मिजोरम : बौद्ध चकमा समुदाय को मिलेगा आरक्षण, 2016 से लगी थी रोक

21 फरवरी 2019 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मिजोरम में चकमा समुदाय के युवाओं को मिलने वाले आरक्षण पर लगी रोक को खारिज कर दिया। चकमा समुदाय बौद्ध धर्मावम्बी हैं और मिजोरम में इनकी आबादी 9 फीसदी है

पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में अब चकमा जनजाति के युवाओं को राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानाें में प्रवेश में आरक्षण मिल सकेगा। वर्ष 2016 में मिजोरम राज्य तकनीकी प्रवेश परीक्षा (एमएसटीईई) नियम 2016 में बदलाव किए जाने से उन्हें मिलने वाला आरक्षण बंद हो गया था। इसके खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 21 फरवरी 2019 को फैसला सुनाया गया।

चकमा जनजाति का संबंध बौद्ध धर्म से है और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति में शामिल इस समुदाय की आबादी 9 फीसदी है।

दरअसल, मिजोरम में आरक्षण की तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में मुख्य रूप से मिजो जनजाति के लोग हैं। दूसरी श्रेणी में गैर मिजो जनजाति और तीसरी श्रेणी में गैर अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग होते हैं। 2015 के पहले चकमा जनजाति भी प्रथम श्रेणी में शामिल थी। राज्य में 95 फीसदी आरक्षण इसी श्रेणी के जनजातियों को मिलता है। परंतु 2016 में आरक्षण नीति में बदलाव कर चकमा समुदाय को दूसरी श्रेणी में डाल दिया गया। इस कारण इस जनजाति के युवाओं को राज्य की तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिजो समुदाय के समान आरक्षण मिलना बंद हो गया।

आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करते चकमा समुदाय के युवा

इसके खिलाफ मिजोरम चकमा छात्र संघ (एमसीएसयू) ने गुवाहाटी उच्च न्यायाल में एक जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य तकनीकी शिक्षण प्रवेश परीक्षा के आरक्षण संबंधित नियमों में किये गए बदलाव असंवैधानिक हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि आरक्षण के नियमों में बदलाव एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए।

गुवाहाटी हाईकोर्ट

एक नजर में चकमा समुदाय

मिजोरम में चकमा समुदाय के लोग अधिकतर राज्य के दक्षिणी जिला लॉंगतलाई में रहते हैं जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। इसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। राज्य के कुल 40 विधानसभा क्षेत्रों में से दो विधानसभा क्षेत्रों में चकमा जनजाति की संख्या निर्णायक है। गोरखा समुदाय सबसे बड़ा हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय है। इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। वहीं नेपाली हिन्दू समुदाय ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहा है। एक अन्य ब्रू समुदाय राज्य में दूसरा बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग 6 फ़ीसदी है। इस समुदाय के लगभग 30 हजार लोग 1997-98 के दौरान राज्य में जनजातीय हिंसा की वजह से त्रिपुरा चले गए और अभी तक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)


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