Marathas’ plight: No rain, no jobs

Their demand for reservation may be justified – and it can be met if Maharashtra follows Tamil Nadu’s example

गुर्जर आरक्षण से उठते सवाल

सन 2012 में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि गुर्जर बंजारा, गडिया लोहार, रैबारी और गडरिया आदि समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये और इनके लिये 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाये

Reservation for Gurjars: A questionable move

In 2012, the Rajasthan State Backward Classes Commission asked the state government to declare Gurjar, Banjara, Gadia Lohar, Raibari and Gadaria special backward classes and set aside a separate 5 per cent quota for them

आंकड़ों पर पहरा

आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये आंकड़े बतायेंगें कि अल्पसंख्यक ऊंची जातियां देश के संसाधनों पर किस हद तक काबिज हैं। क्या इसी कारण सरकार इन आंकड़ों को जारी करने में सकुचा रही है

Data under guard

Numbers don’t lie. The numbers in question will reveal the extent of the minority upper castes’ control over the state’s resources. Does this explain the government’s reluctance to publish these numbers?

2 Comments

  1. विवेक बंजारे Reply

    मंडल आयोग की सिफारिशें, जिनके अंतर्गत ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था, के लागू होने के बीस साल बाद भी के मंत्रालयों, विभागों व संस्थानों में ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत 12 से भी कम है।

  2. Kassie Reply

    I have realized that online diploma is getting preferred beucaseattaining your college degree online has changed into a popular option for many people.A lot of people have not had a chance to attend a normal college oruniversity but seek the increased earning possibilities and career advancement that a Bachelor Degree affords.Still people might have a college degree in one course but would liketo pursue some thing they now have an interest in.

Reply