आरक्षण से जुड़े सात सवाल और उनके जवाब
अक्सर भारत में एफ़र्मेटिव एक्शन (सकारात्मक कार्रवाई) की आवश्यकता और प्रभावोत्पादकता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं। सरकारी सहायता-प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, सरकारी क्षेत्र की नौकरियों और विधायिका में सीटों के आरक्षण को लेकर आशंकाएं हैं। प्रस्तुत अंश उन प्रश्नों में से कुछ का जवाब देने का प्रयास है। यह आलेख ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडिया द्वारा प्रकाशित, अश्विनी देशपांडे की किताब, ‘एफ़र्मेटिव एक्शन इन इंडिया’ (2013) पर आधारित है।
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