रिसर्च स्कॉलर्स की फीस बढ़ोतरी की कई डेडलाइन भले ही फेल हो चुकी हों, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो स्कॉलर्स को इसी हफ्ते खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। बढ़ोतरी कितनी होगी इसे अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि मांग के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होगी। बताते चलें कि रिसर्च स्कॉलर्स कम-से-कम 80 फीसदी और अधिकतम 100 फीसदी बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले चार-पांच महीने से लगातार आवाज उठाने के साथ-साथ कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
उधर, विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सरकार रिसर्च स्कॉलर्स की 80 फीसदी बढ़ोतरी की मांग को नहीं मान रही है और अधिकतम बढ़ोतरी 40-50 फीसदी करने के पक्ष में है। कुछ दिन पहले मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार फेलोशिप में महज 15 फीसदी की वृद्धि करने के पक्ष में है। फारवर्ड प्रेस ने इससे संबंधित खबर भी प्रकाशित की थी। इतनी कम वृद्धि की सूचना से शोधार्थी भड़क गए थे। उनके द्वारा आंदोलन-प्रदर्शन व सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाने के बाद सरकार की ओर से अधिक बढ़ोतरी किए जाने का भरोसा दिया गया है।
हालांकि, रिसर्च स्कॉलर्स 50 फीसदी बढ़ोतरी को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं और इसे धोखा करार दे रहे हैं। इस संदर्भ में सोसायटी ऑफ यंग साइंटिस्ट के अध्यक्ष लालचंद विश्वकर्मा ने फारवर्ड प्रेस से बातचीत में कहा कि “चार साल के बाद फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी होती है, जो अभी तक नहीं हुई है। अगर महंगाई सहित अन्य कारकों पर गौर किया जाए, तो 80 फीसदी बढ़ोतरी की हमारी मांग के पीछे का तर्क समझ में आ जाएगा। हमारी मांग जायज है और इससे कम में उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी।”
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बता दें कि वे जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ) स्कॉलर बतौर फैलोशिप अभी के 25,000 रुपए प्रति महीने की जगह 50,285 रुपए दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह सीनियर रिसर्च फैलोशिप स्कॉलर 28,000 रुपए की जगह 56,320 रुपए की मांग कर रहे हैं।
लेकिन सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। वह हर बार ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट की बात करती है और फिर उसे खटाई में डाल देती है। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार के मौजूदा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉ. के. विजय राघवन 2014 में भी इसी पद पर थे और रिसर्च स्कॉलर्स के आंदोलन करने पर उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगली बार यानी 2018 से ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
अब एक बार फिर से डॉ. के. विजय राघवन की तरफ से बीती 28 जनवरी को आईआईटी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भरोसा दिलाया गया है कि दो- तीन दिनों के भीतर फैलोशिप राशि बढ़ाने के सिलसिले में आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। देखने लायक यह होगा कि यह भरोसा हकीकत में बदल पाता है या फिर पहले की तरह केवल दिलासा ही साबित होगा।
संपादकीय टिप्पणी :
हालांकि, सवाल यह भी है कि एमफिल, पीएचडी करने के लिए शोधार्थियों की दी जाने वाली इस भारी-भरकम राशि का हासिल क्या है? भारत अगर नए शोधों में पीछे है तो इसके पीछे मुख्य कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लेकिन इसकी बजाय उच्च शिक्षा में अधिकाधिक खर्च फेलोशिप और शिक्षकों के वेतन पर किया जा रहा है, जबकि मूल सुविधाओं की स्थित लचर है। सवाल यह भी है कि आखिर जो लोग आर्थिक और सामाजिक, दोनों तौर पर सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें एक सरकारी कर्मचारी के बराबर शोधवृत्ति जनता की गाढी कमाई से क्यों दी जानी चाहिए? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सरकार इस प्रकार की फेलोशिप सिर्फ शैक्षिक और सामाजिक तौर पर कमजोर तबकों तथा आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली युवाओं को दे? इस प्रकार की फेलोशिप का रास्ता सभी के लिए खोलने से इसका सबसे अधिक फायदा आर्थिक और सामाजिक तौर मजबूत परिवारों से आने वाले युवा ही उठा ले जाते हैं तथा समाजवाद की ओर उत्सुक कल्याणकारी राज्य का मकसद पूरा नहीं हो पाता है।
(कॉपी संपादन : प्रेम बरेलवी)
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