ओबीसी का उप-वर्गीकरण : कहना आसान, करना मुश्किल

क्या बिना राष्ट्रव्यापी परामर्श और संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत अध्ययन के ओबीसी के उपवर्गीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है? यह जिम्मेवारी जी. रोहिणी कमीशन को दी गयी है। लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आये हैं, वे सवाल ही खड़े करते हैं। बता रहे हैं पी. एन. संकरण :

ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने की मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू हुए वर्षों बीत गए। इसके बाद भी ओबीसी वर्ग में शामिल जिन जातियों को आरक्षण की दरकार सबसे अधिक थी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। इस स्थिति ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और पिछड़े वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) को ओबीसी के उप वर्गीकरण के सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर विवश किया।

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