एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के लिए आरक्षण को लागू करने की मांग
दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत एडहाॅक शिक्षकों का स्थायी समायोजन को लेकर चल रहा भूख हड़ताल जारी है। अब उनके समर्थन में फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस के सदस्य भी आ गए हैं। फोरम के द्वारा केंद्र सरकार से तुरंत अध्यादेश लाने की मांग की गई है। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की भी मांग की गई है।
बीते 6 जनवरी 2019 को फोरम के सदस्य आंदोलनरत एडहाॅक शिक्षकों के समर्थन में पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रवैये पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की।
फोरम के चेयरमैन और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कांउन्सिल के सदस्य प्रो. हंसराज ‘सुमन ‘ने इस संबंध में कहा कि केंद्र सरकार जब भी समायोजन पर कोई नीति लेकर आए तो उसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि उन पदों पर जल्द नियुक्ति हो सके जो विभिन्न कारणों से नहीं भरे जा सके हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी/एसटी के उम्मीदवारों का आरक्षण 2 जुलाई 1997 से लागू किया गया है लेकिन उसे अमलीजामा पहनाने में कई वर्ष लगे। इसी तरह से ओबीसी आरक्षण को 21 मार्च 2007से लागू करते हुए पदों को भरना था लेकिन 2013 के बाद से इन पदों को भरना शुरू किया गया।

उन्होंने कहा कि एससी, एसटी के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए 40 पॉइंट रोस्टर लागू कर बैकलॉग और शॉटफाल पदों को भरने के बाद 200 पॉइंट पोस्ट बेस रोस्टर लागू किया जाना था ,मगर 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके पदों को भरा गया। इससे एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के उम्मीदवारों का आरक्षण आज तक पूरा नहीं हुआ।
प्रो. सुमन के मुताबिक एससी–15,एसटी–7:5और ओबीसी–27 फीसदी आरक्षण देते हुए, सभी श्रेणियों का बैकलॉग व शॉर्टफाल का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का सही से पालन हो।
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