ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने की मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू हुए वर्षों बीत गए। इसके बाद भी ओबीसी वर्ग में शामिल जिन जातियों को आरक्षण की दरकार सबसे अधिक थी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। इस स्थिति ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और पिछड़े वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) को ओबीसी के उप वर्गीकरण के सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर विवश किया।
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