ओबीसी के लिए दिल्ली सरकार की पहल, नहीं देना होगा 1993 के पहले का दस्तावेज

अरविन्द केजरीवाल सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पहल किया है। इसके मुताबिक अब ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिल्ली में रहने वाले इस वर्ग के लोगों को 1993 के पहले से दिल्ली में निवास के दस्तावेज देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

दिल्ली में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के लिए बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस बाध्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है जिसके कारण दिल्ली में दूसरे प्रदेशों से आने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। इस कारण वे दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते थे। इसका कारण यह था कि दिल्ली सरकार ने केवल उन्हें ही ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान रखा था जो 1993 के पहले दिल्ली आये थे।

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