यूजीसी के पास मानक नहीं, जो मानक थे उनको ही बाहर किया

यूजीसी की विडंबना यह है कि उसने उन पत्र-पत्रिकाओं को भी काली सूची में डाल दिया है जो अपने स्तर से अपना मानक स्थापित कर रही हैं। हंस, इकनॉमिक एंड ‘पॉलीटिकल वीकली और फारवर्ड प्रेस ऐसे ही कुछ नाम हैं। यूजीसी को यह समझ ही नहीं है कि मानकों की परिभाषा क्या है। सुधीश पचौरी की प्रतिक्रिया

शोध पत्रिकाओं के मामले में एक तो हिंदी में मानक ही तय नहीं है जैसे कि भारत में अंग्रेजी (भाषा के भीतर) में ईपीडब्ल्यू या विदेशों में विद्वानों की सख्त कमेटियों द्वारा छापी जाने वाली पत्रिकाएं रही हैं। ऊपर से बीच का जैसा रास्ता निकाला गया था उसमें हम ‘हंस’ या ‘आलोचना’ या ‘तद्भव’ या ‘फारवर्ड प्रेस’ जिससे काम चला रहे थे, उनको भी खत्म कर दिया गया?  इससे उच्च शिक्षा का और हिंदी दोनों का नाश तय है।

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